|Saturday, April 21, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » बेळगांव » डॉक्टरांना कारावासातून वगळले; मात्र दरपत्रकाची सक्ती

डॉक्टरांना कारावासातून वगळले; मात्र दरपत्रकाची सक्ती 

केपीएमई विधेयक विधानसभेत मांडले : सभागृहात आजही होणार चर्चा

प्रतिनिधी / बेळगाव

बहुचर्चित केपीएमई विधेयक मंगळवारी रात्री आरोग्य मंत्री रमेशकुमार यांनी विधानसभेत मांडले. या दुरुस्ती विधेयकात डॉक्टरांच्या मागणीचा पुरस्कार करीत डॉक्टरांना कारावासात धाडण्याची तरतूद वगळण्यात आली असली तरी खासगी इस्पितळांनी दरपत्रक लावणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.

खरे तर मंगळवारी या विधेयकाचा समावेश विषय पत्रिकेत नव्हता. रात्री आरोग्यमंत्र्यांनी हे विधेयक मांडले. या विधेयकाविरुध्द 13 ते 17 नोव्हेंबरपर्यंत खासगी डॉक्टरांनी धरणे धरले होते. उपोषणालाही सुरुवात केली होती. संपूर्ण राज्यात वैद्यकीय सेवा ठप्प झाली होती. वेळेत वैद्यकीय उपचार न मिळाल्यामुळे 60 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला होता.

एकीकडे उच्च न्यायालयाचा दणका आणि विरोधी पक्षांचा रेटा यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि आरोग्यमंत्री के. आर. रमेशकुमार यांनी आयएमएच्या पदाधिकाऱयांशी चर्चा करुन तोडगा काढला होता. या चर्चेनुसार दुरुस्ती विधेयकात कारावासाची तरतूद वगळण्यात आली आहे. एखाद्या रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास इस्पितळ प्रशासनाने पैशासाठी त्याच्या नातेवाईकांना तगादा लावू नये या तरतुदीचा समावेश करण्यात आला आहे.

खासगी इस्पितळांनी दरपत्रक जाहीर करावे. उपचारासाठी येणाऱया रुग्णांशी वेळेत चर्चा करावी, रुग्णांबरोबर चर्चा करताना त्याचे नातेवाईक व मित्रांनाही प्रवेश द्यावा, तक्रारींसाठी जिल्हाधिकाऱयांच्या नेतृत्त्वाखाली असलेल्या समितीत जिल्हा आरोग्याधिकारी, आयुष अधिकारी व आयएमएच्या पदाधिकाऱयांचा समावेश असणार आहे, अशा तरतुदी या विधेयकात आहेत.

सरकारी योजनांतून केल्या जाणाऱया उपचारांसाठी राज्य सरकारच दर ठरविणार आहे. जिल्हाधिकाऱयांच्या नेतृत्त्वाखालील समितीत आयएमएच्या पदाधिकाऱयांबरोबरच महिला प्रतिनिधींचाही समावेश असणार आहे. या विधेयकावर बुधवारी विधानसभेत चर्चा होणार आहे.

 

Related posts: