|Sunday, January 21, 2018
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » कर्जबुडवेपणाविरोधातील अध्यादेशाला राष्ट्रपतींची संमती

कर्जबुडवेपणाविरोधातील अध्यादेशाला राष्ट्रपतींची संमती 

 नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था :

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी गुरुवारी दिवाळखोरी आणि कर्जबुडव्यांसंबंधीच्या अध्यादेशाला मंजुरी दिली. नुकताच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यासंबंधीचा अध्यादेश जारी केला होता. या अध्यादेशाला आता राष्ट्रपतींनी संमती दिल्यामुळे येत्या सहा महिन्यात संसद अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे.

राष्ट्रपतींनी दिवाळखोरी अधिनियम, 2016 (आयबीसी) मध्ये सुधारणा करून मांडण्यात आलेल्या अध्यादेशाला संमती दिली आहे. सुधारित अध्यादेशानुसार कर्जबुडवेपणा आणि दिवाळखोरी या दोन्ही प्रक्रियांसंबंधातील कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

दिवाळखोरी आणि कर्जबुडव्यांसंबंधीचा अध्यादेश लागू झाल्यानंतर ‘कर्जबुडवे’ म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या संस्था आणि व्यक्तींची डोकेदुखी वाढणार आहे. ‘कर्जबुडवे’ (विलफुल डिफॉल्टर्स) म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या व्यक्तींना अगर संस्थांना त्यांच्याच मालमत्तांच्या लिलावांमध्ये बोलीदार म्हणून सहभागी होण्यावर बंदी घालण्यात येईल. मात्र, दिवाळखोरी कायद्यात होणाऱया बदलामुळे सरकारी बँकांना मोठा फायदा होऊ शकतो.

कर्जबुडव्यांच्या दिवाळखोरी आवेदनांवर निर्णय घेण्यासाठी धनकोंची (पेडिटर) समिती स्थापन करण्यात येईल. दिवाळखोरीची व्यवहार्यता आणि वैधता यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार या समितीला देण्यात येणार आहे. ताजा अध्यादेश लागू करण्यापूर्वी जी आवेदने सादर करण्यात आलेली आहेत, आणि जी संमत करण्यात आलेली नाहीत, ती रद्द करावीत, अशी सूचना धनको समितीला करण्यात आली आहे. ही आवेदने नव्या नियमानुसार नव्याने मागविण्यात येणार आहेत.

दिवाळखोरी कायद्यात गेल्या वर्षी मोठे बदल करण्यात आले होते. त्यानुसार दिवाळखोरी प्रक्रिया समयबद्ध आणि सुलभ रितीने पूर्ण करण्याची तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली होती. आता नव्या अध्यादेशामुळे या तरतुदींना अधिक बळकटी प्राप्त होणार आहे.

Related posts: