|Thursday, December 13, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » गोव्यातील सहा नद्याचे राष्ट्रीयीकरण रद्दा करा

गोव्यातील सहा नद्याचे राष्ट्रीयीकरण रद्दा करा 

काँग्रेसचे केंद्रीय मंत्री गडकरीना निवेदन

प्रतिनिधी/ मडगाव

देशातील एकूण 111 नद्याचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा बेत केंद्र सरकारने आखला असून त्यात गोव्यातील सहा नद्याचा समावेश आहे. गोव्यातील सहा नद्याचे राष्ट्रीयीकरण रद्द करावे अशी विनंती करणारे निवेदन काँग्रेस पक्षा तर्फे केंद्रीय जहाज, वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांना सादर करण्यात आले असल्याची माहिती काल सोमवारी विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर व आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

गोव्यातील शापोरा, कुंभारजूवा, मांडवी, म्हापसा, साळ आणि जुवारी या सहा नद्याचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. गोव्यातील नद्याचे राष्ट्रीयीकरण हे गोव्याच्या हितासाठी की नाही हा स्वतंत्र विषय आहे. पण, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी नद्याच्या राष्ट्रीयीकरणावर केलेली विधाने ही वेगवेगळी असल्याने सरकारच्या एकूण भूमिके विषयी प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे श्री. कवळेकर पत्रकार परिषदेत म्हणाले.

तर मग समन्वय करार कशासाठी

नद्याचे राष्ट्रीयीकरण केले जाणार नाही तर सौंदर्यीकरण केले जाईल, नद्याचा विस्तार केला जाईल असे विधान केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी केले होते. जर नद्याचे सौंदर्यीकरण व विस्तार केला जातो तर केंद्र सरकार तसेच अंतर्गत जलवाहतूक प्राधिकरण व राज्य सरकार यांच्यात समन्वय करार केला जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत दिली होती. जर राष्ट्रीयीकरण नसेल तर मग समन्वय करार का व कशासाठी असा सवाल उपस्थित करण्यात आलेला आहे.

केंद्र सरकारकडून नद्याचा विकास केला जाणार असून अशा पद्धतीने विकास केल्यास राष्ट्रीय जलमार्ग कायदा 2016 च्या कलम 3 नुसार या नद्यावर केंद्र सरकारचा अधिकार राहणार आहे. त्यामुळे या नद्यासंदर्भातील प्रत्येक गोष्टीसाठी केंद्र सरकारची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. सद्या या नद्यावर स्थानिक लोकच आपला अधिकार ठेऊन आहे. अनेक मच्छीमार बांधव त्यावर आपली उपजीविका चालवितात, ते अडचणीत येतील असे श्री. कवळेकर म्हणाले.

नद्याचे राष्ट्रीयीकरण हे कोळसा वाहतुकीसाठीच केले जात आहे. छोटय़ाशा गोव्यात रस्त्याचे रूंदीकरण होत आहे. त्यात नद्याचे राष्ट्रीयीकरण केल्यास गोवेकरांच्या हाती काय शिल्लक राहणार असा सवाल आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी उपस्थित केला. आपण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याशी पत्रव्यवहार केला असून त्यांनी विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करावी अशी मागणी केल्याचे सांगितले.

केंद्र व राज्य सरकारने लोकांच्या भावनाची कदर करावी, विनाकारण जनतेवर नको असलेल्या गोष्टी लादू नये अशी विनंती देखील त्यांनी यावेळी केली.

विरोधासाठी विरोध नाही

राज्यात भाजप, मगो व गोवा फॉरवर्ड युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यास आठ महिने झाले. मात्र, काँगेस पक्षाने विरोधासाठी विरोध केलेला नाही. सरकारने जनतेच्या विरोधात निर्णय घेतले, त्याचवेळी काँग्रेस पक्षाने सरकारला विरोध केल्याचे श्री. कवळेकर या वेळी म्हणाले.

नद्याचे राष्ट्रीयीकरण, कोळसा हब तसेच नव्या पीडीएच्या निर्मितीला काँग्रेस पक्षाच्या  विधीमंडळाने विरोध केला आहे. विधीमंडळाच्या बैठकीत तसेच ठराव घेण्यात आले होते व त्याला काँग्रेस पक्षाच्या सर्व आमदारांनी पाठिंबा दिला होता असा दावा श्री. कवळेकर यांनी केला.

केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना देखील सादर करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. या पत्रकार परिषदेला काँग्रेस पक्षाचे दक्षिण गोवा जिल्हा अध्यक्ष सुभाष फळदेसाई उपस्थित होते.

Related posts: