|Saturday, January 20, 2018
You are here: Home » उद्योग » जीएसटी रिफंड संदर्भात सरकार-निर्यातदार यांच्यात वाद

जीएसटी रिफंड संदर्भात सरकार-निर्यातदार यांच्यात वाद 

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली :

थकित परतावे आणि टॅक्स पेडिट्स या दोन मुद्दय़ांवर सरकार आणि निर्यातदार यांच्यात काही प्रमाणात वाद निर्माण झाला आहे. विशेषतः नव्या वस्तूसेवा करप्रणालीच्या अंमलबजावणीनंतर या वादाची तीव्रता वाढल्याचे दिसून येते, असे उद्योग क्षेत्रातील तज्ञांचे मत आहे.

इंटिग्रेटेड जीएसटी रिफंड अंतर्गत निर्यातदारांनी 6500 कोटी रुपयांचा रिफंड मागितला आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने दिली आहे. ही रक्कम जीएसटी अंमलबजावणीनंतरच्या पहिल्या चार महिन्यांमधील आहे. याशिवाय इनपूट पेडिट 30 कोटी रुपयांचे आहे. तथापि, निर्यातदारांनी या आकडेवारीवर संशय व्यक्त केला आहे. सरकारबरोबर झालेल्या चर्चेचा हवाला देत त्यांनी 6500 कोटी रुपये रक्कम ही एकूण मागणीच्या केवळ 15 टक्के असल्याचे म्हटले आहे.

निर्यातदारांचा दावा खरा असल्यास परताव्याची एकंदर मागणी 43 हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाते. केंद्रीय आयात शुल्क आणि उत्पादन शुल्क मंडळाकडे सेवा क्षेत्रातील परताव्यासंबंधीची आकडेवारी नाही. त्यामुळे सरकारने कमी रक्कम घोषित केली असावी, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. सेवा निर्यातीची तिमाही रक्कम सुमारे 50 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

निर्यातदारांनी परताव्याची मागणी योग्य स्वरुपात करावी, असा सल्ला कर विभागाने दिला आहे. शिपिंग बिल्स आणि इतर पावत्या यांचा स्पष्ट उल्लेख अर्जामध्ये असावा. तसेच अन्य माहिती अचूकपणे भरलेली असावी, असेही कर विभागाचे सांगणे आहे.

गेल्या महिन्यात केंद्रीय कर मंडळाने निर्यातदारांच्या परतावा मागण्यास सुरुवात केली आहे. मंडळाच्या म्हणण्यानुसार निर्यातदारांनी शिपिंग बिल्सच्या आधारावर परतावा मागण्या केल्या आहेत. ज्यांनी निर्यातीवर इंटिग्रेटेड जीएसटी अदा केला आहे किंवा ज्यांना इनपूट पेडिटची मागणी करावयाची आहे त्यांनी विशिष्ट नमुन्यातील अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. यामुळे निर्यातदार आणि सरकार यांच्यात पुन्हा एक बैठक होणे अपेक्षित असून त्यात अडचणी सोडविण्यासाठी तोडगा काढण्यात येईल, अशी शक्मयता आहे.

Related posts: