|Monday, July 16, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » डॉ.रखमाबाईंचे विस्मरण आणि स्मरणही

डॉ.रखमाबाईंचे विस्मरण आणि स्मरणही 

इतिहासाचे अभ्यासक प्रा. हरी नरके यांनी दोन महिन्यांपूर्वीच डॉ. रखमाबाईंसंदर्भात एक पोस्ट सोशल मीडियावर टाकली आणि तिला वाचकांकडून एवढा प्रतिसाद मिळाला, की सोशल मीडियाच्या वाचकांच्या आग्रहावरून पॉप्युलर प्रकाशनला ‘डॉ. रखमाबाई : एक आर्त’ची तिसरी आवृत्ती तातडीने बाजारात आणावी लागली.

स्त्राrमुक्तीची व्याख्या ही प्रत्यक्ष बंधनमुक्त होत कार्यरत राहण्याने अधिक सशक्त होत असते. आपल्या देशात प्रथम रुग्ण सेवा करणाऱया महिला डॉक्टर या डॉ. रखमाबाई सावे-राऊत. 22 नोव्हेंबर 1864 हा त्यांचा जन्मदिवस. त्यांच्या  आताच झालेल्या 153 व्या जयंतीनिमित्त ‘गुगल’ने त्यांना आदरांजली वाहिली. पण भारताला-महाराष्ट्राला मात्र त्यांच्या जयंतीचे स्मरण झाले नाही. अर्थात आपल्याकडील व्यवस्थाच अशी आहे, की प्रत्यक्ष काम करणाऱया महान व्यक्तीला विस्मरणात ठेवायचे आणि प्रत्यक्ष कामाच्या किनाऱयावरून फिरणाऱया व्यक्तीला महान बनवायचे.

मात्र, डॉ. रखमाबाईंच्या स्मरणाबाबत एक चांगली घटना अलीकडेच घडली. ज्येष्ठ लेखिका मोहिनी वर्दे लिखित ‘डॉ. रखमाबाई : एक आर्त’ या डॉ. रखमाबाईंच्या चरित्रात्मक लेखनाचे पुस्तक प्रथम 1982 साली पॉप्युलर प्रकाशनकडून प्रकाशित करण्यात आले. त्यानंतर त्याची आवृत्ती 1991 साली निघाली. पण अलीकडे तो ग्रंथच बाजारात उपलब्ध नव्हता आणि विशेष म्हणजे ‘डॉ. रखमाबाई : एक आर्त’ ग्रंथ प्रसिद्ध झाला असला, तरी बहुसंख्य वर्गाला डॉ. रखमाबाईंच्या कामाबाबतची माहितीच नव्हती. इतिहासाचे अभ्यासक प्रा. हरी नरके यांनी दोन महिन्यांपूर्वीच डॉ. रखमाबाईंसंदर्भात एक पोस्ट सोशल मीडियावर टाकली आणि तिला वाचकांकडून एवढा प्रतिसाद मिळाला, की सोशल मीडियाच्या वाचकांच्या आग्रहावरून पॉप्युलर प्रकाशनला ‘डॉ. रखमाबाई : एक आर्त’ची तिसरी आवृत्ती तातडीने बाजारात आणावी लागली. प्रा. नरके डॉ. रखमाबाईंबाबत म्हणतात, डॉ. रखमाबाईंनी आयुष्यभर झोकून देऊन समर्पित वृत्तीने रुग्णसेवा केली. त्या खूप लहान असताना त्या काळातील बालविवाहाच्या प्रथेप्रमाणे वयाच्या दहाव्या वषी त्यांचे लग्न दादाजींबरोबर झाले. लग्नानंतर काही वर्षे त्या माहेरीच राहिल्या. पुढे त्यांनी सासरी नांदायला यावे, असा त्यांच्या नवऱयाने आग्रह धरला. रखमा यांना खूप शिकायचे होते. डॉक्टर व्हायचे होते. त्यासाठी परदेशात जावे लागणार होते. सासरी गेल्यास हे स्वातंत्र्य मिळणार नाही, अशी त्यांना भीती वाटत होती. त्याकाळात भारतात महिला डॉक्टर नव्हत्या. आनंदीबाई जोशी खूप जिद्दीने शिकल्या. डॉक्टर झाल्या. वैद्यकीय शिक्षण घेऊन त्या भारतात आल्या. मात्र त्या स्वतःच आजारी पडल्या आणि त्यातच त्यांचे निधन झाले. त्या एकही पेशंट तपासू शकल्या नाहीत ही दु:खद गोष्ट असतानाच दुसरीकडे रखमाबाईंना मात्र डॉक्टर बनण्याची तीव्र इच्छा होती. मात्र, डॉक्टर होण्याच्या इच्छेपायी त्या नांदायला जात नाहीत म्हणून दादाजीनी त्यांच्यावर खटला भरला आणि तो जगभर गाजला. त्याकाळी इंग्रज न्यायालयाने हिंदू धर्मशास्त्राप्रमाणे रखमाबाईने नांदायला जावे, असा निकाल दिला. न गेल्यास कोर्टाची बेअदबी केल्याबद्दल तुरुंगवास पत्करावा, असेही सांगितले. यावेळी जिद्दी रखमाबाई तुरुंगात जायला तयार झाल्या. पुढे लोक पुढाकाराने दादाजींबरोबर समझोता झाला आणि रखमाबाईंना घटस्फोट मिळाला. आणि वयाच्या 25 व्या वषी रखमाबाई लंडनला गेल्या. एमडी झाल्या आणि भारतात येऊन मुंबईच्या कामा हास्पिटलमध्ये, सुरतेला आणि राजकोटला त्यांनी आयुष्यभर आरोग्य सेवाकार्य केले. पुढे त्या आजन्म अविवाहितच राहिल्या. त्यांचे जीवन हा महिला हक्क चळवळीचा, आरोग्यसेवेचा आणि समर्पित वृत्तीचा धगधगता इतिहास होय. आज भारत त्यांना विसरलेला आहे. पण खरा इतिहास कधीच विसरता येत नाही. त्याचे स्मरण होण्यासाठी काळाची वाट बघावी लागते एवढेच.

मानधनाविना साहित्य संमेलन!

पावसाळय़ात विविध प्रकारच्या भूछत्र्या उगवत असतात आणि त्या मिळविण्यासाठी ग्रामीण भागात थोडे दिवस गडबड सुरू असते. पण एकदा तो हंगाम गेला, की त्या भूछत्र्याही मिळत नाहीत आणि त्यांना कोणी शोधण्याचाही प्रयत्न करीत नाही. अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या चर्चेचेही असेच आहे. संमेलन जवळ आले, की त्याबाबत चर्चा होत राहते, काही वाद निर्माण केले जातात आणि संमेलनातील अध्यक्षांच्या वक्तव्यावरूनही राजकारण केले जाते. मात्र, यावर्षी साहित्य संमेलन अध्यक्षपदाच्या पाचही उमेदवारांनी आपल्या वक्तव्यात एक सभ्यता पाळल्यामुळे आजतागायत तरी अध्यक्षीय उमेदवारांची एकमेकांवर आरोपांमधून चिखलफेक झालेली नाही, ही चांगली घटना आहे. मात्र, दुसऱया बाजूला बडोदा येथे होणारे हे संमेलन आता चर्चेत आले आहे, ते संमेलनात सहभागी होणाऱया साहित्यिकांना मानधन न देण्यावरून. कल्पना प्रथम ऐकताच गोड वाटते. पण प्रत्यक्षात मानधन देणे हा एक व्यवहार्य व्यवहार असल्याने त्याचा गांभिर्याने विचार केल्यानंतरच ते देणे किंवा न देण्याबाबतचे वक्तव्य करणे गरजेचे होते. पण संमेलन आयोजक संस्थेने तसे घोषित करताना आणि त्याला अखिल भारतीय साहित्य संमेलन महामंडळाच्या अध्यक्षांनी दुजोरा देताना आपल्या वक्तव्याचा फार विचार केलेला आहे, असे दिसत नाही. साहित्य संमेलनासाठी राज्य शासनाकडून पैसे घ्यावे की नको हा वाद निर्माण होत असतो. पण संविधानानुसार लोकांनी लोकांसाठी बनविलेले शासन आपणाला अभिप्रेत असेल, तर शासनाकडून संमेलनासाठी पैसे का घेतले जाऊ नयेत? लोकशाही बळकटीकरणात बऱयाचवेळा अनेक राजकारणीच आडकाठी ठरत असतात. तेच हुकूमशहाप्रमाणे वागत असतात. तेच मग साहित्यिकांना ‘बैल’ वगैरे संबोधत असतात. मात्र, अशांच्या वक्तव्याचा निषेध करण्यासाठी जर शासनाचे पैसेच नाकारले, तर लोकशाही मान्य नसलेल्या अशा हुकूमशहांची हुकूमशाहीच मान्य करण्यासारखे ठरते. त्यामुळे अशा वक्तव्याचा समाचार घेण्याचे धाडस साहित्यिकांनी दाखविले पाहिजे. मात्र, याचे भानच अनेक साहित्यिक बाळगत नसल्याने राज्य शासनाकडून संमेलनाला पैसे घेण्याबाबत मतभेद व्यक्त करीत राहतात. खरेतर संमेलनाचा खर्च काही कोटीत जात असताना शासन मात्र अवघे पंचवीस लाख देण्यात धन्यता मानत असते. तर दुसरीकडे कर्नाटक शासन मात्र आठ कोटीपर्यंत निधी संमेलनाला देत असल्याच्या बातम्या वाचायला मिळतात. अर्थात एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात मिळालेला पैसा वारेमाप खर्च केला जाऊ नये पण त्या-त्या भाषेतील साहित्य संमेलनांसारख्या सांस्कृतिक सोहळय़ाला शासनाने भरीव मदत करणे हे शासनाचे सांस्कृतिकच धोरण असले पाहिजे. पण आपल्याकडे जिथे राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कारभाराबाबत सांस्कृतिक कामाच्या नावाने सारा ‘विनोद’च घडत असेल, तर अशा प्रकारचा विचार शासन व्यवस्थेत करणे दूरच राहते. म्हणूनच संमेलनाला निमंत्रित करण्यात येणाऱया साहित्यिकांना मानधनच न देण्यापर्यंत सांस्कृतिक व्यवस्था ढासळली जाते.

Related posts: