|Friday, April 27, 2018
You are here: Home » उद्योग » भारताविरोधात ‘निसान’ आंतरराष्ट्रीय लवादात

भारताविरोधात ‘निसान’ आंतरराष्ट्रीय लवादात 

5 हजार कोटी भरपाई देण्याची मागणी  तामिळनाडू सरकारने भरपाई न दिल्याचा आरोप

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

निसान या जपानी कार निर्माता कंपनीने भारताविरोधात आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे धाव घेतली आहे. कंपनीकडून नोंदविण्यात आलेल्या तक्रारीत भारताकडून 5 हजार कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई न देण्यात आल्याचे म्हटले. गेल्या वर्षी कंपनीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कायदेशीर नोटीस पाठविली होती. या नोटीसनुसार तामिळनाडू सरकारने नुकसान भरपाईच्या उर्वरित देयकाची मागणी करण्यात आली होती. कंपनीने 2008 मध्ये तामिळनाडू सरकारबरोबर केलेल्या करारानुसार राज्यात उत्पादन प्रकल्प उभारण्यात आला होता.

तामिळनाडूतील अधिकाऱयांना 2015 मध्ये उर्वरित रक्कम देण्यासाठी अनेकदा विनंती करण्यात आली होती, मात्र त्यावेळी त्यांच्याकडून दखल घेण्यात आली नाही. कंपनीचे अध्यक्ष कार्लोस घोस्न यांनी गेल्या वर्षी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे मदत मागितली होती, मात्र याचा फायदा दिसून आला नाही असे नोटीसमध्ये म्हणण्यात आले. जुलै 2016 मध्ये निसानच्या वकिलांकडून पाठविण्यात आलेल्या नोटीसनंतर भारत सरकार आणि तामिळनाडू सरकारने निसानच्या अधिकाऱयांदरम्यान अनेकवेळा बैठक झाली. यावेळी देयक देण्यात येईल असा विश्वास भारत सरकारच्या अधिकाऱयांकडून करण्यात आला होता आणि कायदेशीर प्रक्रिया न करण्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र ऑगस्टमध्ये भारत सरकारला लवादाची नियुक्ती करण्याचा इशारा देण्यात आली होता. आता या प्रकरणाची पहिली सुनावणी डिसेंबरमध्ये पार पडेल.

आंतरराष्ट्रीय लवादामध्ये न जाता या प्रकरणाची सोडवणूक करण्यात यावी अशी सरकारला अपेक्षा होती. उर्वरित रक्कम देण्यासाठी कोणतीही समस्या नव्हती आणि हा वाद सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत होते. मात्र पंतप्रधान कार्यालयाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही असे तामिळनाडू सरकारच्या अधिकाऱयाने म्हटले. भारताने आर्थिक भागीदारी कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला.

Related posts: