|Saturday, April 21, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » पुणे » लष्करात नवीन वर्षापासून बढत्यांची अंमलबजावणी

लष्करात नवीन वर्षापासून बढत्यांची अंमलबजावणी 

पुणे / प्रतिनिधी

सर्जिकल स्ट्राईकची पुनरावृत्ती करण्यास लष्कर सज्ज आहे. मात्र, नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे सर्जिकल करण्याऐवजी या स्तरावर भविष्यात नवीन पर्यायांचा विचार करण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी शुक्रवारी येथे केले. सैन्यदलातील ‘ज्युनिअर कमांडिंग ऑफिसर’च्या बढतीचे गेली दहा वर्षे प्रलंबित असलेले प्रकरण मार्गी लागले असून, येत्या 1 जानेवारी 2018 पासून बढत्यांच्या अंमलबजावणीस सुरुवात होणार आहे. यात 1 लाख 40 हजार ज्युनिअर कमांडिंग अधिकाऱयांच्या बढत्यांसह 457 नवीन सुभेदार मेजर पदे भरण्याचाही समावेश राहणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक व पत्रकार नितीन गोखले यांच्या ‘सिक्मयुरिंग इंडिया-द मोदी वे’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनप्रसंगी ते बोलत होते. वायुदल प्रमुख पी. व्ही. नाईक लष्कराचे दक्षिण मुख्यालयाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल डी. आर. सोनी, पुणे इंटरनॅशनल सेंटरचे संचालक प्रशांत गिरबने उपस्थित होते.

रावत म्हणाले, सर्जिकल स्ट्राईकसाठी लष्कर सदैव सज्ज आहे. मात्र, आता नेहमीच्या पद्धतीने सर्जिकल स्ट्राईक करण्याचा मानस नाही. त्याऐवजी नवीन पर्यांयाचा विचार करण्यात येत आहे. नव्या पद्धतीनुसार सर्जिकल स्ट्राईक केल्यास भविष्यात अधिक यश मिळू शकेल. चीनच्या सीमेवर दुर्गम भागात पोहोचण्याकरिता मोठय़ा प्रमाणात जलद गतीने पायाभूत सोयी-सुविधांची निर्मिती करण्यात येत असून रस्त्यांची कामे मार्गी लागत आहेत. त्यामुळे सैनिक, लष्करी वाहने, हत्यारे यांची हालचाल वेगाने करता येऊ शकेल. त्याचप्रमाणे लष्कराकडील साधनांचे, शस्त्रांचे आधुनिकीकरण करण्यात येत असून, पुरेसा शस्त्रसाठा सज्ज ठेवला जात आहे. लष्करातील जवान हे समाजातून येतात. त्यामुळे सीमेचे रक्षण करत असताना त्यांच्या कुटुंबियांना समाजाचा आधार आहे, याची जाणीव त्यांना असते. त्या बळावरच प्रतिकूल परिस्थितीत ते देशाचे रक्षण करीत असतात.

पदोन्नतीबाबत 1 जानेवारी 2018 पासून अंमलबजावणी

लष्करामध्ये जवान भरती झाल्यानंतर त्यांच्या सेवाकार्यादरम्यान, पदोन्नतीची पद्धत खूपच अवघड आहे. निवृत्तीपर्यंत फारच कमी जणांना अधिकारीपदावरुन सेवानिवृत्त होता येते. सैन्यात अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या जवानांच्या विविध पदांची बढती प्रक्रियेविषयी सरकारशी यशस्वीरित्या बोलणी झाली आहेत. त्यातून मध्यममार्ग काढत जवानांना पदोन्नती देण्याकरिता 75 टक्क्मयांपर्यंत मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे 1 लाख 40 हजार जवानांचा रखडलेला पदोन्नतीचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागेल आणि एक जानेवारी 2018 पासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. तसेच 438 नायब सुभेदाराच्या नवीन पदांची भरती करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

लष्करप्रमुखांनी उलगडला म्यानमारमधील कारवाईचा थरार

जून 2015 मध्ये नागालँडमध्ये भारतीय सैनिकांची एक तुकडी दुसऱया ठिकाणी जात असताना वाहनांच्या ताफ्यावर अचानक दहशतवाद्यांनी हल्ला केला व त्यात 18 जवान शहीद झाले. त्यानंतर भारतीय लष्करातर्फे म्यानमार सीमेवर तातडीने धडक कारवाई करून दहशतवाद्यांच्या अड्डय़ावर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईचा थरार रावत यांनी उलगडून दाखविला. 

वेतनासंदर्भातील समस्यांकरिता डेफोडिल यंत्रणा

दरम्यान, संरक्षण विभागाच्या मुख्य नियंत्रक लेखा विभागाच्या वतीने लष्करी अधिकारी व जवान यांच्यासाठी ‘डेफोडील’ ही स्वयंचलित दूरध्वनी संपर्क यंत्रणा लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांच्या हस्ते शुक्रवारी सुरु करण्यात आली. त्या वेळी बोलताना रावत म्हणाले, लेखा विभागाच्या तत्परतेमुळे संरक्षण विभागात सातव्या वेतन आयोगाची यशस्वी अंमलबजावणी झाली. डेफोडील यंत्रणेमुळे वेतनासंदर्भातील समस्यांसाठी प्रत्यक्ष लेखा विभागात येण्याची गरज आता राहणार नाही. ही यंत्रणा 24 तास सुरु राहणार असून त्याकरिता इंटरनेटची आवश्यकता नाही. सीमेवर किंवा दुर्गम भागात असलेल्या सैनिकांना दूरध्वनीच्या माध्यमातून वेतन आणि भत्ते यासंदर्भातील सविस्तर माहिती मिळणार असून, ही यंत्रणा सुरक्षित आहे. लेफ्टनंट कर्नल आणि कर्नल या अधिकाऱयांच्या हुद्यात बदल झाल्याने भत्ता वाढमध्ये बदल झाला होता. याबाबत सरकारने आदेश दिला असून, ही समस्याही लवकरच सोडवली जाईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

Related posts: