|Thursday, April 19, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सांगली » जिल्हाधिकारी, पोलिसांसमोर महापालिका हतबल

जिल्हाधिकारी, पोलिसांसमोर महापालिका हतबल 

प्रशांत माने/ सोलापूर

सामान्य, मध्यमवर्गीय मिळकतकर थकबाकीदारांवर जप्तीची कारवाई करणारी महापालिका रेल्वे, बांधकाम, सिंचन, विमानतळ, जिल्हाधिकारी आदी शासकीय कार्यालयाकडील कोटय़वधींची कराची थकबाकी वसूल करण्यास हतबल असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या शासकीय कार्यालयांकडे पालिकेची सुमारे 17 ते 18 कोटींची कराची थकबाकी असून ती पालिकेकडून वसूल होत नसल्याची शोकांतिका आहे.

सोलापूर शहरात महापालिकेकडे नोंदणीकृत सव्वादोन लाख मिळकती असून नोंदणी नसलेल्या मिळकतींचा शोध घेण्याचे काम अनेक वर्षांपासून जीआयएस सर्व्हेद्वारे करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न पालिका प्रशासन करीत आहे. जीआयएस सर्व्हेसाठी लाखो रुपयांचा खर्च देखील केला जात आहे. मागील व चालू वर्षांची मिळकतकर व पाणीपट्टी मिळून सुमारे 400 कोटींची थकबाकी आहे. महापालिकेला 373 कोटी रुपयांची देणी द्यावयाची असतानाही पालिका थकबाकी वसूलीबाबत गंभीर नसल्याचे वारंवार सिध्द झालेले आहे. महापालिकेकडून शहराचा विकास होत नसल्याचे कारण निधी नाही असे सांगण्यात येते. निधी नसल्याने भांडवली निधीतील कामे रद्द केली जात आहेत. नगरसेवकांना दिला जाणारा वॉर्ड विकासाचा निधी कपात करण्यात आला आहे.

पालिकेच्या मिळकतकर व पाणीपट्टी आणि सेवाकरापोटी शहरातील शासकीय कार्यालयांकडे कोटय़वधींची थकबाकी आहे. यामध्ये रेल्वेकडे 12 कोटी, पोलिस आयुक्तालयाकडे 1 कोटी 7 लाख 11 हजार 582, सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे 1 कोटी 22 लाख 54 हजार 560, सिंचन भवनकडे 41 लाख 23 हजार, विमानतळाकडे 37 लाख, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे 60 लाखांची थकबाकी आहे. केंद्रीय विद्यालयाकडे 40 लाखांची थकबाकी असून हे प्रकरण सध्या न्यायालयात सुरु आहे. जिल्हाधिकारी, रेल्वे कार्यालयांना थकबाकी मान्य नसल्याने त्यांच्यात व महापालिका प्रशासनात सातत्याने चर्चेचे गुऱहाळ सुरु आहे.

सामान्य मध्यमवर्गीय मिळकतदारांकडे हजारांमध्ये थकबाकी असल्यास महापालिका कर वसुली विभागाकडून तातडीने या मिळकतदारांवर जप्तीची कारवाई करण्यात येते. नुकतेच एक लाखांच्यावर थकबाकी असलेल्या निवडक मिळकतदारांच्या नावाचे फलक तयार करुन ते संबधित रहात असलेल्य परिसरात लावण्यात आले. परंतु याचा फारसा परिणाम न झाल्याने पालिकेची वसुली झाली नाही. लाखो, करोडो रुपयांची करांची थकबाकी असलेल्या बडय़ा धेंडांवर महापालिका मेहरबानी दाखवते आणि सामान्य थकबाकीदारांवर मात्र जप्तीची कुऱहाड उगारते, असा अजब कारभार पालिका प्रशासनाकडून सध्या सुरु आहे.

महापालिकेत सध्या भाजपाची एकहाती सत्ता असून सत्ताधाऱयांची प्रशासनावर पकड नाही. प्रशासनाकडून मिळकतकराची 400 कोटींची थकबाकी वसूल करण्यात दिरंगाई होत असतानाही पदाधिकारी मूग गिळून गप्प आहेत. शहराच्या विकासासाठी निधी आवश्यक असल्याने सत्ताधारी व विरोधकांनी एकत्रित येवून थकबाकीदारांकडून वसुली करण्याची मोहिम हाती घेतली होती. रेल्वे कार्यालयासमोर पदाधिकाऱयांनी एकत्र आंदोलनही केले, पण महापौर या आंदालनाला न गेल्यामुळे सत्ताधारी भाजपमध्ये सुरु झालेला पक्षांतर्गत वाद आजही जोमाने सुरु आहे. कराची थकबाकी मात्र जैसे थे असल्याने पालिकेची आ†िर्थकस्थिती हलाखीची आहे.

सत्ताधारी भाजपा अंतर्गत वादात मशगुल तर विरोधी पक्ष बघ्याच्या भूमिकेत आहेत. महापालिकेतील सिनिअर नगरसेवक आपल्या प्रभागातील विकास कामे करुन घेण्यास सक्षम आहेत. परंतु नव्याने नगरसेवक झालेल्यांना विकासाचा निधी मिळवण्यात प्रचंड अडचणी आहेत. एकीकडे महापालिकेच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर आहे तर दुसरीकडे महापालिकेला यावयाची रक्कमही शेकडो कोटींची आहे. परिवहनच्या कर्मचाऱयांना पगार नाही, शहरातील कचरा समस्या मोठी, पाणीपुरवठा अनियमित, शहरात रोगराईचे प्रमाण, रखडलेली विकासकामे, अर्धवट ड्रेनेज जोडणी व मलःनिसारण प्रकल्प आदी अनेक समस्या आहेत. तर चारशे कोटींची मिळकतकराची थकबाकी पालिका प्रशासन हतबल असल्याने वसूल होत नसल्याची शोकांतिका स्मार्ट महापालिकेची झालेली आहे. चारशे कोटींपैकी निम्मी थकबाकी बोगस तर वारंट, शास्ती, नोटीस शुल्काची रक्कम यातच समाविष्ठ असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येते.

Related posts: