|Friday, July 20, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » नोटाबंदीनंतरची मोदींची नवीन आर्थिक कुऱहाड?

नोटाबंदीनंतरची मोदींची नवीन आर्थिक कुऱहाड? 

नवे विधेयक पारित झाले तर बँकांमधील ठेवी या रामभरोसेच राहतील. त्यातील एकाही पैशाची शाश्वती ठेवता येणार नाही. या तरतुदीमुळे वादळ माजल्याने सदरहू मसुद्यात अजून बऱयाच सुधारणा होणार आहेत असा खुलासा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला आहे. तरीही मोदी सरकारच्या एकंदर हेतूविषयीच शंका येऊ लागली आहे.

नोटाबंदी आणि वस्तू आणि सेवा कराच्या दोषपूर्ण अंमलबजावणीवरील वादळ अजून पुरते शमले नसतानाच मोदी सरकारने आणखी एका नवीन वादाला जन्म दिला आहे. संसदेच्या येत्या अधिवेशनात सरकार एक आर्थिक विधेयक आणत आहे. त्यामुळे बँकांमधील ठेवीदार चिंताग्रस्त झाले आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ठेवलेला आपला घामाचा पैसा सुरक्षित राहणार की नाही या काळजीने त्यांना भेडसावले आहे. फायनान्सियल रिझोल्यूशन अण्Ÿड डिपॉझिट इन्शुरन्स विधेयकाचा जो मसुदा बाहेर आला आहे त्याने ठेवीदारात आक्रोश माजला आहे. बँकांमधील एक लाखापर्यंतच्या ठेवींवर विमा उतरलेला असतो. त्यामुळे कोणाही ठेवीदाराचे किमान एक लाख रु. सुरक्षित असतात. पण या नव्या विधेयकाच्या मसुद्यामध्ये सरकारने एक भयंकर खोडी केलेली आहे. जर एखादी आजारी बँक मोडीत काढली गेली तर डिपॉझिट इन्शुरन्स ऍण्ड पेडिट गॅरंटी कार्पोरेशनतर्फे एक लाख रु.च्या ठेवीवर जो विमा असतो ती तरतूदच काढून घेतली आहे. याचा सरळ सरळ अर्थ असा की जर सद्य स्वरूपात हे विधेयक पारित झाले तर बँकांमधील ठेवी या रामभरोसेच राहतील. त्यातील एकाही पैशाची शाश्वती ठेवता येणार नाही. या तरतुदीमुळे वादळ माजल्याने सदरहू मसुद्यात अजून बऱयाच काही सुधारणा होणार आहेत असा खुलासा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला आहे. तरीही मोदी सरकारच्या एकंदर हेतूविषयीच शंका येऊ लागली आहे. मध्यमवर्ग व पेन्शनरांना दिलासा देण्यासाठी या सरकारने कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. याउलट पब्लिक प्रॉव्हडंट फंड आणि तत्सम अशा योजनांचे व्याज कमी होत चालले आहे. अर्थ मंत्रालयाचे सचिव हसमुख धडिया हे पंतप्रधानांचे खासमखास मानले जातात. मोदी गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असल्यापासून धडिया त्यांच्याबरोबर काम करत आहेत. वादग्रस्त नोटाबंदी आणि वस्तु आणि सेवा कराबद्दल धडियांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती असे बोलले जाते. दहा दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक आणले जाणार आहे. गुजरातच्या निवडणुकानंतर हे अधिवेशन भरवले जात असल्याने विरोधी पक्ष अगोदरच खवळलेले आहेत.

उत्तर प्रदेशातील भाजपचे घवघवीत यश

पंतप्रधानांचे गृहराज्य गुजरातमध्ये निकराची लढाई लढावी लागत असताना भाजपने उत्तर प्रदेशातील नगरपालिकांच्या निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवून आपले नाणे अजूनही खणखणीत आहे असे दाखवले आहे. पण याचा अर्थ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सुशासनाचा आदर्श घातला आहे असे अजिबात नव्हे. विधानसभा निवडणुकानंर थोडय़ाच महिन्यात या निवडणूका झाल्याने भाजपने बाजू मारून नेली आहे असे दिसत आहे. परंतु समाजवादी पक्ष आणि बसपने आरोप केला आहे की जेथे जेथे इव्हीएमचा वापर झाला तेथेच भाजपा जास्त जिंकली. जेथे कागदावर शिक्का मारून मतदान होते तेथे मात्र तिचा फारसा प्रभाव पडला नाही. योगी आदित्यनाथ यांचे येन केन प्रकारेण हिंदुत्वाची पताका फडकावून उत्तर प्रदेश राखायचा असेच राजकारण दिसत आहे. त्यांना सुशासनाची पर्वा नाही. प्रभू रामचंद्रांचा डंका वाजवायचा. मग ‘मुकी बिचारी कुणा हाका’ याप्रमाणे जनता आपल्या दावणीला राहील असा गोरखपूरचे मठाधिपती असलेल्या आदित्यनाथ यांचा समज आहे. म्हणूनच त्यांनी अयोध्येत ‘दीपावली’ साजरी केली आणि तेथे रामाचा मोठा पुतळा उभारण्याचे जाहीर केले आहे. या पुतळा उभारणीला वेळ लागेल म्हणून आता त्यांनी अयोध्या चळवळीवर फिल्म काढण्याचा घाट घातला आहे, असे बोलले जाते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ही फिल्म तयार करून त्यांना उत्तर प्रदेशात परत एकदा ‘राम लहर’ आणावयाची आहे. सतरा महिन्यावर आलेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने उत्तर प्रदेशात चांगली कामगिरी केली तरच त्यांचे मुख्यमंत्रीपद टिकेल हे आदित्यनाथना माहीत आहे. अयोध्येवरील या चित्रपटात बाबराची भूमिका करण्याकरता संजय दत्तला विचारणा केली गेली होती. पण त्यांनी त्याबाबत नकार दिल्याचे बोलले जाते. अयोध्या आंदोलनात विश्व हिंदू परिषदेने बाबराला एक तिरस्करणीय पात्र बनवले आहे. येत्या आठवडय़ात बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाला 25 वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्याचा फायदा घेऊन शिळय़ा कढीला ऊत आणण्याचे काम सुरू झाले आहे.

ओबामांचा उपदेश

गेल्या आठवडय़ात राजधानीतील एका राष्ट्रीय वर्तमानपत्राने आयोजित केलेल्या एका समारंभाकरता अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा हे आले होते. आपल्या भारतभेटीत त्यांनी मोदींची स्तुती केली पण त्याचबरोबर मनमोहन सिंगांचीदेखील. ते पंतप्रधान असताना आपले आणि त्यांचे फार चांगले संबंध होते असे ओबामांनी आग्रहाने नमूद केले. मोदींबरोबर असलेल्या त्यांच्या मैत्रीविषयी प्रश्न विचारला असताना मनमोहनसिंगावरच बरीच स्तुतीसुमने त्यांनी उधळली. राष्ट्राध्यक्ष असताना ओबामा यांनी मनमोहनसिंग यांचे एक सुज्ञ आणि अद्भूत नेता असे वर्णन केले होते आणि ‘ज्यावेळेला ते बोलतात तेव्हा सारे जग ऐकते’ असेही म्हटले होते. ओबामांनी या भेटीत मोदी सरकारला जो जमालगोटा दिला त्यातून अजून ते सावरलेले दिसत नाहीत. ओबामा म्हणाले की, 2015 च्या भारत भेटीत आपण खाजगीत मोदींना सल्ला दिला होता की भारतासारखा देश धार्मिक मुद्यावर विभाजित होणे बरे नाही.

ओबामांनी केलेल्या कानउघाडणीने सरकार जरूर अडचणीत आले खरे, पण खरेतर भाजपला त्यांची ही भारत भेटच फारशी आवडलेली दिसली नाही असे बोलले जाते. याला कारण जेव्हा जेव्हा ओबामा भारतात येतात तेव्हा सत्ताधारी पक्षाकरता व सरकारकरता ते संकट आणतात असा समज राजकीय वर्तुळात रूढ झाला आहे. त्यांच्या जानेवारी 2015 मधील भेटीनंतर मोदींना पहिला दणका बसला होता. ओबामांच्या त्या भेटीनंतर थोडय़ाच दिवसात झालेल्या दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपचा सपशेल पराभव होऊन त्याला केवळ तीन जागा मिळाल्या होत्या. एकूण सत्तर जागांपैकी बाकीच्या 67 जागा आम आदमी पक्षाला मिळून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे एका रात्रीत राष्ट्रीय नेते बनले होते. आता मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या गृहराज्यात निवडणूक सुरू असताना ओबामांची ही भारतभेट भाजपला परत अपशकुनी ठरणार काय या कलपनेने सत्ताधारी वर्तुळात अस्वस्थता आहे. 2010 च्या ओबामा भेटीनंतर तत्कालीन युपीए दोनला उतरती कळा लागली होती. ओबामांनी मुंबईहून मायदेशी प्रयाण केले आणि महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आदर्श प्रकरणात राजीनामा दिला होता. गुजरातमधील प्रचारात पंतप्रधानांनी आपण जे कठोर निर्णय घेतले त्याबाबत आपण कोणतीही राजकीय किंमत मोजायला तयार आहोत असे म्हटले आहे. त्याचा खरा अर्थ 18 डिसेंबरला निवडणूक निकालानंतर कळणार आहे.

Related posts: