|Monday, July 16, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » बेळगांव » शासनाकडून ‘वाळू भाग्य’ योजना जारी

शासनाकडून ‘वाळू भाग्य’ योजना जारी 

प्रा. उत्तम शिंदे/ चिकोडी

राज्यातील वाळू उपशावर शासकीय अटीने बंदी आली आहे. त्याचा फायदा वाळूचा साठा करून माफियांनी उठवत दर गगनाला भिडवून बक्कळ पैसा मिळविला. सध्या महाराष्ट्र सरकारनेदेखील वाळू उपशावर बंदी घातल्याने राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. वाळू बंदीमुळे सरकारच्या विविध घरकुल योजना तसेच बांधकामाच्या योजना थांबण्याची चिन्हे दिसत आहेत. याचा पलटवार सरकारवर पडेल असे भाकित व्यक्त होत असताना राज्य सरकारने आता राज्यातील गरीब, श्रीमंत असा भेदभाव न करता सर्वांसाठी वाळू भाग्य योजना जारी केली आहे. त्यातून कमी दरात मलेशियन वाळू उपलब्ध करून देणार आहे.

वाळूप्रश्नी राज्य सरकारने मलेशियन सरकारबरोबर करार करून समुद्रमार्गे वाळू आयात करून एमएसआयएलद्वारे सिमेंटप्रमाणे वाळूची माफक दरात पोहोच करणार आहे. 15 डिसेंबरपासून मलेशियन वाळू उपलब्ध होणार आहे. म्हैसूर सेल्स इंटरनॅशनल लिमिटेड या कंपनीने वाळू पुरवठय़ाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. 50 किलोच्या बॅगद्वारे सीलबंद एक नंबरची वाळू 190 ते 220 रुपये प्रतिबॅग तर 3800 रुपये प्रतिटन याप्रमाणे मिळणार आहे.

40 लाख मेट्रीक टन वाळूची गरज

राज्यात प्रतिवर्षी सरासरी 40 लाख मेट्रीक टन वाळूची गरज आहे. सध्या राज्य सरकारने प्रतिमहा 3 लाख मेट्रीक टन वाळू मलेशियाहून आयात करण्याचे ठरविले आहे. मलेशियन सरकारनेदेखील त्यास तयारी दर्शविली आहे. राज्य सरकारने सध्या 55 हजार मेट्रीक टन वाळू खरेदी केली आहे. पहिल्या टप्प्यात विशाखापट्टणम व चेन्नई बंदरांना ही वाळू येणार आहे. सदर वाळूचे बंदरावरच अधिकाऱयांद्वारे परीक्षण करून योग्य गुणवत्ता असेल तर पॅकिंग करून सदर वाळू राज्यातील बिडदी, दोड्डबळ्ळापूर, चन्नसंद्र, म्हैसूर, हुबळी, बेळगाव यासह एमएसआयएलच्या गोडावूनमध्ये साठा केली जाणार आहे. त्यानंतर गरजेप्रमाणे ग्राहकांना त्यांच्या बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणापर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे.

काळय़ाधंद्यास पूर्णविराम

सध्या वाळू माफियांद्वारे जी वाळू छुप्या मार्गाने पोहोचविण्यात येते त्या वाळूत रेती, माती मिसळलेली असते. पण मलेशियाहून आयात करण्यात येत असलेली वाळू उत्तम गुणवत्तेची असल्याने ग्राहकांची होणारी फसवणूक थांबणार आहे. वाळूचा काळाधंदा करून रातोरात श्रीमंत बनलेल्या काळय़ा धंदेवाईकांना मात्र सरकारने योग्यवेळी पूर्णविराम दिला आहे.

मलेशियन वाळूचा दर कमी

सरकारने मलेशियाकडून आयात केलेल्या वाळूचा दर कमी आहे. सरकारने सदर वाळूचे दर विभागनिहाय ठरविले आहेत. बेंगळूर येथे ही वाळू 3800 रुपये टन, म्हैसूर येथे 4000 तर हुबळी विभागात वाळूचा दर 4400 रुपये टन असा असणार आहे. सध्या राज्यात 10 टन वाळूस 50 ते 60 हजार रुपयाचा दर आहे. मलेशियन वाळूचा सर्वांधिक दर हा 44 हजार रुपये आहे. त्यामुळे राज्यातील जनतेस 12 ते 22 हजार रुपये कमी दराने वाळू मिळणार आहे. सरकारने योग्यवेळी वाळूविषयी निर्णय घेतल्याने बांधकाम क्षेत्रास गतवैभव प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे गवंडी, सेंट्रीग कामगारांवर आलेली उपासमारीची वेळ सरकारने भरून काढली आहे.

Related posts: