|Monday, April 23, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » विषमता की दारिद्रय़ निवारण : निवड कशाची?

विषमता की दारिद्रय़ निवारण : निवड कशाची? 

स्वातंत्र्यानंतर देशापुढील सर्वात मोठे आव्हान आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचे होते. ‘सामाजिक न्यायासह आर्थिक विकास’ हे ध्येय ठरले. ते ध्येय साध्य करण्यासाठी ‘पंचवार्षिक योजना’ हा मार्ग ठरला. त्यानुसार 1951 मध्ये देशाने मोठय़ा उत्साहाने आर्थिक विकासाची वाटचाल सुरू केली. आर्थिक क्षेत्रामध्ये, ‘जनतेचे दरडोई उत्पन्न वाढविणे (यालाच दारिद्रय़ निवारण करणे’ असे म्हणण्यास हरकत नाही.) आणि त्याचबरोबर समाजामध्ये असलेली आर्थिक विषमता कमी करणे अशी दोन उद्दिष्टे ठरली. विकासाच्या क्षेत्रामध्ये सरकारचा पुढाकार असल्यामुळे याला ‘आर्थिक विकासाचा समाजवादी मार्ग’ असे म्हटले जाते. परंतु दुर्दैवाने अगदी 1990 पर्यंत समाजवादी मार्गाला विकासाची अपेक्षित फळे मिळाली नाहीत. देश हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’च्या संकटात सापडला. विकास मंदावला, दारिद्रय़ हटेना, विषमता वाढली अशी सार्वत्रिक टीका सुरू झाली. देश आर्थिक गाळात रुतला. त्यामुळे, 1991 मध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (आयएमएफ) आणि अमेरिकादि मित्रांच्या सल्ल्यानुसार आपण ‘समाजवादी’ मार्ग सोडून विकासासाठी भांडवलवादाची कास धरली. आर्थिक व्यवहारातून सरकारने हळूहळू पण निश्चितपणे ‘काढता पाय’ घेण्यास सुरुवात केली. धंदा करणे हे सरकारचे काम नाही (गव्हर्मेंट हॅज नो बिझिनेस टू रिमेन इन बिझिनेस) हे वेदवाक्मय झाले. या प्रयोगास 25 वर्षे झाली. त्यामुळे आता 2017 मध्ये ‘विषमता निवारण आणि दारिद्रय़ निवारण’ हे दुहेरी ध्येय साधण्यामध्ये आपल्या एकूण कामगिरीचा ऊहापोह करण्यास हरकत नाही.

 साधारण 1950 पासून त्या त्या सरकारने हरप्रकरे प्रयत्न करूनसुद्धा देशामध्ये आर्थिक विषमता कमी होत नाही. यावर जवळ जवळ एकमत आहे. विषमतेमधील वाढ कदाचित कमी जास्त असू शकेल. परंतु आर्थिक विषमता कमी होत आहे असे कोणीही म्हणत नाही. भारतातील आर्थिक विषमतेसंबंधी एक अतिशय सखोल आणि सांगोपांग अभ्यास उपलब्ध झाला आहे. प्रख्यात अर्थतज्ञ थॉमस पिकेटी आणि त्यांचे सहकारी ‘लुकास चान्सेल’ या दोहोनी हा अभ्यास केला असून त्यांच्या अभ्यासाचे नाव आहे ‘भारतातील प्राप्तीमधील विषमता : 1922 ते 2014, ब्रिटिशांच्या सत्तेकडून कोटय़धीशांच्या सत्तेकडे.’
(फ्रॉम ब्रिटिश राज टू बिलेनीयर राज)! (थोडक्मयातः भारतामध्ये ब्रिटिशांची सत्ता गेल्यानंतर सध्या कोटय़धीश श्रीमंताची सत्ता चालते आहे.) हा अभ्यास सर्वत्र उपलब्ध असून देशातील अनेकांनी त्याचा सखोल अभ्यासही केला असणारच! या अभ्यासानुसार थोडक्मयातः1) भारतामध्ये 1… श्रीमंतांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा 1982-83 मध्ये  केवळ 6… होता. 2) तर 2013-14 मध्ये हा वाटा 22… इतका अवाढव्य वाढला!  साधारण तीस वर्षामध्ये श्रीमंतांच्या वाटय़ामध्ये साधारण 270… इतकी घसघशीत वाढ! 3)भारताने भांडवलशाही मार्ग स्वीकारल्यानंतर (किंवा स्वीकारल्यामुळे) ही वाढ झाली आहे. 4) चीनमध्येही तसेच! विकासाबरोबर विषमताही वाढली. या वाढीस आर्थिक नियतकालिकांनी ‘राक्षसी’ विषमता म्हटले आहे. (संदर्भः ईपीडब्ल्यू, 7-10-17). परंतु भांडवलशाही पद्धतीमध्ये निदान सुरुवातीची काही वर्षे (किती वर्षे? सांगणे शक्मय नाही.) विषमता वाढ ही अटळ असते. त्यात आश्चर्य नसते. तसेच वाढती विषमता सहन करणे (विकास हवा तर) भाग असते. त्यामुळे मुख्य प्रश्न असा की वाढती विषमता जरी सहन केली तरी त्याचा फायदा निदान दारिद्रय़ निवारणासाठी झाला आहे का? म्हणजेच 1983 पासून ‘दारिद्रय़ निवारणा’संबंधी आपली कामगिरी कशी आहे त्याचा विचार करू!

दारिद्रय़ निवारणाचे काय?

आर्थिक विषमतेच्या प्रश्नाप्रमाणेच भारतातील दारिद्रय़ाचा प्रश्न अजूनही पूर्णपणे सुटलेला नाही हे सत्य आहे. परंतु दारिद्रय़ निवारण क्षेत्रामध्ये ‘टेंड’ काय आहे हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. 1) देशामध्ये साधारण 1951 च्या दरम्यान साधारण 45… दारिद्रय़ होते. 2) 1955 च्या सुमारास ते 60… झाले. 3) त्यानंतर कमी जास्त होत 1974 मध्ये ते 55… झाले. 4) 1974 ते 1992 या काळात दारिद्रय़ 55 वरून साधारण 36… पर्यंत उतरले. 5) 1992 ते 2000 मध्ये 28 पर्यंत कमी झाले. म्हणजे साधारण 50 वर्षामध्ये 35 ते 36… घट! दरवषी 1… पेक्षाही कमी घट! परंतु लोकसंख्या वाढल्यामुळे गरीब लोकांची संख्या मात्र वाढत राहिली. मात्र 1991 नंतर आर्थिक सुधारणांच्या धोरणामुळे देशात विषमता वाढली तरी दारिद्रय़ झपाटय़ाने कमी होत आहे. गरिबांची एकूण संख्या घटली याबद्दल दुमत नाही. म्हणजे साधारण 1993 पर्यंत ‘विषमता कमी पण दारिद्रय़ जास्त असे होते (समाजवादी मार्ग) तर त्यानंतर ‘विषमता जास्त पण दारिद्रय़ कमी’ असे झाले. (भांडवल वाद). (संदर्भ : टाइम्स ऑफ इंडिया 8-10-17) ‘कमी विषमता व कमी दारिद्रय़’ असे दोन्ही एकाच वेळी साधणे कठीण दिसते. मग निवड कशाची करायची? लोकांना काय मान्य आहे?

 निवड कशाची? लोकांना काय हवे?

आपल्या देशामध्ये 1)शहरापेक्षा खेडय़ामध्ये आणि 2) विकसित श्रीमंत राज्यापेक्षा (महाराष्ट्र, गोवा, केरळ इ.) गरीब राज्यात (बिहार, ओडिशा इ.) आर्थिक विषमता कमी आहे. लोकांना जर समानता हवी असती तर शहरातून खेडय़ाकडे आणि श्रीमंत राज्यातून गरीब राज्याकडे लोकांनी स्थलांतर करावयास हवे होते. परंतु तसे झाले नाही, आणि होणारही नाही. कारण लोकांना आर्थिक समानतेपेक्षा (रोजगाराच्या) संधी असणे अधिक महत्त्वाचे वाटते. खेडय़ामध्ये समानता असेल पण संधी नाही. सगळेच उपाशी! त्यामुळे लोक खेडय़ातून शहराकडे आणि बिहार, उ. प्रदेश येथून मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा इकडे धाव घेतात. हे लक्षात घ्यावे. त्याचे महत्त्व कमी करू नये. सामान्य, गरीब मनुष्याला दुसरा काय खातो यापेक्षा आपले पोट कसे भरेल याची अधिक चिंता असते. त्यामुळे विषमता चालेल पण दारिद्रय़, उपासमार नको असे वाटते. सामान्य मनुष्य दारिद्रय़ निवारणाचीच निवड करत आहे आणि यापुढेही करत राहणार!

‘आर्थिक समानता (किंवा विषमता निवारण) हे उच्च दर्जाचे मानवी, सामाजिक, नैतिक मूल्य आहे. परंतु त्यामध्ये आर्थिक बाब कमी आहे. याउलट ‘दारिद्रय़ निवारण’ हे प्रामुख्याने आर्थिक मूल्य आहे. सामाजिक मूल्ये रुजविण्यासाठी प्रथम आर्थिक बाबींची पूर्ण काळजी घेणे आवश्यक असते. त्यावरच सामाजिक, मानवी मूल्ये स्थापन होऊ शकतात. उपाशी पोटी भजन फक्त साधूसंत करू शकतात. सामान्य माणसं नाही. सामान्यांसाठी ‘आधी पोटोबा, मग विठोबा’ हेच खरे आहे. ते प्रथम साधावे. त्यानंतरही आर्थिक विकास आणि दारिद्रय़ निवारण झपाटय़ाने होत राहिले तर आपल्या देशातसुद्धा पश्चिम युरोपप्रमाणे संपत्ती आणि समानता हे दोन्ही एकत्र नांदू शकतील. तसे घडून येवो ही प्रार्थना!

Related posts: