|Wednesday, April 25, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » राजकीय गरमागरमीचा माहोल

राजकीय गरमागरमीचा माहोल 

मध्य  प्रदेश, राजस्थानसह महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका डिसेंबर 2018 मध्ये होऊ शकतात, असा अंदाज राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. राजकीय हवा कोणत्या दिशेने वाहते याचा अचूक अंदाज शरद पवारांना असतो, असे म्हणतात. त्यामुळे मुदतपूर्व निवडणुकीच्या चर्चेला आणखी हवा मिळाली आहे.

परवा होऊ घातलेली विधानपरिषदेची पोटनिवडणूक, विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर राष्ट्रवादीने सुरू केलेली हल्लाबोल पदयात्रा, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंचा नुकताच पार पडलेला दक्षिण महाराष्ट्राचा दौरा, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी कोल्हापूर दौऱयात खासदार राजू शेट्टी यांची घेतलेली भेट तसेच अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरूपम यांच्यात चिघळलेला संघर्ष यामुळे महाराष्ट्राचा राजकीय माहोल सध्या चांगलाच गरम आहे. राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन 11 डिसेंबरपासून नागपूर येथे सुरू होईल. अधिवेशनापर्यंत वातावरण तापवून सत्ताधारी भाजपला घेरण्याची काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची रणनीती आहे. विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरलेला असताना सत्ताधारी शिवसेनेने भाजपवर आगपाखड करणे थांबवलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी विरोधी पक्षाच्या राजकीय आक्रमणातील हवा काढण्याचे डावपेच भाजपकडून आखले जात आहेत.

काँग्रेसला विधान परिषद पोटनिवडणुकीत पहिला धक्का देण्याचा भाजपचा मानस आहे. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या राजीनाम्यामुळे विधान परिषदेच्या रिक्त झालेल्या जागेसाठी 7 डिसेंबरला पोटनिवडणूक होत आहे. या पोटनिवडणुकीत भाजपचे प्रसाद लाड आणि काँग्रेसचे दिलीप माने यांच्यात सरळ लढत आहे. शिवसेनेच्या पाठिंब्यामुळे भाजपचा विजय पक्का असला तरी दोन्ही काँग्रेसमधील असंतुष्टांची जास्तीत जास्त मते पदरात पाडून काँग्रेसला नामोहरम करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रयत्न आहेत. विधानसभेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे मिळून 83 आमदार आहेत. जुलै महिन्यात झालेल्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत युपीएच्या उमेदवार मीराकुमार यांना महाराष्ट्रातून काँग्रेस आघाडीच्या संख्याबळाइतकीही मते मिळाली नाहीत. याच निकालाची पुनरावृत्ती करण्याचे भाजपने ठरवले आहे. राणे समर्थक दोन काँग्रेस आमदारांची मते तसेच 2019 ची विधानसभा निवडणूक भाजपच्या तिकिटावर लढवण्याची इच्छा असलेल्या आमदारांना गळाला लावून लाड यांना 200 पेक्षा अधिक मते मिळावीत, अशी भाजपची रणनीती आहे.

राणेंचे राजकीय अवमूल्यन

काँग्रेसशी फारकत घेताना नारायण राणे यांनी विधानपरिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांनी भाजपच्या सल्ल्याने स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला. त्यामुळे पोटनिवडणुकीत भाजपने पाठिंबा द्यावा, ही राणेंची अपेक्षा रास्त होती. परंतु, भाजपने शिवसेनेचा बागुलबुवा उभा करून राणेंना तिष्ठत ठेवले. काळाच्या ओघात राजकीय फासे कसे उलट-सुलट पडतात ते बघा. नारायण राणे हे जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हा देवेंद्र फडणवीस नागपूरचे नगरसेवक होते. 1999 मध्ये पहिल्यांदा विधानसभेवर निवडून आलेल्या फडणवीस यांनी तेव्हा विरोधी पक्षनेते असलेल्या राणेंच्या नेतृत्वाखाली काम केले. परंतु, गेल्या दीड दशकात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आणि राणेंना विधानपरिषद उमेदवारीसाठी फडणवीसांकडे मनधरणी करावी लागली. विधानपरिषद निवडणुकीत मते फोडून उमेदवार निवडून आणण्यात राणे माहीर आहेत. संसदीय राजकारणात आपल्या कूटनीतीचा वारंवार प्रत्यय देणाऱया राणेंनी विधानपरिषदेच्या उमेदवारीसाठी धडपड करावी हे अनेकांना पटले नाही. शिवसेनेने पाठिंबा दिला नाही तरी आपण कसे निवडून येऊ शकतो याचे गणित राणेंनी मांडून दाखवले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांना कोणताही धोका पत्करायचा नव्हता म्हणून त्यांनी राणेंची समजूत काढली. आता तर शिवसेनेचा राणेंच्या मंत्रिपदालाही विरोध आहे. हा विरोध डावलून राणेंना मंत्री करायचे भाजपने ठरवले तरी फेब्रुवारीपर्यंत ते शक्य होईल असे दिसत नाही. कारण राणेंना मंत्री केले तर त्यांना सहा महिन्याच्या आत विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचे सदस्य व्हावे लागेल. विधानपरिषदेच्या 11 जागा पुढील वर्षी जुलै महिन्यात रिक्त होत आहेत. त्यामुळे फेब्रुवारीपर्यंत वाट बघण्याशिवाय राणेंकडे दुसरा पर्याय नाही. एकूण काय तर भाजपच्या नादी लागून राणेंनी स्वत:चे राजकीय अवमूल्यन करून घेतले असे म्हणावे लागेल.

मध्यावधी निवडणुकीची चर्चा

  सन 2024 पासून देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यावर नीती आयोग सध्या काम करीत आहे. मात्र, याची सुरुवात भाजप डिसेंबर 2018 मध्ये होऊ घातलेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान विधानसभेच्या निवडणुकीपासून करू शकतो. सध्याच्या नकारात्मक वातावरणात गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशचे निकाल भाजपसाठी खूप आश्वासक ठरले तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 2018 मध्येच लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुकीला सामोरे जाऊ शकतात. त्यामुळे 2018 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका होऊ शकतात, असा अंदाज सध्या राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे पक्ष बांधणीच्या कामाला लागले आहेत. राजकीय हवा कोणत्या दिशेने वाहते याचा अचूक अंदाज पवारांना असतो, असे म्हणतात. त्यामुळे मुदतपूर्व निवडणुकीच्या चर्चेला आणखी हवा मिळाली आहे. एका बाजूला पक्ष बांधणीवर भर देताना राष्ट्रवादीने भाजपच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सध्या राष्ट्रवादीची यवतमाळ ते नागपूर अशी हल्लाबोल पदयात्रा सुरू आहे.

मनसेला बळ

2014 च्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीतील दारूण पराभवानंतर मनसेत मरगळ आली होती आणि गळतीही लागली होती. पराभवाच्या धक्क्यातून सावरत असताना मुंबईतील मनसेचे सातपैकी सहा नगरसेवक ‘शिवबंधना’त अडकले. त्यामुळे मनसेमध्ये मोठी अस्वस्थता होती. पक्षाला उभारी देण्यासाठी राज ठाकरे नव्या मुद्याच्या शोधात असताना ऑक्टोबर महिन्यात एल्फिन्स्टन पूल दुर्घटना घडली. या घटनेनंतर मनसेने बेकायदा फेरीवाल्यांचा मुद्दा हातात घेतला. रेल्वे स्टेशन परिसरातून बेकायदा फेरीवाल्यांना हटवा म्हणून मनसेने मोर्चा काढला. मोर्चा काढल्यानंतरही रेल्वे प्रशासनाला जाग आली नाही. शेवटी मनसेने आपल्या स्टाईलने स्टेशन परिसर मोकळा करायला घेतला. उपनगरी रेल्वेतून रोज 60 ते 70 लाख प्रवाशी जीव मुठीत धरून प्रवास करतात. स्टेशनला उतरल्यानंतर त्यांना अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या विळख्यातून वाट काढावी लागते. मनसेच्या आंदोलनामुळे आज स्टेशन परिसर मोकळा श्वास घेत आहे. त्यामुळे मुंबईकर मनसेवर खूश आहे. मात्र, मुंबई काँग्रेसच्या संघटनेत फार काही करू न शकलेल्या संजय निरूपमना बेकायदा फेरीवाल्यांचा पुळका आला आहे. बेकायदा फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करा असा आग्रह धरण्याऐवजी निरूपम हे फेरीवाल्यांना आहे तेथेच बसू द्या, अशी निर्लज्ज मागणी करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिल्यानंतरही निरूपमना शहाणपण आलेले नाही. यातूनच सध्या मनसे आणि निरूपम यांच्यात संघर्ष चिघळला आहे.

Related posts: