|Wednesday, November 21, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » लिंगायत समाजाचा एल्गार

लिंगायत समाजाचा एल्गार 

सांगलीत रविवारी पश्चिम महाराष्ट्र आणि सीमाभागातील लिंगायत समाजाने केलेले शक्ती प्रदर्शन आणि भगव्या टोप्या, भगवे झेंडे उंचावत केलेल्या मागण्या यांची शासनाला दखल घ्यावी लागेल. मराठा समाजापाठोपाठ लिंगायत समाजही एकवटला आहे आणि लिंगायत धर्माला स्वतंत्र धर्म म्हणून संविधानिक मान्यता द्या, समाजाला धार्मिक अल्पसंख्याकांचा दर्जा द्या, महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करा, लिंगायत वचन साहित्य भारतीय भाषात प्रकाशित करा अशा मागण्या केल्या आहेत. एक मराठा लाख मराठा धर्तीवर एक लिंगायत कोटी लिंगायत अशी घोषणा दुमदुमत होती. ‘आम्ही शंभर खासदार पाडू शकतो’ असे यावेळी सांगण्यात आले आणि मागण्या मान्य होत नसतील तर मुंबईत दहा लाख लिंगायत बांधवांच्या भीमटोला द्यावा लागेल असे बजावण्यात आले. सरकार बसवेश्वर जयंतीपर्यंत तरी काही पाऊल उचलते का हे पहावे लागेल. पण, या निमित्ताने आरक्षण, स्वतंत्र अस्तित्व यासाठी देशभर जो विविध जाती, धर्माचा एल्गार सुरू आहे. त्यात लिंगायत समाजाची मागणी अधोरेखित झाली आहे. तशी ही मागणी नवी नाही. मात्र या मागणीचा जोश व रस्त्यावर उतरून एकवटलेली शक्ती वाढती व नवी आहे. मानवता आणि सदाचार हाच धर्माचा पाया असतो, नव्हे असला पाहिजे. यासाठी म. बसवेश्वरांनी बंड केले आणि अंधश्रद्धा आणि अंधविश्वास या विरोधात लोकांना पटवून कर्मकांडात गुंतलेल्या जनांना प्रेरणा दिली आणि लिंगायत धर्माची स्थापना केली. लिंगायत धर्माची भारतभर व्याप्ती असली तरी कर्नाटक-दक्षिण महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारतात मोठय़ा संख्येने या धर्माचे अनुयायी आहेत.आपल्या लिंगायत धर्माला स्वातंत्र्यपूर्व स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता होती व नंतर ती काढून घेतली ती आपणास मिळाली पाहिजे असा या समाजाचा आग्रह आहे. स्वातंत्र्यानंतर गेली अनेक वर्षे या मागणीला सरकार दाद देत नाही म्हणून या समाजाने लोकशाहीतील महत्त्वाचे हत्यार उपसले असून मराठा, धनगर, पटेल, पाटीदार वगैरे अन्य समाजाच्या पावलावर पाऊल ठेवून शक्तीप्रदर्शन सुरू केले आहे. या समाजाच्या मागण्यांना महाराष्ट्रात अनेक राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. तद्वत कर्नाटकातही या समाजाच्या मागण्यांना सत्ताधाऱयांसह सर्वांनी समर्थन दिले आहे. या समाजाने कर्नाटक सरकारला 30 डिसेंबरची मुदत दिली आहे आणि जोडीला लिंगायत समाज महाराष्ट्र व इतरत्र विभागवार मोर्चे काढत आहे. समोर लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. शक्ती दाखवली तरच मागणी मान्य होते हे लोकशाहीत अनेक वेळा दिसून आले आहे. ओघानेच लिंगायत समाज विविध भागात समाजसंघटन करून आपल्या मागण्यांसाठी आग्रह करतो आहे.  मराठा समाजाचे जसे शिस्तबद्ध मोर्चे निघाले तसेच लिंगायत समाजाचे निघत आहेत. गोंधळ नाही, गडबड नाही, राजकीय झेंडे नाहीत, राजकारणी मंडळींना व्यासपीठ नाही हा कित्ता लिंगायत मोर्चातही गिरवला गेला आहे म्हणून सांगलीत रविवारी निघालेल्या महामोर्चात प्रचंड मोर्चेकरी असूनही कोणतीही बेशिस्त नव्हती. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान नव्हते वा आदळ आपट नव्हती. महाराष्ट्रात मराठा समाजाने असेच मोर्चे काढले होते. धनगर समाजही असाच झुंजतो आहे आणि अन्य छोटे-मोठे समाज जाती-जमाती आपल्या समाजाच्या वेगवेगळय़ा मागण्या घेऊन रस्त्यावर उतरत आहेत. स्वातंत्र्यानंतर विविध जाती-जमातीत शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे. लोकांना हक्काची जाणीव होते आहे आणि गती-प्रगतीच्या संधी हव्या आहेत. अत्यंत स्वाभाविक अशी ही भावना आहे. सरकारने वेगवेगळय़ा जाती, धर्मांना वेगवेगळय़ा सवलती व आरक्षण ठेवले आहे. आपला समाज मागे पडू नये असा एक भाव त्यामध्ये आहे. त्याच जोडीला आपल्या जातीतील गरीब, अविकसित मंडळींना नोकरी, व्यापार, शिक्षण यामध्ये चांगली संधी मिळावी अशी भावना आहे. वेगवेगळय़ा विद्यापीठांना विविध थोर पुरुषांची नावे जोडीला आर्थिक विकास महामंडळे आणि सरकारी व निमसरकारी नोकरीत आरक्षण हवे आहे. विविध धर्माच्या, जातीच्या मंडळींनी काढलेल्या शिक्षण संस्थांना विशेष दर्जा हवा आहे. सरकारी धोरण आणि सामाजिक स्थिती, समाजाची गरज लक्षात घेऊन मंडळी पावले टाकत आहेत आणि भाजपा सरकारने केंद्रात व राज्यात सत्तेवर येताना अनेक आश्वासने दिली आहेत. ओघानेच नुसती तोंडाला पाने पुसू नका निर्णय घ्या. या मागणीसाठी लिंगायत, मराठा, पटेल व अन्य मंडळी रस्त्यावर उतरत आहेत. राज्य व केंद्र सरकारला या संदर्भात काही ठोस निर्णय घ्यावे लागतील व लोकांना विश्वासात घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करावी लागेल. स्व. अण्णासाहेब पाटील आणि स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी भुकेलेल्यांना भाकरी आणि गरजूला नोकरी दिली पाहिजे. सरकारी सवलती, नोकऱया, बढत्या आर्थिक निकषावरच असल्या पाहिजेत असे म्हटले होते. भारतीय राजकारणात आरक्षण व मंडळ आयोग याचा किती प्रभाव पडतो हे वारंवार दिसले आहे. वेगवेगळे समाज, वेगवेगळे धर्म-पंथ वेगवेगळय़ा मागण्या घेऊन आज रस्त्यावर उतरत आहेत. पण, त्यांच्या मुखात राष्ट्रगीत आहे. सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो ते लोककल्याणकारी असले पाहिजे आणि घटनेनुसार त्यांचे कामकाज चालले पाहिजे. विविध राजकीय पक्षांनी राजकारणासाठी विविध जाती-धर्म वापरून सत्ता काबीज करायची रणनीती अवलंबल्याने गेली काही वर्षे जात-जमात-धर्माचे राजकारण तीव्र होत आहे. सत्ता काबीज करणाऱया यंत्रणा त्यासाठी वेगवेगळे फॉर्म्येले राबवताना आणि सोशल इंजिनिअरिंगच्या नावाखाली मतपेटय़ात फोडा-झोडा निती अवलंबताना दिसत आहेत. अशावेळी आपण राष्ट्र म्हणूनही विचार केला पाहिजे आणि जे गरीब, मागास व प्रगती, शिक्षणापासून कोसो मैल दूर आहेत त्यांच्या विकासासाठी, सामान्यांसाठी एक दीर्घकालीन धोरण स्वीकारले पाहिजे. राष्ट्र म्हणून या साऱया प्रश्नात सरकारने आणि जनतेने सर्व समावेशक भूमिका घेतली पाहिजे.

Related posts: