|Tuesday, September 25, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सातारा » मनरेगाच्या तालुका आढावा सभेला खासदार, आमदारांची बगल

मनरेगाच्या तालुका आढावा सभेला खासदार, आमदारांची बगल 

प्रतिनिधी/ सातारा

सातारा तालुक्यात 194 महसूली गावे आहेत. तीन विधानसभा मतदार संघात सातारा तालुका विभागला गेला आहे. त्यामुळे तीन आमदार आणि एक खासदार या तालुक्याला आहे. परंतु महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी खासदार, आमदार यांच्या उपस्थितीत पंचायत समितीत आयोजित आढावा सभेला बगल दिली गेली. तसेच उपस्थित राहिलेल्या सरपंच, उपसरपंचांना माहिती पत्रिकाही दिल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे या सभेचा बोऱयाच वाजला गेला. दरम्यान, उपजिल्हाधिकारी संजय पाटील आणि तहसिलदार नीलप्रसाद चव्हाण यांनी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेवून कामे करा, असे स्पष्ट आदेशच त्यांनी या सभेत दिले.

सातारा तालुक्याची महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या अनुषंगाने सभा घेण्यात आली. या सभेला पंचायत समितीचे सभापती मिलिंद कदम, उपसभापती जितेंद्र सावंत, जिल्हा परिषदेच्या सदस्या अर्चना देशमुख, रेश्मा शिंदे, पंचायत समितीचे सदस्य राहुल शिंदे, सरिता इंदलकर यांच्यासह उपजिल्हाधिकारी संजय पाटील, तहसीलदार नीलप्रसाद चव्हाण यांच्यासह तालुक्यातील सरपंच, उपसरपंच यांनी हजेरी लावली होती.

संजय पाटील म्हणाले, पाणंद रस्त्यावर जेथे जेथे दोन्ही बाजूला शेतकऱयांची अतिक्रमणे आहेत. त्या अतिक्रमणाधारकांना नोटीसा बजावा, अन् पाणंद रस्ते खुले करा. हद्दी पुर्वीच ठरलेल्या आहेत. कुठे दगड आहेत?, कुठे कुंपण आहे. इस्लामपुर येथे मी 143 किलोमीटरचे पाणंद रस्ते जेसीबी मशिनवर बसून करुन घेतले होते. येथेही तसेच करावे लागले. नोटीसा बजावा सातारा तालुक्यातील सर्व पाणंद रस्त्यांची कामे मार्गी लावण्याची शासनाची जबाबदारी आहे, असे सांगितले.

तहसीलदार नीलप्रसाद चव्हाण म्हणाले, स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेवून पाणंद रस्ते खुले करताना कसलीही अडचण येत नाही. मी काही ठिकाणी पाहणी करायला गेलो. नकाशाचा प्रश्न असतो. मोजणीचे पैसे भरण्याचा वाद पुढे येतो. माझ्या कोर्टात केसेस येतात. त्यामध्ये वेळ जातो. त्यासाठी गावपातळीवर हे वाद तडजोडीने मिटल्यास दोन्ही बाजूंचा वेळ आणि अर्थ वाचतो. वेणेगाव येथे रस्ता तयार करताना अडचण आली होती. ती सोडवली गेली, असे त्यांनी सांगितले.

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून काय काय करता येते, याची माहिती चित्रफितीद्वारे उपस्थितांना देण्यात आली. मात्र, सरपंच, उपसरपंच यांनाच माहिती पुस्तिका दिली नसल्याने पुढे काय सांगितले जाते हेही पाठीमागे बसलेल्यांना समजत नव्हते. उपस्थितांची नोंदणीही करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे या सभेचा केवळ फार्सच ठरल्याची जोरदार चर्चा सुरु होती.

आम्हाला सभेची नोटीस 12 वाजता मिळाली

या सभेला जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण सभापती वनिता गोरे यांनाच या सभेचे निमंत्रणच पोहचले नव्हते. मिटींग सुरु होण्यापूर्वी 11.30 वाजता त्यांना फोन गेल्यानंतर ही बाब समजली. तेव्हा त्यांनी नोटीस पोचली नसल्याचे सांगितले तेव्हा त्यांना 12 वाजता सभेची नोटीस मिळाली. यावरुन लोकप्रतिनिधींच्याबाबतीत संयोजकांच्यावतीने असाच प्रकार झाल्याचे समजते.

 

Related posts: