|Friday, April 27, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » उद्या कणकवली शहर बंदची हाक

उद्या कणकवली शहर बंदची हाक 

महामार्ग चौपदरीकरण प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीची माहिती

शासनाच्या निषेधासाठी मूक मोर्चाचेही आयोजन

वार्ताहर / कणकवली:

कणकवली शहरातील महामार्ग चौपदरीकरणात बाधीत होत असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना कमी मोबदला देऊन शासन व प्रशासनाने अन्याय केला आहे. प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या मालमत्ता व जमिनीचे मूल्यांकन कमी केल्याबाबत शासनाचे लक्ष वेधूनही मोबदला वाढीबाबत कोणताच निर्णय होत नाही. त्यामुळे  या अन्यायाविरोधात 7 डिसेंबर रोजी कणकवली शहर बंद ठेवून शासन व प्रशासनाचा निषेध करण्यात येणार असल्याची माहिती महामार्ग चौपदरीकरण प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे अध्यक्ष उदय वरवडेकर यांनी दिली. 7 रोजी येथील काशीविश्वेश्वर मंदिरकडून सकाळी 9 वाजता मूक मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

कणकवली शहरातील प्रकल्पग्रस्त व व्यापारी संघटनेतर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत वरवडेकर बोलत होते. यावेळी कणकवली व्यापारी संघाचे तालुकाध्यक्ष विशाल कामत, उपनगराध्यक्ष कन्हैया पारकर, नगरसेवक बंडू हर्णे, समीर नलावडे, अनिल शेटय़े, शिशीर परुळेकर, रत्नाकर देसाई, विलास कोरगावकर, नितीन पटेल, रामदास मांजरेकर, संजय मालंडकर, जिल्हा व्यापारी महासंघाचे कार्यवाह महेश नार्वेकर, चंदू कांबळी आदी उपस्थित होते.

वरवडेकर म्हणाले, कणकवली शहरातील व्यापारी संघटना, स्टॉल व्यावसायिक संघटना, नाभिक संघटना, सुवर्णकार संघटना, हॉटेल मालक संघटना, बेकरी मालक, रोटरी क्लब, रिक्षा चालक-मालक, मुस्लीम समाज संघटना, सिंधुदुर्ग जिल्हा फुटवेअर असोसिएशन शाखा कणकवली, ज्येष्ठ नागरिक संघटना, भाजी व्यावसायिक, विदेशी मद्य संघटनांनी बंदला पाठिंबा दिला आहे. राजकीय पक्षांनीही या बंदला पाठिंबा दिला आहे. सोमवारी रात्री काशीविश्वेश्वर मंदिरात बैठक घेऊन त्यानंतर एकमुखाने कणकवली बंदचा निर्णय घेतल्याचे वरवडेकर यांनी सांगितले.

शासनाने महामार्ग चौपदरीकरणात बाधीत प्रकल्पग्रस्तांना नगण्य मूल्य देत प्रकल्पग्रस्तांना वाऱयावर सोडले. यात काही बाधितांची दखलही शासनाने घेतलेली नाही. तर भाडेकरूंबाबत कोणताच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. जे व्यावसायिक चौपदरीकरणात विस्थापित होत आहेत, त्यांचे या मोबदल्यात पुनर्वसन अशक्य आहे. या अन्यायाविरोधात हा बंद पुकारण्यात आला आहे. कणकवली काशीविश्वेश्वर मंदिरकडून बंद दिवशी सकाळी 9 वाजता काळ्य़ा फिती बांधून  मूक मोर्चा पटकीदेवीकडून बाजारपेठ मार्गे पटवर्धन चौकातून प्रांताधिकारी कार्यालयापर्यंत काढण्यात येणार आहे.

शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी लोकशाही पद्धतीने हे आंदोलन छेडण्यात येत आहे.  शासनाने शहरातील मालमत्ता व जमिनीच्या केलेल्या निवाडय़ाचा यावेळी निषेध करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास, आंदोलन तीव्र करण्याचा व पुढील सर्व परिणामाला शासन जबाबदार असेल, असा इशारा देण्यात आला. केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रकल्पग्रस्तांना हवा तेवढा मोबदला देण्याची भूमिका घेतलेली असताना महसूलमंत्री मात्र लवादाकडे अपील करा, अशा सूचना देतात. खालचे अधिकारी मोबदला वाढवून देण्यासाठी सकारात्मक नाहीत.  लवादाकडून या पूर्वीच्या चर्चेत कोणतेच सामाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याने आता आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाला जाग आणण्यात येणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे मोबदल्याबाबत समाधान होत नाही, तोपर्यंत कणकवलीत चौपदरीकरणाचे काम होऊ देणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला.

मूल्यांकन प्रक्रिया चुकीची केल्याबाबत अधिकारी, मंत्र्यांना भेटल्यानंतर या प्रक्रियेत प्रशासनाने केवळ सोपस्कार पार पाडण्याचे काम केल्याचे दिसून येत आहे. थ्री डी नोटीस नंतर प्रकल्पग्रस्तांनी घेतलेल्या हरकतींबाबत अद्याप प्रांताधिकाऱयांनी सुनावणीच घेतली नाही, असा आरोप रत्नाकर देसाई यांनी केला. भाडेकरुंबाबत कायद्यात तरतुद असताना जिल्हाधिकारी याबाबत न्यायालयात जाण्याच्या सूचना देत आहेत, असे अनिल शेटय़े यांनी सांगितले. स्टॉलधारक व भाडेकरुंना तसेच अनेक गाळेधारकांना नोटीसच मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे हा सारा सावळागोंधळ असल्याची टीका करण्यात आली.

मूल्यांकन करताना बिल्डिंग, जमीन यांना बाजारभावानुसार दर मिळावा व व्यावसायिक नुकसानही मिळावे, स्टॉलधारकांसह ज्यांना नोटीसा मिळाल्या नाहीत, त्या सर्वांची दखल घेण्यात यावी, संपूर्ण शहरात बाधितांचे फेरमूल्यांकन करण्यात  यावे, अशी मागणी करण्यात आली. लवादाकडे मागणी करताना तुमचा लवादावर विश्वास आहे का? असा सवाल केला असता, अधिकाऱयांनी मालमत्तांचे मूल्यांकन करताना ‘गुडविल’ पाहिले नाही, प्रशासकीय यंत्रणेने हेतूपूरस्सर हे सारे केले असून आंदोलनाशिवाय आता पर्याय नसल्याने कणकवली बंदचा निर्णय घेण्यात आल्याचे वरवडेकर यांनी सांगितले.

प्रांताधिकाऱयांकडे निवाडय़ाच्या प्रतीची मागणी केल्यानंतर 15/20 दिवसानंतर ही प्रत देण्यात येते. त्यामुळे लवादाकडे अपील करण्यासाठी वेळ होत आहे, असे शिशीर परुळेकर यांनी सांगितले. अन्याय करणाऱया या यंत्रणेचा निषेध करीत असल्याचे कन्हैया पारकर यांनी सांगितले.

कणकवलीकरांची सहनशीलता पाहू नका!

महामार्ग बाधितांना मोबदला देताना अधिकाऱयांनी निगेटिव्ह विचार केला आहे, असा आरोप नगरसेवक बंडू हर्णे यांनी केला. अधिकाऱयांनी कणकवलीकरांची सहनशीलता पाहू नये, कणकवलीने आतापर्यंत अनेकजणांना ठणकावले आहे, असा  इशारा हर्णे व प्रकल्पग्रस्तांनी यावेळी दिला.

Related posts: