|Tuesday, January 23, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सांगली » आयुक्तांच्या एकाधिकारशाहीवर हल्लाबोल

आयुक्तांच्या एकाधिकारशाहीवर हल्लाबोल 

महासभेत नगरसेवकांचा संताप : सभा तहकूब

प्रतिनिधी/ सांगली

विकासकामांच्या फाईली आयुक्त अडवितात आणि स्वतःचा इंटरेस्ट असलेल्या फाईली गडबडीने मार्गी लावतात. महापालिकेत त्यांनी एकाधिकारशाही सुरू केली असून हुकूमशाह पध्दतीने वागत आहेत. आयुक्तांच्या कारभारामुळे जनतेचा रोष वाढत आहे. आयुक्तांच्या बदलीचा ठराव करा असा हल्लाबोल करीत महासभेत नगरसेवकानी संताप व्यक्त केला. जोपर्यंत आयुक्त सभेला उपस्थित राहत नाहीत तोपर्यंत महासभा तहकूब करण्याची मागणी त्यांनी केली. विकास कामांच्या फाईलीवर सह्या करण्यासाठी त्यांच्या हाताला लकवा झाला आहे काय? असाही सवाल करण्यात आला. सभागृहाच्या भावानांचा विचार करून दि. 18 पर्यंत महापौरांनी महासभा तहकूब केली.

महापौर हारूण शिकलगार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी महापालिकेत महासभा झाली. सभेला उपमहापौर विजय घाडगे, उपायुक्त सुनील पवार यांच्यासह संबधित विभागाचे अधिकारी, नगरसेवक उपस्थित होते. महासभेत आयुक्तांच्या कारभारावर काँगेस, राष्ट्रवादी आणि स्वाभिमानी विकास आघाडी या सर्वच पक्षाच्या नगरसेवकांनी आगपाखड केली. विकास कामांच्या अनेक फाईली त्यांच्या टेबलावर पडूण आहेत. फाईलीवर सहया करीत नाहीत. विनाकारण फाईलीवर शेरे मारले जात आहेत. स्वतःचा इंटरेस्ट असलेल्या फाईली मात्र घाईगडबडीने कशा मार्गी लागतात. त्यांच्यामुळे कामे मार्गी लागत नाहीत. वॉर्डात जनतेचा रोष नगरसेवकांना घ्यावा लागत आहेत. आता निवडणुका जवळ आल्या असून जनतेकडे कोणत्या तोंडाने जायचे असा सवाल करीत आयुक्तांच्या एकाधिकार आणि हुकामशाही कारभारामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली असून अशा आयुक्तांच्या विरोधात सर्व नगरसेकांनी भूमिका घेण्याची गरज आहे. त्यांच्या बदलीच्या ठराव करावा अशी मागणी करीत आयुक्तांच्या कारभारावर विष्णू माने, शेडजी मोहिते, युवराज गायकवाड गौतम पवार, सुरेश आवटी, धनपाल खोत, आदी नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केली.

फाईली टेबलावर पडून

सुरेश आवटी म्हणाले, निवडणूक जवळ आली असताना आज विकासकामे मार्गी लागत नाहीत. अनेक फाईली आयुक्तांच्या टेबलावर पडून आहेत. टेंडर काढायला तीन तीन महिने कालावधी जातो, त्यानंतर काहीतरी कारणे पुढे करून विलंब लावला जातो, दर मान्यतेला फाईल आल्यानंतर त्या कामाची गरज आहे काय असा शेरा आयुक्त मारतात, प्रशानाने विकास कामांचा खेळखंडोबा केला आहे. त्यांना महापालिकेच्या कामाचा अनुभव नाही. आयुक्तांच्या सांगण्यावरूनच खालीचे अधिकारी सहया करीत नाहीत. यावर पदाधिकाऱयांचा वचक असला पाहिजे. एसी केबीनमध्ये बसून शेरे मारणे सोपे आहे. आयुक्तांनी वॉर्डात जावून परत येवून दाखवावे, मिरजेतील रस्ते खराब झाले आहेत. मात्र ही कामे थांबविली आहेत. त्यामुळे आयुक्त असल्याशिवाय याचा खुलासा होणार नाही तोपर्यंत सभा तहकूब करावी.

 विष्णू माने म्हणाले, स्थायी, महासभेला आयुक्त मानत नाहीत. 12 लाखाच्या फाईलीला वर्कऑर्डर दिली जात नाही. मात्र 104 कोटीची फाईल घाईगडबडीत मार्गी लावली जाते. यामध्ये त्यांनी किती कोटी मिळविले. एवढी गडबड कशासाठी, आयुक्तांनी बाजार मांडला असून  त्यांच्याकाळात सर्वाधिक भ्रष्टाचार सुरू आहे. नगरसेकांची कामे अडवून त्यांना पाडण्याची सुपारी घेतली आहे. लोकशाही न मानता हुकूमशाही पध्दतीने महापालिका चालवित आहेत. त्यांच्या इंटरेस्टच्या कामांना सुट्टी दिवशी वर्कऑर्डर देतात, मात्र नगरसेवकांच्या फाईलीवर शेरे मारतात. खड्डय़ात जनता मरायला लागली असून ते त्यांना दिसत नाही. मिरज पाणी योजनेत कुणाचा इंटरेस्ट होता. 12 कोटी जादा मनपाला मोजावे लागणार असताना शासनाच्या नावाखाली वर्कऑर्डर कशी दिली. शासनाने तुम्हाला भ्रष्टाचार करण्यासाठी पाठविले आहे काय असा सवाल करून माने म्हणाले, दोन लाखांच्या फाईलीवर शेरे आणि 100 कोटीची फाईलाला लगेच मान्यता, जादा जाणारे 12 कोटी खिशातून घालणार असेल तर हरकत नाही. बजेटमधील अनेक फाईली धुळखात पडून आहेत. नगरसेकांवर विश्वास नसेल तर जनतेशी चर्चा करून कामे मंजूर करा. नवीन गाडय़ा कोणत्या नियमातून घेतल्या.

 शेखर माने म्हणाले, विकासकामाला पैसे नाहीत म्हणून ओरड करायची आणि दुसऱया बाजूला ठेकेदाराला भाववाढ देऊन पैशाची उधळपटटी केली जात आहे. विकास कामे झाली पाहिजेत, गैरकारभारही रोखला पाहिजे यासाठी प्रशासन काय करणार. धनपाल खोत म्हणाले, प्रशासनाने खेळखंडोबा सुरू केला आहे. डेनेजची वाट लावली, घनकचऱयाचा प्रश्न तसाच असून मिरज योजनेचेही अशीच अवस्था होणार आहे. आयुक्तांनी खेळ सुरू केला असुन नगरसेवकांना मूर्ख बनविले जात आहे. शेडजी मोहिते म्हणाले, विकास कामे हाणार नसेल तर सभा कशाला घेता, आज अनेक फाईली पडून आहेत. तीन वर्षे आम्ही पाठपुरावा करीत आहे मात्र आयुक्त सहय़ा करीत नाहीत. राष्ट्रवादीने आंदोलन केले यावेळी नंतर ते त्यांचे आंदोलन हे नौटंकी आहे असे म्हणतात आज सभेला आयुक्त नाहीत, मग त्यांची ही नौटंकी आहे काय? असा सवाल करून ते म्हणाले, सभागृहामध्ये उत्तर देण्यासाठी आयुक्त हजर असले पाहिजेत नसतील तर सभा तहकूब करा.

 गौतम पवार म्हणाले, सदस्यांच्या भावाना तीव्र आहेत. मंत्र्यांनी आदेश दिलेली फाईल ते अडवितात, स्थायी, महासभेचा निर्णय ते मानत नाहीत. अशा आयुक्तांची बदलीसाठी मतदान घेऊन ठराव करा. युवराज गायकवाड म्हणाले, आयुक्तांनी महापालिकेचे वाटोळे केले आहे. कामे होत नसतील तर असले आयुक्त कशाला हवेत.

पाणी योजनेच्या वर्कऑर्डवरूनही संताप

महासभेत स्थायी, महासभेला डावलत प्रशासनाने अमृत योजनेंतर्गत मिरजेसाठी मंजुरी मिळालेल्या 104 कोटीच्या मिरज पाणी योजनेच्या वर्कऑर्डवरूनही
प्रशासनाच्या अधिकाऱयांना चांगलेच धारेवर धरले. घनकचरा व्यवस्थापन
प्रकल्पासाठीची वर्कऑर्डर रद्द करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर महासभेत सदस्यांनी मिरज पाणी योजनेचा विषय लावून धरला. घनकचऱयाप्रमाणेच या योजनेच्या वर्कऑर्डरमध्ये प्रशासनाने नियमबाह्य वर्क ऑर्डर दिल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. स्थायी सभापती बसवेश्वर सातपुते, म्हणाले, ठराव कन्फर्म झाला नसताना आणि कार्यकारी अभियंता असताना उपायुक्तांच्या सहीने वर्कऑर्डर कशी दिली. शिवराज बोळाज म्हणाले, या योजनेचाही ठराव रद्द करा, गौतम पवार म्हणाले, स्थायी सभापतींचा आक्षेप बरोबर आहे. ही योजना व्हावी अशीच सर्वांची भूमिका आहे पण वाढीवर दराची रकक्म कोण देणार, दरवाढ प्रशासन ठरविणार असले तर स्थायी कशाला ठेवली. यावेळी उपायुक्त स्मृती पाटील यांनी खुलासा करताना प्राधिकृत केल्याचे पत्र आले. आयुक्तांनी सांगितल्यानंतर मी सही केली. बाकीचे मला माहिती नसल्याचे सांगितले. पाटील यांच्या या खुलाशावर अवटी म्हणाले आयुक्तांनी मनपा विकायला सांगितल्यावर विकणार काय? शेखर माने म्हणाले जादा दराची जबाबदारी निश्चित करून त्याची वसुली करावी. या सदस्यांच्या भूमिकेनंतर महापौर शिकलगार यांनी म्हणणे देताना यामध्ये चुकीचे झाले असेल तर जादाची रक्कम संबधित अधिकाऱयांच्या पगारातून वसूल केली जाईल.

Related posts: