|Thursday, July 19, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सातारा » ग्रेड सेपरेटर लालफितीत

ग्रेड सेपरेटर लालफितीत 

स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून चुप्पी, बांधकाम विभागाचे कानावर हात, सहा महिन्यांपासून अडकला कारभार

विशाल कदम/ सातारा

सातारा शहराची लोकसंख्या ही सध्या 1 लाख 40 हजार आहे. तसेच दररोज नवीन वाहने रस्त्यावर येत असल्याने वाहतूक कोंडीचा प्रश्न दररोज बिकट होवू लागला आहे. याचा त्रास वाहनचालकांसह नागरिकांना सहन करावा लागत आहे.

अर्थ विभागाचा रेड सिग्नल तसाच 

शिवतीर्थावर होणारी वाहतूकीची कोंडी टाळण्यासाठी सुरुवातीला उड्डाणपुलांची अफवा उठली होती. त्यानंतर उड्डाणपुलाऐवजी पिंपरी -चिंचवडच्या धर्तीवर ग्रेड सेपरेटरचा प्रस्ताव पुढे आला. या भव्य आणि महत्त्वपूर्ण कामासाठी केंद्र शासनाकडून सुमारे 51 कोटींचा निधीही आला आहे. ते काम करण्यासाठी बांधकाम विभागाने टेंडर प्रक्रियाही 27 जुलै 2017 रोजी केली. परंतु त्या टेंडर प्रक्रियेला मंत्रालयातील अर्थ विभागाने ग्रीन सिग्नल गेले सहा महिने न दिल्याने सातारकरांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचाच प्रकार चालला आहे. या रेंगाळत असलेल्या कामांचे श्रेय घेण्यास चढाओढ लागली होती. परंतु हा पडलेला तिढा सोडविण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून चुप्पी साधली जात आहे. तर बांधकाम विभागानेही कानावर हात ठेवले आहेत. सहा महिन्यांपासून हा ‘ख्य़ोळ’ सुरु आहे.

शिवतीर्थावरील जमिनीची पाहणी

सातारा शहरामध्ये शिवतीर्थ हे ठिकाण मोक्याचे आहे. या ठिकाणी जिह्यातून येणारी वाहतूक तसेच शहरातील वाहतूक मोठय़ा प्रमाणावर असते. त्याचप्रमाणे नागरिकांची वर्दळ मोठय़ा प्रमाणात असते. येथील वाहतूकीचा प्रश्न कायमचा मिटावा, यासाठी सातारकरांच्या मागणीनुसार उड्डाणपुल होणार असल्याची घोषणा सुरुवातीला झाली होती. त्यानंतर शिवतीर्थावरील भौगोलिक परिस्थितीनुसार उड्डाणपूल होवू शकत नाही, हे स्पष्ट झाले. त्यानुसार पुन्हा ग्रेड सेपरेटर हा पिंपरी – चिंचवडच्या धर्तीवर ग्रेड सेपरेटर करण्यासाठी आराखडा बांधकाम विभागाकडून करण्यात आला. त्यासाठी शिवतीर्थावरील जमिनीची पाहणी मशिनच्या सहाय्याने करण्यात आली.

आराखडा तयार करुन तो कसा होईल, याचा प्रस्ताव तयार झाला. परंतु केंद्र शासनाकडून मंजूर झालेल्या 51 कोटींचा निधी पडून आहे. या कामासाठी टेंडर प्रक्रिया करण्यासाठी बांधकाम विभागातर्फे घेण्यात आली. दरम्यान, त्यासाठी सर्वात कमी दराची निविदाही आली. 50 कोटी रुपयांत एका ठेकेदाराने आपली निविदा भरली आहे. असे असताना तब्बल सहा महिने अजूनही लाल फितीत हे अडकले आहे. बांधकाम विभाग मंत्रालयातील अर्थ विभागाकडे बोट दाखवत आहे.

प्रत्यक्षात मात्र या मंजुरीची फाईल अडकली कोठे? हे बांधकाम विभाग आणि मंत्रालयातील अर्थ विभागातील सरकारी बाबूंना माहिती आही. बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संभाजी माने यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचा फोन ऑफ लागल्याने संपर्क होवू शकला नाही. मात्र, सहा महिन्यापूर्वी जे स्थानिक प्रतिनिधी आम्ही ग्रेड सेपरेटरचे काम आणले म्हणून ढिंढोरा पिटत होते तेच आता ही अडकलेल्या निविदा प्रक्रियेची कार्यवाही करण्याचा प्रयत्न करत नसल्याने सातारकरांमधून तर्कविर्तक लढविले जात असून ग्रेड सेपरेटरचे काम होणार कधी याकडे उत्सुकता लागून राहिली आहे.

Related posts: