|Thursday, May 24, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » दिव्यांगांच्या जीवनात उगवतोय इंद्रधनुष्य

दिव्यांगांच्या जीवनात उगवतोय इंद्रधनुष्य 

कोणतेही ग्लॅमर नसलेला किंवा कोणाचाही टीआरपी वाढविणारा हा विषय नसला तरी या क्षेत्रात दिव्यांगांच्या विकासाचे, त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास जागवून त्यांच्या सन्मानासाठी, त्यांच्या अधिकारांसाठी कार्यरत असणाऱया सर्वांच्या कार्याला सलाम करायलाच हवा. गोव्यातील एकंदरीत चित्र पाहता दिव्यांगांच्या जीवनात सप्तरंगी यश आणणारा इंद्रधुष्य प्राचीवर उगवतो आहे.

 

काही ना काही कारणामुळे अपंगत्व, मूकबधीरपणा किंवा मनोरुग्ण ठरलेल्यांकडे पाहण्याची समाजाची दृष्टी बदलायला हवी, यासाठी पूर्वीपासून समाजसुधारक, समाजसेवी संस्थांनी प्रयत्न केलेले आहेत. त्या प्रयत्नांमुळेच आज समाजाची दृष्टी सकारात्मक बनल्याचे फार आशादायी चित्र गोव्यात तसेच देशातही दिसत आहे. मात्र प्रसिद्धी माध्यमांचे या विषयाकडे फारसे लक्ष दिसत नाही. त्यांनी जागृती केल्यास या योजनांची माहिती सर्व दिव्यांग जनांपर्यंत पोहोचण्यास फार मोठी मदत होणार आहे.

पंतप्रधानांचे कारुण्यमय, मर्मभेदी आवाहन

राजकीय नेतृत्वाची एक वेगळीच ओळख घेऊन आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समाजातील या घटकाकडे अत्यंत सहानुभूतीपूर्वक पाहत सर्वप्रथम अपंग म्हणून जे हिणविले जात होते, त्यावर जोरदार प्रहार केला. पंतप्रधानांच्या तीन वर्षांपूर्वीच्या कारुण्यमय आवाहनाचा अत्यंत चांगला परिणाम देशभरात आणि गोव्यातही दिसून येत आहे, त्याची दखल घ्यायलाच हवी. कोणतेही ग्लॅमर नसलेला किंवा कोणाचीही टीआरपी वाढविणारा हा विषय नसला तरी या क्षेत्रात दिव्यांगांच्या विकासाचे, त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास जागवून त्यांच्या सन्मानासाठी, त्यांच्या अधिकारांसाठी कार्यरत असणाऱया सर्वांच्या कार्याला सलाम करायलाच हवा.

मंगळवारी 5 डिसेंबर रोजी जागतिक दिव्यांग दिन साजरा करण्यात आला. त्यानिमित्ताने दिव्यांगांच्या विद्यमान परिस्थितीचा सकारात्मक आढावा सर्वासमोर आला. देशभरात अनेक क्षेत्रांबाबत नंबर वन असलेल्या आणि पंधरा लाख लोकसंख्या असलेल्या गोव्यातही 30 हजार दिव्यांग व्यक्तींच्या विकासाचे आव्हान दिव्यांगांचे पालक, कुटुंबीय, समाज, अधिकारी व सरकारसमोर आहे. दिव्यांग मूल जन्माला आल्यापासून त्याच्या घटनात्मक अधिकारांपासून वंचित राहते, हे आपल्या देशातील दुर्दैव होते. मात्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने या विषयाकडे अत्यंत जिव्हाळय़ाने पाहून सर्वांत महत्त्वाचे पायाभूत असे कार्य केले ते म्हणजे भारतीय दिव्यांग अधिकार कायदा 2016. दिव्यांग मुलासमोर शाळेची पायरी चढण्यापासून संकटेच संकटे होती. नव्या कायदय़ामुळे आता दिव्यांगांच्या शाळाप्रवेशावेळी अडचण येणार नाही, एवढेच नव्हे तर पुढे जीवनातही आत्मविश्वासाने, आत्मसन्मानाने जगता येईल अशा महत्त्वपूर्ण तरतुदी या कायदय़ात आहेत. देशातील 37 लाख दिव्यांगांना रोजगार प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. सर्वंकष दृष्टीकोनातून पाहिल्यास हा कायदा म्हणजे मोदी सरकारची देशाला ही मोठी देणगी ठरली आहे. केंद्र सरकारच्या दिव्यांग व्यक्ती अधिकार कायदय़ात दिव्यांगत्वाची व्याख्या पूर्वीपेक्षा अधिक व्यापक करण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या कायदय़ानुसार ज्या माणसाच्या अंगात सात प्रकारच्या कमतरता असेल त्याला अपंग मानण्यात येत होते, मात्र या दिव्यांग कायदय़ात तब्बल 21 प्रकारच्या कमतरतांची भर घालण्यात आल्याने अधिकाधिक दिव्यांगांना लाभ घेता येणार आहे. शारीरिक अपंगत्व, मूकबधीरपणा याशिवाय अन्य अनेक कमरता असतात हे काळाच्या प्रवाहानुसार दिसून आले आहे, त्यामुळे त्या कमतरतांचाही कायदय़ानुसार विचार होणे आवश्यक होतेच. या कायदय़ाचे वैशिष्टय़ आणि मुख्य कल्पना म्हणजे सरकारची जबाबदारी अधोरेखित करून ती वाढविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे दिव्यांग व्यक्तीचा सन्मान जपला जाईल, त्याला समानतेची वागणूक मिळेल, शिक्षणाचा, प्रशिक्षणाचा तसेच कामधंदय़ाचा अधिकार प्राप्त होईल, यासाठी सरकारने विशेष काळजी घेणे सक्तीचे बनले आहे. प्रत्येक दिव्यांगातील कौशल्य शोधून त्यानुसार त्याला शिक्षण व प्रशिक्षण देणे हे सरकारचे कर्तव्य बनले आहे. त्यांच्या निवासाची, खाण्याजेवणाची व्यवस्था योग्य प्रकारे होतेय की नाही, हे सरकारने पाहायला हवे. छळवणूक, पूरता, अमानवीयतेपासून त्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारवर देण्यात आली आहे. जबाबदार अधिकारणीने मंजुरी दिल्याशिवाय दिव्यांगांना पालकांपासून दूर ठेवता येणार नाही. त्यांच्या विकासासाठी कार्य करणाऱया स्वयंसेवी संस्थांना पुरेसा सरकारी निधी मिळायला हवा. सरकारी नोकऱयांमध्ये 4 टक्के जागा राखीव ठेवायला हव्यात. खासगी आस्थापनांमध्ये दिव्यांगांना रोजगार देणाऱयांना सरकारकडून सवलती देण्यात येणार आहेत.

   गोव्याचा पुढाकार प्रशंसनीय

केंद्र सरकारच्या या कायदय़ाची अंमलबजावणी राज्यांनी करायची असून त्यासाठी केंद्र सरकार पुरेशा निधीबरोबरच सर्वतोपरी सहकार्य करणार आहे. मात्र त्यासाठी राज्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा. गोव्याचे समाज कल्याणमंत्री पांडुरंग मडकईकर व सरकारी अधिकाऱयांनी यासाठी पुढाकार घेतला आणि आज गोवा दिव्यांग अधिकार कायदय़ाची अंमलबजावणी करणारे नंबर वन राज्य ठरले आहे. येत्या आठवडय़ात केंद्र सरकारच्या निधीतून गोव्यातील सुमारे तीन हजार दिव्यांगांना व्हील चेअर्स, श्रवणयंत्रांसह अन्य सामुग्री प्रदान करण्यात येणार आहे. गोव्याने घेतलेल्या पुढाकाराला केंद्राकडूनही योग्य साथ मिळत आहे.

दिव्यांग विकास प्रयत्नांना गती

गेल्या काही माहिन्यांपासून गोव्यात दिव्यांग विकास उपक्रमांनी बरीच गती घेतली आहे. कायदय़ाच्या अंमलबजावणीची अधिसूचना 9 नोव्हेंबर 2017 रोजी जारी झाली आहे. नियमावली तयार करण्याचे काम पूर्णत्वाकडे पोहोचले आहे. विशेष म्हणजे गोवा दिव्यांग विकास महामंडळाची स्थापना झाली असून अनुराधा जोशी या कार्यतत्पर अधिकारी आयुक्त म्हणून लाभल्या आहेत. खास दिव्यांगांच्या योजनांची कार्यवाही करण्यासाठी समाज कल्याण खात्यात खास उपसंचालक, तसेच उत्तर व गोव्यात दिव्यांग विकास कार्यालये व अधिकारी नियुक्त करण्याची घोषणा मंत्री मडकईकर यांनी केली आहे. प्रत्येक दिव्यांगाचे कौशल्य, वैशिष्टय़ जाणून घेऊन त्याप्रमाणे त्यांच्या विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. महामंडळ व खात्याचे प्रयत्न योग्य दिशेने चाललेले आहेत. त्याला एक जोड म्हणून तालुका स्तरावर दिव्यांग मेळावे आयोजित करून योजनांची माहिती, त्यांच्यातील कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण, रोजगार प्रशिक्षण असे उपक्रम राबविता येतील. दिव्यांग मूल सर्वसाधारण मुलाप्रमाणे शिकून सवरून नोकरीधंदा करून स्वतःच्या पायावर उभे राहील, या दृष्टीने प्रयत्न व्हायला हवेत. मात्र ते प्रयत्न केवळ एका घटकाकडून नव्हे तर त्यांचे पालक, कुटुंबीय, समाज, अधिकारी व सरकार या सर्वांकडून व्हायला हवेत. यश प्राप्त करण्यासाठी सर्वांत मोठा आधार आहे तो म्हणजे दिव्यांग विकास कायदा. दिव्यांगांच्या विकासासाठी झटणे हे दिव्य कार्य आहे, ज्यांनी हे दिव्य कार्य सुरू केले आहे, त्यांनी ते अखंडितपणे सुरू ठेवावे. इतर ज्यांना या दिव्य कार्याला मदत करणे शक्य आहे, त्यांनीही करावी. दिव्यांगांच्या रोजगारासाठी सरकार बरोबरच खासगी उद्योग, आस्थापनांनीही प्रयत्न करायला हवेत. प्रत्येक ठिकाणी किमान एका दिव्यांगाला रोजगार दिल्यास गोव्यात प्रशिक्षित दिव्यांग बेराजगार राहणार नाही. त्या दृष्टीने सुरू असलेले प्रयत्न खूपच आशादायी आहेत. एकंदरीत चित्र पाहता दिव्यांगांच्या जीवनात सप्तरंगी यश आणणारा इंद्रधनु प्राचीवर उगवतो आहे.

Related posts: