|Friday, July 20, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » कोल्हापुर » जीएसटीमुळे शेतकऱयांचे नुकसान

जीएसटीमुळे शेतकऱयांचे नुकसान 

खासदार राजू शेट्टी यांची केंद्रीय अरूण जेटली यांच्याबरोबर चर्चा

प्रतिनिधी/ जयसिंगपूर

भ्रष्ट सरकारी अधिकारी व दलाल यांना हाताशी धरून शेतीमालाचे दर पाडले हात आहे. जीएसटीमुळे शेतकऱयांचे नुकसान होत असून ट्रक्टर ट्रॉलीवर जीएसटी केंद्र सरकारने त्वरीत हटवावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्याकडे केली. 2018/19 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापुर्वी कृषिक्षेत्रातील तज्ञांची बैठक बोलविण्यात आली होती. त्यावेळी खासदार राजू शेट्टी बोलत होते. केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी आज दिल्लीत नॉर्थ ब्लॉकमध्ये कृषि क्षेत्रातील संबंधित सर्व अधिकारी, वित्तीय संस्थाचे प्रतिनिधी, कृषि, व्यापार, अर्थ विभागाचे अधिकारी, सचिव, तसेच कृषिमूल्य आयोगाचे आजी-माजी अध्यक्ष यांच्या बरोबर एक व्यापक बैठक घेण्यात आली. तसेच आगामी अर्थसंकल्पावर साधक बाधक चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीमध्ये खासदार राजू शेट्टी यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या भोंगळ कारभारावर तोफ डागत म्हणाले, देशामध्ये ऊस वगळता कोणत्याच पिकाला हमीभाव नाही. याला सरकारचे आयात निर्यात धोरण, पायाभूत सुविधांचा अभाव हे मुख्य कारण असल्याचे सांगून सोयाबिनचा हमीभाव 3050 रूपये असताना शेतकऱयांना 2000 ते 2200 रूपये या दराने विकण्याची वेळ शेतकऱयांच्यावर आलेली आहे. यावर्षी सोयाबिनचे उत्पादन 20 लाख टनाने कमी झाल्यामुळे दोन महिन्यानंतर सोयाबिनच्या किंमतीत वाढ होणार आहे. देशातील शेतकरी सोयाबिन विकण्याची घाई करत आहेत. कारण त्यांच्याकडे सोयाबिन ठेवण्यास जागा नाही. तसेच आर्थिक अडचणीमुळे त्यांना सोयबिन विकण्याशिवाय पर्याय नाही. देशात कुठेही भांडार व्यवस्था नाही, त्यामुळे शेतमालाच्या दरात नेहमीच चढ-उतार होत असते. पुरेशी भांडवल व्यवस्था व त्यावर कर्ज उपलब्ध झाल्यास तसेच अतिरिक्त उत्पादनावर प्रक्रिया करणाऱया उद्योगाना चालना दिल्यास बाजारपेठेत स्थिरता येणार आहे. मात्र असे होताना दिसत नाही. सरकारची बाजारपेठ हस्तक्षेप योजनाच बकवास आहे.

महाराष्ट्रामध्ये नाफेड व एफसीआय मार्फत 5050 रूपये क्विंटल या भावाने तूर खरेदी होत असताना अन्न महामंडळाने आपला मागील वर्षी खरेदी केलेला तुरीचा साठा याचवेळी विक्रीला काढलेला आहे आणि तोही 3200 ते 3800 रूपये क्विंटलच्या दराने. परिणामी बाजारपेठेवर विपरीत परिणाम झाला. तुरीचे दर पडले. असा प्रकार अनेक शेतीमालाच्या बाबतीत झालेला आहे. 1450 रूपये क्विंटलने खरेदी केलेले धान 1000 रूपये दराने विक्रीस काढले आहे. तेही धानाच्या काढणीच्या वेळेस. याचा उलट परिणाम शेतकऱयांना सोसावा लागत आहे. भ्रष्ट अधिकारी आणि दलाल यांच्या संगनमतामुळे हे होत आहे. यावर केंद्र सरकारने अंकुश ठेवण्याची मागणी खासदार शेट्टी यांनी यावेळी केली.

जीएसटीमुळे शेतकऱयांना कर सोसावा लागत आहे. ट्रक्टर ट्रॉलीवर 18 ते 28 टक्के जीएसटीची आकारणी केलेली आहे. पॉवर ट्रिलर व त्याचे स्पेअर पार्टस् विदेशातून आयात होतात. आयात कर आणि जीएसटी मिळून 35 टक्के कर भरावा लागत आहे. काही बाबतीत तर सबसिडीपेक्षा करच जास्त आहे. ट्रक्टर ट्रॉलीवर 28 टक्के जीएसटी कशासाठी लावले आहे? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला. यामुळे शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट होत नाही. तर उत्पादन खर्च दुप्पट होतो. तसेच शेतकऱयांना सरसकट कर्जमुक्ती देण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, जेणेकरून शेतकऱयांना दिलासा मिळेल.

Related posts: