|Thursday, December 14, 2017
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » सौर उर्जा धोरणाला मंत्रिमंडळाची मान्यता

सौर उर्जा धोरणाला मंत्रिमंडळाची मान्यता 

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची माहिती

प्रतिनिधी/ पणजी

गेले काही दिवस चर्चेत असलेल्या राज्य सरकारच्या सौरउर्जा धोरणाला काल बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणाअंतर्गत गोव्यात 2021 पर्यंत 150 मेगावॅटपर्यंतची सौरउर्जा निर्माण करणे शक्मय होणार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत हे धोरण चालीस लागणार असल्याचेही ते म्हणाले.

सौरउर्जा धोरणाबाबत बरीच चर्चा झाली असून त्यानंतरच धोरणाला मान्यता देण्यात आलेली आहे. या धोरणाअंतर्गत पुढील दोन तीन महिन्यात कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर या धोरणाची अंमलबजावणी सुरु होणार आहे. त्यानंतर त्याचे परिणाम दिसून येतील असेही ते म्हणाले.

सोसायटींना किंवा वैयक्तिक प्रयत्नांनाही प्रोत्साहन

सौरउर्जा धोरण तीन गटात विभागलेले आहे. यामध्ये 100 केव्ही पर्यंतची उर्जा निर्मिती प्रकल्पाचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत निवासी सोसायटीना 100 केव्ही पर्यंतची सौरउर्जा निर्माण करणे शक्मय होणार आहे. त्यासाठी सरकार आर्थिक भरपाई करणार आहे. वैयक्तीकरित्या उर्जा निर्मिती करण्यासाठीही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. स्वतःची जमीन असल्यास युनिट घालावा किंवा जमीन मालकाकडून त्यासाठी नाहरकत दाखला मिळवावा लागेल.

जमिनीच्या रुपांतरणाची गरज नाही

प्रकल्प उभारण्यासाठी जमिनीचे रुपांतरण करण्याची गरज नाही. किंवा पंचायत अथवा, सिविक मंडळाच्या मान्यतेची गरज भासणार नाही. उर्जा निर्मिती करणाऱयाने जमिनींचे कागदपत्र उपलब्ध करावे आणि त्याचबरोबर सहा महिन्यांची बँक हमी द्यावी. मात्र वीज निर्मिती करणाऱयाने ही वीज सरकारला दिली नाही किंवा वेळकाढूपणा केला तर दंडाची तरतुदही या धोरणात आहे.

प्रकल्प उभारणीसाठी 50 टक्के बिनव्याजी कर्ज

प्रकल्प उभारणीसाठी 50 टक्के निधी बिनव्याजी कर्ज म्हणून पुरवठा करण्यात येईल. ही कर्जाची रक्कम वीज पुरवठा करून परतफेड करता येईल. प्रकल्पात वीज निर्मिती सुरु झाल्यानंतर सहा महिन्यानंतर वीज पुरवठा करण्याची मुभा असल्याचेही पर्रीकर म्हणाले. हाऊसिंग कॉलनीतील सर्व मालक एकत्र आल्यास कंत्राटदारामार्फत रुफ टॉप सौरउर्जा निर्माण करणे शक्मय होणार आहे. जे वीज निर्मिती करतात त्यांच्याबाबत ग्रॉस मिटरिंग केले जाणार आहे. वीज निर्मितीबाबत त्यांना पैसेही देण्यात येतील. त्याचबरोबर त्यांना खाजगीत वीजविक्री करता येणार आहे.

गोव्याला 50 मेगावॅट अतिरिक्त वीज : मडकईकर

राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशनने गोव्याला अतिरिक्त 50 मेगावॅट वीज दिली आहे, असे वीजमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी सांगितले. गोव्याला सध्या 577 मेगावॅट एवढय़ा विजेची गरज आहे. या 50 मेगावॅट विजेमुळे घरगुती विजेवरील ताण कमी होणार असल्याचे ते म्हणाले. हरित उर्जा निर्मितीबाबत बोलताना ते म्हणाले. 2018 पर्यंत गोवा राज्य 50 मेगावॅट वीज तयार करण्याच्या विचारात आहे. सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशनकडे याबाबत करार करण्यात आल्याचे मडकईकर यांनी सांगितले.

Related posts: