|Tuesday, January 23, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » पाकिस्तानमधील निवडणुका आणि सईद

पाकिस्तानमधील निवडणुका आणि सईद 

पाकिस्तानात पुढच्या वषी निवडणुका होणार आहेत. आतापासूनच विविध राजकीय पक्ष कामाला लागले आहेत. त्यात आता वाढ होणार आहे मुंबईवरील हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार हाफीज सईदची. पाकिस्तानच्या न्यायालयाने आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी हाफीज सईदची नजरकैदेतून सुटका केली आणि लगेच त्यांनी पुढच्या वषी होणाऱया निवडणुकीत उभं राहण्याची घोषणा केली. नजरकैदेतून सुटल्यानंतर त्याच्या समर्थकांनी हाफीजचं जोरदार स्वागत केलं.

हाफीज सईदच्या या निर्णयाची स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. आधीच त्याच्या सुटकेबद्दल भारत, अमेरिका व इतर काही देशांनी आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केलेली. अमेरिकेनी हाफीज सईदला परत अटक करण्याची आणि त्याच्यावर खटला चालविण्याची मागणी केली. असं न केल्यास पाकिस्तानला द्विपक्षीय संबंधावर होणाऱया परिणामांना सामोरे जाण्यास तयार रहावे लागेल, अशा इशाराच दिला. अमेरिकेनी पूर्वीच हाफीज सईदवर एक कोटी डॉलर्सचं इनाम जाहीर केलं आहे. पाकिस्तानला भारताने हाफीजच्या मुंबईवरील हल्ल्याच्या बाबतीतले अनेक पुरावे सादर केले आहेत. असं असताना त्याची सुटका होते, ही भारत आणि इतरांसाठी आश्चर्याची बाब आहे. परंतु त्याची सुटका होणं हे फारसं अनपेक्षित नव्हतं. आणि दुसरं म्हणजे तो नजरकैदेत होता. नजरकैदेला फारसा अर्थ नसतो.

मुंबईवरील हल्ल्यानंतर लष्कर-ए-तोयबावर बंदी घालण्यात आली. मग हाफीजनी जमात-उद्-दावा नावाच्या संघटनेमार्फत दहशतवादी कृत्य सुरू ठेवले. अमेरिकेनी 2014 साली जमात-उद्-दावालादेखील दहशतवादी संघटना जाहीर केली. जानेवारी महिन्यात पाकिस्तानने हाफीज सईदला नजरकैदेत ठेवलं आणि दर तीन महिन्यांनी त्याची मुदत वाढवत असे. हाफीजने त्याच्या विरोधात लाहोर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि शेवटी त्याची सुटका झाली.

नजरकैदेतून सुटल्यानंतर लगेचच हाफीजनी भारताविरुद्ध बोलायला सुरुवात केली. काश्मीरच्या ‘स्वातंत्र्यासाठी’ संपूर्ण पाकिस्तानातून लोकांना एकत्र करून काश्मिरी जनतेला मदत करू, असं वक्तव्य त्यांनी केलं. या व्यतिरिक्त, भारतानी अमेरिकेवर दबाव आणल्यामुळेच आपल्याला नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याचं त्यानं पत्रकारांना सांगितलं. गेल्या काही महिन्यापासून हाफीज सईद आणि इतर काही दहशतवादी निवडणुका लढविण्याची तयारी करत आहेत. सत्ता मिळवण्यासाठी लोकशाही मार्गाचादेखील उपयोग करण्याचा विचार विविध दहशतवादी संघटना सतत करत आहेत. काही महिन्यापूर्वी नवाज शरीफनी दिलेल्या राजीनाम्यामुळे रिकाम्या झालेल्या लाहोरच्या जागेवर हाफीज सईदच्या मिल्ली मुस्लीम लीग आणि तेहलिक-ए-लबैक यानी त्यांचे उमेदवार उभे केलेले. या पोटनिवडणुकीत नवाजच्या पत्नी कुलसुम निवडून आल्या पण मतधिक्मय कमी झालं. मिल्ली मुस्लीम लीगच्या उमेदवार याकुब शेख आणि तेहरिक-ए-लबैकच्या उमेदवाराला पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या उमेदवारापेक्षा जास्त मतं मिळाली. ही गोष्टच मुळात चिंतेची बाब आहे. लोकशाही मार्गाचा उपयोग कोणी केला तर नेहमीच ती गोष्ट स्वागतार्ह असते. परंतु, या ठिकाणी दहशतवादी संघटना त्याचा उपयोग प्रचार व प्रसार करण्यासाठी आणि त्याचा राजकीय फायदा उचलण्यासाठी करत आहेत. दहशतवाद्यांचा हा डाव यशस्वी होता कामा नये, आणि ते पाहण्याची जबाबदारी पाकिस्तान सरकार आणि पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाची आहे.

पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगानी मिल्ली मुस्लीम लीगला मान्यता दिलेली नाही. परंतु, हाफीजच्या बोलण्यातून हे स्पष्ट होतं की ते पक्षाला मान्यता मिळावी यासाठी विशेष प्रयत्न करणार. याकुब शेखच्या म्हणण्याप्रमाणे पुढच्या वषी होणाऱया निवडणुकीला ते सर्व जागांवर उमेदवार उभे करतील. त्यांना निवडणुकीत यश मिळण्याची शक्मयता नाही. तालिबान, अल कायदा व इतर दहशतवादी संघटनांची मदत घेऊन खैबर-पख्तुनख्खा या प्रांतातून काही जणांना ते कदाचित निवडूनही आणतील. आज या प्रांतात माजी क्रिकेटर इमरान खानच्या पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफच्या नेतृत्वाखालील सरकार आहे. इमरान आणि जमात-ए-इस्लामी देखील हाफीज सईदच्या पक्षाला आतून मदत करू शकतात. मिल्ली मुस्लीम लीग आणि तेहरिक-ए-लबैकमध्ये देखील समझोता होऊ शकतो.

पाकिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष परवेझ मुशर्रफनी उघड उघड हाफीज सईदचं समर्थन करून त्याला बळ दिलं. आपण हाफीज सईद आणि लष्कर-ए-तोयबाचे समर्थक असल्याचं सांगत आपण हाफीज सईदला भेटलो आहोत, असं मुशर्रफनी सांगितलं. खरं सांगायचं तर पाकिस्तानच्या राजकारणात मुशर्रफला काही महत्त्व नाही. 2013 साली झालेल्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाचा एकच उमेदवार संसदेत निवडून गेलेला. मुशर्रफ आता पाकिस्तानात नाही. पाकिस्तानात तो परत येण्याची शक्मयतादेखील कमी आहे. माजी पंतप्रधान बेनझीर भुत्तोच्या हत्येच्या खटल्यात त्यांचा समावेश आहे. न्यायालयाने त्याला फरार जाहीर केला आहे. पाकिस्तानचं लष्कर किंवा अशा परिस्थितीत, मुशर्रफ अधिक जहाल भूमिका घेत राहणार.  हाफीज  आणि इतर दहशतवाद्यांची मदत घेऊन संसदेच्या काही जागांवर विजय मिळविण्याचा प्रयत्न मुशर्रफ करणार.

हाफीज सईद कुठल्या मतदारसंघातून निवडणूक लढविणार, हे अद्याप स्पष्ट नसलं तरी तो पंजाब आणि खैबर-पख्तुनख्खा प्रांतातूनच निवडणूक लढवणार हे स्पष्ट आहे. पंजाब प्रांतात जमात-उद्-दावाचं मुख्यालय आहे. लष्कर-ए-जांगवी, सिपाही-ए-साहेबासारख्या शिया विरोधी दहशतवादी संघटनांचा प्रभाव पंजाबात आहे. पाकिस्तान सरकार तेहरिक-ए-लबैकनी महामार्ग रोखून धरल्यानंतर त्यांची मागणी मान्य करताना चक्क सरंडर झालं. लष्करानी मध्यस्थी केली. लष्कर आणि आयएसआयची तेहरिक-ए-लबैकला मदत होती. निवडून आलेलं सरकार अधिक प्रभावी होऊ नये अशा पद्धतीनं लष्कर सतत कृत्य करत असतं. इमरान खानला देखील लष्कराची मदत असते. इमरानच्या मदतीने सतत राजकीय तणावाचं वातावरण निर्माण केलं जातं.

दहशतवादी निवडणुकांचा उपयोग त्यांचा अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी करणार नाही याची काळजी सरकार आणि निवडणूक आयोगानी घेतली पाहिजे. काही मोजके दहशतवादी समर्थक संसदेत निवडून गेले तरी त्याचा ते वापर त्यांच्या राजकारणासाठी करू शकतात. त्यांना थांबवलं गेलं पाहिजे. त्याचा उपयोग भारताच्या विरोधात ते करतील. काश्मीरचा प्रश्न ते संसदेत उपस्थित करू शकतील. त्यामुळे एकूण उपखंडातील शांततेवर त्याचा परिणाम होऊ शकेल. अमेरिकेनी देखील ही बाब गंभीरतेनी घेतली आहे. दहशतवाद्यांच्या विरोधात पाऊल न उचलल्यास लादेनसारखं करण्यात येईऊ अशी धमकी अमेरिकेनी दिली आहे. परंतु, अमेरिकेवर फारसा विश्वास ठेवता येत नाही. ‘अमेरिका प्रथम’ हे डोनाल्ड ट्रम्पच धोरण आहे. पाकिस्तानचं अमेरिकासाठी भू-राजकीय महत्त्व आहे. खरं तर, आता पाकिस्तानच्या अस्तित्वासमोरच दहशतवाद्यांनी प्रश्न निर्माण केला आहे. अशा वेळेस पाकिस्ताननं दहशतवाद्यांशी तडजोड न करण्याचं ठरवलं पाहिजे. हे धोरण पाकिस्तानच्या स्वतःच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक आहे.

 

Related posts: