|Saturday, August 24, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » ‘संजीवनी’च्या 5.20 कोटींच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करावी

‘संजीवनी’च्या 5.20 कोटींच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करावी 

प्रतिनिधी/ केपे

संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याच्या 5.20 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी ऊस उत्पादकांनी केली आहे. कारखान्याच्या सभागृहात झालेल्या या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी ऊस उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई होते.

कारखान्याकरिता ऊस उत्पादकांचा ऊस तोडण्यासाठी कामगारांना व कंत्राटदारांना 5 कोटी 20 लाख रुपये इतकी आगावू रक्कम कारखान्याचे पूर्वीचे प्रशासक उमेश जोशी यांनी दिली होती. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर जोशी यांची बदली करण्यात आली. त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी उपस्थित ऊस उत्पादक शेतकऱयांनी केली.

कारखान्याने ऊसतोडणीची जबाबदारी घेतल्यानंतर शेतकऱयांनी ऊस तोडण्यासाठी कामगार न आणता ते कारखान्याच्या व्यवस्थापनाच्या भरवशावर राहिले. आगावू रक्कम घेतलेल्यांपैकी एकही कामगार गोव्यात ऊसतोडणीसाठी आला नाही. परिणामी कारखान्याचे 5 कोटी 20 लाख रुपये तर बुडाल्यात जमा झाले आहेतच त्याशिवाय गोव्यात ऊसतोडणीसाठी कामगारांचा तुटवडा निर्माण झाला. यामुळे प्रतिदिन 1200 टन इतके ऊसगाळप करण्याची क्षमता असलेल्या संजीवनी कारखान्यामध्ये दिवसाला केवळ 300 टन इतक्या ऊसाचे गाळप होते, हे ऊस उत्पादकांनी निदर्शनास आणून दिले. शेतकऱयांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी भ्रमणध्वनी क्रमांक किंवा प्रत्यक्ष एकही अधिकारी उपलब्ध झाला नसल्याची कैफियतही यावेळी मांडण्यात आली.

आता शेतकऱयांनी काय करायचे ?

यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष देसाई यांनी त्वरित कारखान्याचे प्रशासक दामोदर मोरजकर यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना या बैठकीस उपस्थित राहण्यास सांगितले. प्रशासक मोरजकर तसेच कृषी अधिकारी ओंकार देसाई व इतर अधिकारी यावेळी उपस्थित राहिले. यंदा शेतकरी ऊसतोडणीकरिता कारखान्याच्या भरवशावर राहिले. कारखान्याची रक्कम बुडाल्यात जमा आहे. शिवाय ऊसतोडणी करणारे कामगार आले नाहीत. आता आम्ही काय करायचे, असा सवाल ऊस उत्पादकांनी प्रशासकांपुढे उपस्थित केला.

तोडग्यासाठी प्रयत्नशील : प्रशासक

कारखान्यातर्फे 5 कोटी 20 लाख रुपये इतकी आगावू रक्कम देण्यात आली असल्याचे प्रशासक मोरजकर यांनी मान्य केले. यावर तोडगा काढण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्याला दिवसातून शेतकऱयांचे किमान 40 फोन कॉल येतात. आपण प्रत्येकाच्या समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे ते म्हणाले.

लाकडाच्या समस्येची मुख्यमंत्र्यांकडून दखल

ऊसगाळपासाठी जळावू लाकडाची अत्यंत आवश्यकता असते. कित्येक वखारींमध्ये जळावू लाकडे पुरविण्याचा आवश्यक परवाना तयार करण्यास वेळ लागतो. जळावू लाकडाच्या कमतरतेमुळे कारखाना बंद पडतो. आपण याची कल्पना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना दिल्यानंतर त्यांनी ताबडतोब वनपालांना सूचना करून सदर सोपस्कार जलदरीत्या करण्यास सांगितले आहे, याकडे प्रशासक मोरजकर यांनी लक्ष वेधले.

कारखान्याला ऊस पाठविल्यानंतर पंधरा दिवसांत दराच्या रकमेपैकी 90 टक्के रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱयांनी केली असता मोरजकर यांनी त्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. या बैठकीला हर्षद प्रभुदेसाई, केशव सावईकर, दयानंद फळदेसाई, प्रशांत देसाई, दिनानाथ सावंत, क्रिस्ट, सदानंद कुर्डीकर, फ्रान्सिस मास्कारेन्हस, दत्तप्रसाद गाडगीळ, लीलाधर पाटील, प्रेमानंद माईणकर, भिकू भेंडे व इतर शेतकरी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.