|Thursday, June 27, 2019
You are here: Home » उद्योग » पेट्रोलियम उत्पादने आणणार जीएसटी कक्षेत

पेट्रोलियम उत्पादने आणणार जीएसटी कक्षेत 

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची राज्यसभेत माहिती   जीएसटी परिषदेत राज्यांची संमती आवश्यक

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटी कक्षेत आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीमध्ये आणण्यासाठी राज्यांच्या सहमतीची आवश्यकता आहे. जीएसटी कक्षेत पेट्रोलियम उत्पादने आणण्यास राज्ये मंजुरी देतील, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. राज्यसभेत माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे ते उत्तर देत होते.

पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटी कक्षेत आणण्यासाठी विरोधी पक्षांसहित सर्वांना बोलविण्यात येणार आहे. सर्व समस्यांचे उत्तर काढण्यासाठी चर्चा करण्यात येईल. मागील संपुआ सरकारने जीएसटी विधेयकामध्ये पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीबाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्र आणि राज्य यांच्यात मतभेद होतील असे त्यावेळी सध्याच्या विरोधी पक्षाला वाटत होते. मात्र आता विरोधी पक्षात असताना ही भूमिका बदलण्यात येत आहे, असे त्यांनी म्हटले.

राज्यांबरोबर जीएसटी परिषदेत चर्चा करण्यात आल्यानंतर याविषयी ठोस निर्णय घेण्यात येईल. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाच्या किमती काही प्रमाणात घसरल्या आहेत, मात्र राज्यांनी यांवर अनेक कर आकारले असल्याने पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होत नाहीत. केंद्र सरकारच्या आवाहनानंतर अनेक भाजपशासित राज्यांनी कर दर कमी केले आहेत, मात्र काही काँग्रेस आणि मित्रपक्ष सत्तेत असलेल्या राज्यांत हे दर अद्याप बदलले नसल्याचे त्यांनी म्हटले.

नोटाबंदीचा अचूक परिणाम सांगणे कठीण…

नोटाबंदीचा अर्थव्यवस्थेवर कोणता परिणाम झाला हे अचूकपणे सांगणे कठीण आहे. अर्थव्यवस्थेत कोणत्याही प्रकारची मंदी आलेली नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची अनेक कारणे आहेत. भांडवल उभारणी आणि बचत ठेवींवरील दर, तंत्रज्ञानाचा वापर यांचाही विकास वाढीवर परिणाम होतो. एप्रिल-जून तिमाहीत विकास दर 5.7 टक्के होता, तर दुसऱया तिमाहीत तो 6.3 टक्क्यांवर पोहोचला, असे अर्थ राज्यमंत्री पी. राधाकृष्णन यांनी राज्यसभेत सांगितले.