|Thursday, October 18, 2018
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » तलाक विरोधी विधेयकाला मुस्लीम कायदा मंडळाचा विरोध

तलाक विरोधी विधेयकाला मुस्लीम कायदा मंडळाचा विरोध 

लखनौ / वृत्तसंस्था :

पत्नीला तिहेरी तलाक देणाऱया पतीला कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद असणाऱया विधेयकाला मुस्लीम व्यक्तीगत कायदा मंडळाने विरोध केला आहे. हे विधेयक महिला विरोधी असून त्यामुळे मुस्लीम कुटुंबे उध्वस्त होतील, असे मंडळाचे म्हणणे आहे. हे विधेयक केंद्र सरकारकडून मंगळवारी संसदेत सादर होण्याची शक्यता आहे.

या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी रविवारी येथे मंडळाच्या संचालकांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यात विधेयकाला सर्व शक्तीनिशी विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मोदी सरकार इस्लाम धर्म आणि शरियत कायदा यांच्यात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मुस्लीम महिलांना न्याय देण्याच्या नावाखाली इस्लामविरोधात कारस्थान सुरू आहे. सरकारला मुस्लीमांच्या व्यक्तीगत कायद्यात कोणताही बदल करण्याचा अधिकार नाही. तसा प्रयत्न केल्यास मुस्लीम समाज कडाडून विरोध करेल, अशी अनेक मुक्ताफळे मंडळाच्या विविध सदस्यांनी अनेकदा उधळली आहेत.

काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक घटनाबाहय़ असल्याचा निकाल दिला होता. तथापि, असा तलाक दिल्यास कारवाई करण्याची तरतूद असणारा कायदा सध्या अस्तित्वात नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही असे तलाक देण्याची प्रकरणे घडली आहेत. म्हणून केंद्राने हे विधेयक संसदेत मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची संमती यापूर्वीच मिळाली आहे.

तिहेरी तलाकला विरोध

मंडळाचाही तिहेरी तलाक पद्धतीला विरोध आहे. मात्र, केंद्र सरकारला या पद्धतीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. या विधेयकातील तरतुदींना आमचा विरोध आहे. विशेषतः तिहेरी तलाक देणाऱया पतीला कारावासाची शिक्षा देण्याच्या तरतुदीला प्रामुख्याने विरोध आहे. या तरतुदीमुळे हे गुन्हेगारी स्वरूपाचे विधेयक ठरते, असे वक्तव्य मंडळाचे सचिव मौलाना खलीद सैफुल्ला रहमानी यांनी केले.

Related posts: