|Wednesday, December 12, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » एमआयडीसी भूखंड वाटप प्रकरणी प्रादेशिक अधिकारी पाटील दोषी

एमआयडीसी भूखंड वाटप प्रकरणी प्रादेशिक अधिकारी पाटील दोषी 

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचे चौकशीचे आदेश

लघु उद्योजक संघटना अध्यक्ष ठाकूर यांची माहिती

भूखंड वाटपात अनियमितता व त्रुटी

वार्ताहर /राजापूर

एमआयडीसीच्या रत्नागिरी, साडवली, गाणे-खडपोली, लोटे परशुराम, खेर्डी, चिपळूण या औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड वाटप प्रकरणात अनियमितता आणि त्रुटी आढळून आल्या आहेत. याप्रकरणी तत्कालीन प्रादेशिक अधिकारी पी. एस. पाटील यांना दोषी ठरवत त्यांची विभागीय चौकशी करून तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिल्याची माहिती रत्नागिरी जिल्हा लघु उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष जावेद ठाकूर यांनी पत्रकारांना दिली.

याप्रकरणी ज्या उद्योजकांवर अन्याय झाला आहे त्यांच्या पाठीशे रत्नागिरी जिल्हा लघु उद्योजक संघटना उभी राहणार असल्याचेही ठाकूर यांनी सांगितले. या प्रश्नी संघटनेने सातत्याने पाठपुरावा केला. आमदार हुस्नबानू खलिफे यांनीही औचित्याचा मुद्याद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले होते, असे ते म्हणाले.

तत्कालीन प्रादेशिक अधिकारी पी. एस .पाटील यांनी भूखंड वाटपात अनियमितता केली असल्याचे आढळून आल्याने त्यांचे विरूध्द म. ना. से. शिस्त व अपील नियम 1979 मधील नियम 8 अन्वये विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. पाटील हे मूळ महसूल विभागाचे उपजिल्हाधिकारी संवर्गाचे अधिकारी आहेत. ते प्रतिनियुक्तीवर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात कार्यरत होते. ते सध्या महसूल विभागांतर्गत कार्यरत असल्याने विभागीय चौकशी सुरू करण्याबाबत प्रधान सचिव महसूल यांना कळविण्यात आले असल्याचे उद्योगमंत्र्यांनी लेखी कळविल्याचे ठाकूर यांनी सांगितले.

रत्नागिरी प्रादेशिक कार्यालयामार्फत सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात कुडाळ व रत्नागिरीत रत्नागिरी, साडवली, गाणे खडपोली, लोटे, परशुराम, खेर्डी, चिपळूण या औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंडाचे वाटप करण्यात आले आहे. सदर वाटप करतेवेळी तत्कालीन प्रादेशिक अधिकारी यांनी रिक्त भूखंडाची उपलब्धता, ज्येष्ठता सूची, महामंडळाचे परत घेतलेल्या भूखंडाचे वाटप करण्याचे धोरण डावलून देकारपत्र व वाटपपत्र तसेच भूखंडाचा ताबा देणे, प्राथमिक करारनामा करणे प्रकरणांमध्ये अनियमितता दिसून आली असल्यामुळे भूखंड वाटप समितीच्या बैठकीमध्ये घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे प्रकरण अभिप्राय घेणेकरीता विधी विभागासह सादर केले असता महामंडळाचे विधीज्ञ मे.लिटिल ऍन्ड कंपनी यांनी सदरहू कालावधीतील वाटप करारनामा रद्द करण्याबाबत मत दिलेले आहे.

याबाबत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ स्तरावर दि.6 जून 2017 रोजी झालेल्या चर्चेनुसार नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने संबंधितांना लेखी म्हणणे मांडण्याची संधी देणे आवश्यक आहे. यानुसार प्रादेशिक कार्यालय रत्नागिरी यांनी तत्कालीन प्रादेशिक अधिकारी, रत्नागिरी यांनी वाटप केलेल्या 160 भूखंडधारकांचे म्हणणे लेखी स्वरूपात महामंडळास सादर करण्याकरीता पत्र देण्यात आली आहेत. वरील 160 प्रकरणांपैकी 85 प्रकरणामध्ये वाटपपत्र देण्यात आलेले आहे. भूखंडाचे वाटप केलेल्या 85 प्रकरणांपैकी 55 भूखंडधारकांना भूखंडाचा ताबा देण्यात आलेला असून प्राथमिक करारपत्र कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. तसेच भूखंडधारकांना भूखंडाचा ताबा देण्यात आलेला असून प्राथमिक करारनामा करणे बाकी आहे. उर्वरित 6 प्रकरणात भूखंडाचा अधिमूल्याची सर्व रक्कम महामंडळाला प्राप्त झालेली असून भूखंडाचा ताबा देणे व प्राथमिक करारनामा करणे बाकी आहे.

Related posts: