|Saturday, September 22, 2018
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » ‘न्याय’कारभार चव्हाटय़ावर

‘न्याय’कारभार चव्हाटय़ावर 

‘न्याय’ व्यवस्थेवर न्यायमूर्तींचेच शरसंधान : न्यायालयीन यंत्रणेतील ढिसाळपणाचा पर्दाफाश, सरकारची पळापळ

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेत लोकशाही धोक्यात असल्याची भीती व्यक्त केली. गेल्या काही महिन्यातील न्याय विभागातील कारभार व्यथित करणारा असून, हे असेच सुरू राहिले, तर लोकशाही टिकणार नाही, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. तसेच न्यायालयाच्या प्रशासकीय कामकाजात अनियमिततेचा ठपकाही त्यांनी ठेवला. एकंदर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनीच न्यायालयीन यंत्रणेबाबत विविध प्रश्न उपस्थित केल्याने न्यायव्यवस्थेतील खदखद चव्हाटय़ावर आली आहे. सरकारनेही या घटनेची गंभीर दखल घेतली असून विरोधी पक्षाने सरकारच्या ‘न्याय’ कारभारावर टीका केली आहे.

शुक्रवारी दुपारी 12 वाजून 15 मिनिटांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती चेलमेश्वर आणि इतर तीन न्यायमूर्ती पत्रकारांसमोर आले. यावेळी त्यांनी न्यायव्यवस्थेतील विविध समस्यांबाबत पत्रकारांसमोर उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा गेल्या दोन महिन्यातील कारभार व्यथित करणारा आहे. काही महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालय प्रशासन नीट काम करत नाही. याबाबत सरन्यायाधीशांसमोर प्रश्न मांडले, पण काहीच उपयोग झाला नाही’ अशी आपली कैफियत त्यांनी पत्रकारांसमोर मांडली. तसेच हे जर असेच सुरू राहिले तर लोकशाहीही टिकणार नाही, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांनी खदखद व्यक्त केली.

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनीच न्यायव्यवस्थेतील कारभाराबाबत केलेल्या भाष्यामुळे देशभर खळबळ निर्माण झाली. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेतली. न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर आणि न्यायमूर्ती मदन लोकूर असे चौघेजण पत्रकार परिषदेत सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे ज्या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेतली, ते सरन्यायाधीशांनंतरचे सर्वांत वरिष्ठ न्यायमूर्ती आहेत.

पंतप्रधानांकडून दखल

न्यायाधीशांच्या पत्रकार परिषदेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याची गंभीर दखल घेतली. नरेंद्र मोदींनी याबाबत कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी यांच्याशी चर्चा केली. तसेच सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी देखील ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांची भेट घेतली. ऍटर्नी जनरल आणि दीपक मिश्रा यांच्यात काय चर्चा झाली, याबाबत तपशील समजू शकलेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तातडीने केंद्रीय कायदा मंत्र्यांना बोलावून घेतले. या दोघांमध्ये चर्चाही झाली.  दीपक मिश्रा दुपारी पत्रकार परिषद घेतील, अशी चर्चा होती. मात्र, ऍटर्नी जनरल यांची भेट घेतल्यानंतर मिश्रा यांनी पुन्हा कामकाजाला सुरुवात केली. त्यामुळे दीपक मिश्रांची भूमिका काय हे स्पष्ट होऊ शकले नाही.

….ही सरकारची हतबलता : काँग्रेस

भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी न्यायाधीशांच्या भूमिकेचे समर्थन केले. वेदना असहय़ झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना माध्यमांसमोर यावे लागले, असे स्वामी यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने यावर तोडगा काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच ही केंद्र सरकारची हतबलता आहे असे काँग्रेसने म्हटले आहे. न्यायाधीशांना माध्यमांसमोर यावे लागणे ही दुर्दैवी बाब आहे, अशी खंत काँग्रेस नेते सलमान खुर्शीद यांनी व्यक्त केली.

न्यायमूर्तींचे शंकानिरसन होऊन वाद शमेल : ऍटर्नी जनरल

न्यायमूर्तींनी उपस्थित केलेल्या विविध शंकांचे निरासन करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यामुळे निर्माण झालेला वाद उद्यापर्यंत शमेल, असा दावा ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी केला आहे. तसेच न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद टाळायला हवी होती, असे भाष्यही त्यांनी केले. न्यायालयीन कामकाजाचा आवाका आणि यंत्रणा फार मोठी आहे. हा डोलारा सांभाळताना अनेक समस्या उद्भवत असतात. या समस्यांवर आणि न्यायमूर्तींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर आज-उद्याच तोडगा काढला जाईल, अशी स्पष्टोक्ती वेणुगोपाल यांनी दिली.

 

Related posts: