|Sunday, August 25, 2019
You are here: Home » विविधा » सीमाभागातील मराठी संमेलनांना शासनाने आर्थिक मदत करावी

सीमाभागातील मराठी संमेलनांना शासनाने आर्थिक मदत करावी 

मसापचे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक मंत्र्यांना पत्र

पुणे / प्रतिनिधी

सीमाभागातील सर्व मराठी संमेलनांना महाराष्ट्र सरकारने आर्थिक मदत करावी, अशी जोरदार मागणी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी सांस्कृतिकमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे शुक्रवारी पत्राद्वारे केली.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील बांधव अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृती जपत आहेत. ते मराठी भाषेचे सीमेवरचे सैनिक आहेत. कर्नाटक सरकारचा जाच सहन करूनही ते सीमाभागात दिमाखात साहित्य संमेलने घेत आहेत. साहित्य संमेलने ही या लोकांची भावनिक भूक आहे. त्यामुळे या संमेलनांना आर्थिक मदतीचा हात पुढे करायलाच हवा. त्याचबरोबर सांगली येथे पद्मश्री कवी सुधांशु यांनी स्थापन केलेले सदानंद साहित्य मंडळ गेली 55 वर्षे साधेपणाने साहित्य संमेलन घेत आहे. ग्रामीण साहित्य चळवळ बळकट करण्यात या संमेलनाचे योगदान मोठे आहे. या संमेलनालाही सरकारने दरवर्षी मदत करावी.

. भा. मराठी संमेलनाचे अनुदान दुप्पट करावे

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला प्रतिवर्षे 25 लाख रुपयांचे अनुदान राज्य सरकारतर्फे दिले जाते. गेल्या पंचवीस वर्षांत त्यात कसलीही वाढ झालेली नाही. यामध्ये दुप्पट वाढ करण्यात यावी. महाराष्ट्रातील बालकुमारांसाठीही साहित्य चळवळ बळकट करण्याऱया अखिल भारतीय बालकुमार साहित्य संमेलनालाही सरकारी अनुदान मिळावे. साहित्यसंस्थांच्या अनुदानात आपण नुकतीच वाढ केलेली आहे, त्याची या वर्षापासून कार्यवाही व्हावी, दलित, आदिवासी, ग्रामीण, ख्रिश्चन, मुस्लिम, सम्यक यांसारख्या विविध साहित्य प्रवाहातील संमेलनांनाही सरकारने प्रतिवर्षी आर्थिक मदत करावी.

मराठी भाषा धोरण जाहीर करण्याचीही मागणी

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी येत्या मराठी भाषा दिनापूर्वी आपण व्यक्तिशः पाठपुरावा करावा, माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने मराठी भाषा धोरणाचा मसुदा सरकारला सादर केलेला आहे. अद्याप राज्याचे मराठी भाषा धोरण जाहीर झालेले नाही, ते तातडीने जाहीर व्हावे, अशा मागण्या या पत्रात करण्यात आल्या आहेत.