|Thursday, February 22, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » रिफायनरी प्रकल्प परिसरातील हजार एकर जमिनींची संमतीपत्रे सादर

रिफायनरी प्रकल्प परिसरातील हजार एकर जमिनींची संमतीपत्रे सादर 

वार्ताहर /राजापूर

एकीकडे रिफायनरी प्रकल्पाला तीव्र विरोध होत असताना दुसरीकडे नव्वद लाखांपासून सव्वाकोटी रूपयांपर्यंत मोबदला मिळाल्यास जमिनी देण्याची तयारी असल्याची संमतीपत्रे प्रकल्पग्रस्त गावांमधील जमीनमालकांनी दिल्याची माहिती प्रशासनाकडून उपलब्ध झाली आहे. आतापर्यंत सुमारे एक हजार एकर जमिनींची संमतीपत्र प्राप्त झाली असून आणखी सुमारे साडेचार हजार एकर जमिनींची संमतीपत्रे मिळणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे.

राजापूर तालुक्यातील नाणार परीसरातील चौदा गावांमध्ये सुमारे अडीज लाख कोटी रूपयांचा जगातील सर्वात मोठा रिफायनरी प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे 15 हजार एकर जागा संपादित करण्यात येणार आहे. मात्र या प्रकल्पाला स्थानिक प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व मच्छीमार जनतेतून तीव्र विरोध होत आहे. या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येणाऱया जमिनीच्या मोजणीला हरकत घेत ग्रामस्थांनी मोजणी रोखून धरली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पावरून शासन आणि प्रकल्पग्रस्त यांच्यामध्ये सध्या जोरदार संघर्ष सुरू आहे.

या प्रकल्पाला स्थानिकांचा तीव्र विरोध असताना शासन हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी शक्य ते प्रयत्न करत आहे. शासनाने जनसुनावणी घेऊन जनतेला प्रकल्पाचे फायदे पटवून देण्याचा प्रयत्नही केला मात्र स्थानिकांनी तोही उधळून लावला. केवळ राजापूरातच नव्हे तर मुंबईतसेच नागपूर अधिवेशनामध्येही रिफायनरी प्रकल्पाचा मुद्दा गाजला आहे. त्यामुळे रिफायनरी प्रकल्पाला शंभर टक्के विरोध असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.

अशातच प्रशासनाच्या वतीने राजापूरचे उपविभागिय अधिकारी यांनी समस्त प्रकल्पग्रस्तांना नोटीस बजावून प्रकल्प परिसरातील संपादनात येणाऱया जमीनींसाठी शासनाकडून किती प्रती हेक्टर दराने मोबदला आवश्यक आहे. याबाबतचे संमत्तीपत्र सक्षम प्राधिकार अधिकारी यांसहित उपविभागिय अधिकारी किंवा गावचे तलाठी यांच्याकडे दि.15 जानेवारी पर्यंत द्यावीत असे आवाहन केले होते. त्याला प्रकल्प परीसरातील काही जमिनमालकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. जर शासनाने 90 लाखांपासून सव्वा कोटी प्रती एकर दर दिल्यास आपण जमीनी द्यायला तयार आहोत, अशी संमतीपत्रे दिलेल्या मुदतीत उपविभागिय कार्यालयात सादर केली आहेत. तर काही शेतकऱयांनी समाधानकारक मोबदला दिल्यास आपली तयारी असल्याची संमतीपत्रे सादर केल्याची माहिती उपविभागिय कार्यालयातून देण्यात आली आहे.

त्या दिलेल्या संमत्तीपत्रानुसार जवळपास एक हजार एकर जमीन प्रशासनाला मिळणार आहे. हा आकडा आणखी साडेचार हजार एकर पर्यंत वाढेल अशीही माहिती प्रशासनानाकडून सांगण्यात येत आहे. सध्या प्रकल्प परीसरात तणावाचे वातावरण असल्याने संमतीपत्रे देणाऱया शेतकऱयांची नावे व गावे प्रशसनाकडून गुप्त ठेवण्यात आली आहेत.

Related posts: