|Wednesday, January 23, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » स्पीड गव्हर्नर बसविणे कायद्याने बंधनकारक

स्पीड गव्हर्नर बसविणे कायद्याने बंधनकारक 

प्रतिनिधी/ पणजी

टॅक्सींना स्पीड गव्हर्नर बसविणे हे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यामुळे सरकार किंवा आपण त्यात कोणताही बदल करू शकत नाही. 24 फेब्रुवारीपर्यंत टॅक्सींना स्पीड गव्हर्नर बसवावेच लागतील. जे बसविणार नाहीत त्यांना टॅक्सींना फिटनेस परवाना मिळणार नाही, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. टॅक्सीचालकांना वाटते की ही सक्ती राज्य सरकार करत आहे, पण त्यांचे हे मत चुकीचे आहे, असेही पर्रीकर म्हणाले.

अन्य राज्यांमध्ये टॅक्सींना स्पीड गव्हर्नर बसविला आहे. दिल्ली, कर्नाटकातील टॅक्सीचालकांकडे त्यांनी चौकशी करावी. कायद्यानेच बंधनकारक असल्याने हे मान्य करावेच लागेल. अन्य राज्यांमध्ये कायद्याचे पालन केले जाते, मात्र गोव्यातील टॅक्सीचालकानाच हे का मान्य नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. मे 2017 मध्येच टॅक्सींना स्पीड गव्हर्नस बसवायला हवे होते, पण त्यावेळी टॅक्सीचालकांच्या विनंतीनुसार 6 महिने वाढवून देण्यात आले. हे करताना सरकारने धोका पत्करला कारण, त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान ठरला असता. स्पीड गव्हर्नर बसविण्यास सहा महिन्यांची मुदत टॅक्सीचालकांना मिळावी हा या धोका पत्करण्यामागचा हेतू होता. एकदा सरकारने मुदत वाढविली. आता त्याच कारणासाठी सरकार मुदत वाढवू शकत नाही व ते राज्य सरकारच्या अधिकारकक्षेतही येत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर कायद्यातील तरतुदीच यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांसमोर ठेवल्या.

टॅक्सीचालकांनी संपाबाबत सरकारला कोणतीही कल्पना दिली नाही. प्रसार माध्यमातूनच ही गोष्ट आपल्या निदर्शनास आली. एक पक्ष सरकारला पाठविले होते. 19 रोजी हे पत्र आपल्याला मिळाले. त्यात 19 जानेवारीपासून संप पुकारला जाण्याचे कळविले होते. मात्र टॅक्सीचालकांच्या मागण्या किंवा अन्य गोष्टींबाबत कोणतीही कल्पना दिली गेली नाही. त्यामुळे सरकारने याबाबत भूमिका घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. ज्यांना स्वतःची टॅक्सी बंद ठेवायची असेल त्यांची सरकार जबाबदारी घेऊ शकत नाही. कायद्यात तसे करता येत नाही, त्याबाबत मागणी करणेच चुकीचे आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

राज्यातील 4500 टॅक्सीचालकांनी आपल्या टॅक्सीला स्पीड गव्हर्नर बसविला आहे. देशभरात हा कायदा लागू आहे. अन्य राज्यातील टॅक्सीचालकांनीही बसविला आहे. त्यामुळे 24 फेब्रुवारीपर्यंत गोव्यातील टॅक्सींनाही स्पीड गव्हर्नर बसवावा लागेल. नपेक्षा फिटनेस सर्टिफिकेटचे नुतनीकरण होणार नाही. केंद्राचा कायदा असल्याने त्यात दुरुस्ती करण्याचे अधिकार आपल्याला नाहीत. त्यामुळे नको तो आग्रह धरून त्याचा फायदा होणार नाही.

टॅक्सी बंद ठेवल्याने पर्यटकांची रसोय होऊ नये म्हणून हेल्पलाईन नंबर ठेवण्यात आला आहे. विमानतळावरही टॅक्सी सेवा सुरू आहे. अन्य ठिकाणी बसगाडय़ांची सोय केली आहे त्यामुळे खुप मोठा परिणाम संपामुळे झाला नसल्याचे ते म्हणाले.

टॅक्सींना लवकरच मीटर बसविण्यात येतील त्यासाठी इच्छा प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहे. त्यानंतर दर ठरविण्यात येईल व नंतर मीटर बसविण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

Related posts: