|Saturday, May 26, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » अनेक देशात पत्रकारिता करणे अवघड

अनेक देशात पत्रकारिता करणे अवघड 

गौरी लंकेश, शंतनू भौमिक, सुदीप दत्ता भौमिक या तिन्ही पत्रकारांची गेल्या वषी हत्या करण्यात आली. गतवषी जगात एकूण 65 पत्रकारांची हत्या झाली. महिला पत्रकारांचा विचार केल्यास 2016 पेक्षा त्यांच्या हत्येत दुपटीने वाढ झाली. या वर्षाची सुरुवात देखील चांगली झाली नाही. द ट्रिब्यून नावाच्या दैनिकाच्या पत्रकार रचना खेराच्या विरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला. खरंतर ज्या बातमीमुळे त्यांना पुरस्कार मिळायला पाहिजे होता त्या बातमीमुळे त्यांच्या आणि द ट्रिब्यूनच्या विरोधात गुन्हा नोंदविला गेला. त्यांची बातमी खळबळजनक होती. आधार कार्डची गोपनीय माहिती 500 रुपयात मिळू शकते, अशी ती बातमी होती. कुठल्याही व्यक्तीची माहिती एजंटकडून सहज मिळू शकते असं बातमीत म्हटलं असल्यामुळे आधार कार्डच्या गोपनीयतेबद्दलच प्रश्न निर्माण होऊ लागले.

रचना व द ट्रिब्युनच्या मागे भारतातले पत्रकार उभे आहेत. एडीटर्स गील्डपासून प्रेस क्लब आणि इतर संघटनांनी रचनाला पाठिंबा दिला आहे आणि सरकारला खटला मागे घेण्याची विनंती केली आहे. मात्र, आपल्या देशातच नाही पण सर्वत्र बातमीच्या आधारे गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याऐवजी बातमी देणाऱया पत्रकारांवर कारवाई केली जाते. खरं बोलणं, एका प्रकाराने ‘गुन्हा’ मानण्यात येतो. खरं बोलण्याचे आणि धाडस दाखवण्याची किंमत पत्रकारांनादेखील मोजावी लागते. गेल्यावषी एकूण 65 पत्रकारांची हत्या झाली पण त्याहून कितीतरी अधिक पत्रकारांना त्यांचं कर्तव्य पार पाडत असताना एकतर तुरुंगात जावं लागलं किंवा त्यांना मारहाण करण्यात आली. इराक व सीरियात काम करत असलेले पत्रकार सर्वात जास्त मारले गेले. या दोन्ही देशात युद्धच सुरू असल्याने तिथे काम करत असलेल्या पत्रकारांचं जीवनच असुरक्षित असतं. या व्यतिरिक्त मोठय़ा प्रमाणात तुर्कस्तानात पत्रकारांना तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. त्यांच्यावर अत्याचार सतत वाढत आहेत. गेल्या वषी जुलै महिन्यात तुर्कस्तानात बंड झालेलं. त्या बंडाला तुर्कस्तानचे सर्वोच्च नेता एर्डोगननी चिरडून टाकलेलं. त्या बंडाला अमेरिकेत राहणाऱया धार्मिक गुरु फत्तेऊल्लाह गुलेनचा पाठिंबा असल्याचं सरकारनी जाहीर केलं आणि त्याच्याशी संबंधित असलेले आणि संबंध नसलेल्या विरोधकांना तुरुंगात टाकण्यात आले. त्यात मोठय़ा संख्येने पत्रकारांचा समावेश होता.

पत्रकारांचं जीवन असुरक्षित होत चाललं आहे. त्याचा सरळ संबंध वाढत चाललेल्या असहिष्णुतेशी आहे. समाजात असलेली असुरक्षितता आणि अनिश्चितता असहिष्णुतेला संधी देते. असहिष्णुतेमुळे पत्रकारांवरील हल्ल्यात वाढ होते. एखाद्या पत्रकारांनी सरकारच्या मोठमोठय़ा घोषणांचा पर्दाफाश केल्यास सरकार अडचणीत येते आणि मग संबंधित पत्रकाराला लक्ष्य बनवलं जातं. आधार कार्डची माहिती गोपनीय असली तरी मात्र 500 रुपयात ती मिळवता येते असं रचनांनी पुराव्यासह सिद्ध केलं. त्या बातमीच्या आधारे संबंधितावर कारवाई करून आधार कार्डमधील माहिती फुटणार नाही, याची सरकारने काळजी घ्यायला हवी होती व रचनाचं पुरस्कार देऊन कौतुक करायला हवं होतं. पण तसे न होता आपल्याकडे सरकारच्या दाव्यांचा पर्दाफाश करणाऱया पत्रकारांना आधी टार्गेट केलं जातं, ही चिंतेची बाब आहे. त्यातून सरकार कुठेतरी इतर पत्रकारांना पण एक संदेश पाठविते की त्यांनी रचनासारखी पत्रकारिता करू नये. परंतु, जसं दिसतं तसं लिहायचं आणि सामान्य माणसांचे प्रश्न लेखणीतून मांडायचे हा पत्रकारितेचा आधार असल्याने अन्यायाच्या विरोधात बोलण्यापासून त्यांना कोणी थांबवू शकत नाही. अशा परिस्थितीत रचना इतरांना प्रेरणा देण्याचं काम करते.

काही दिवसापूर्वी पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद येथे ताहा सिद्दिकी नावाच्या पत्रकाराचं 10 ते 12 जणांनी अपहरण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यात ताहा जखमी झाला. भारतीय चॅनल वर्ल्ड इज वन न्यूज (वियोन) साठी तो काम करतो. पाकिस्तानात मिळत असलेलं महत्त्व आणि वाढत्या धर्मांधतेच्या विरोधात ताहा सतत बोलत असतो, कार्यक्रम करत असतो. पाकिस्तानसह कुठेही पत्रकार सुरक्षित नाहीत. हेच यावरुन सिद्ध होते पत्रकारांवर सरकार व इतर अतिरेकी संघटनांचा सतत दबाव असतो. त्याचं ऐकलं नाही तर हत्या केली जाते किंवा मारहाण केली जाते.2016 मध्ये एकूण 5 महिला पत्रकारांची हत्या करण्यात आलेली. गेल्या वषी ही संख्या वाढून 10 झाली. माल्टा येथे डेफन कारुआना गालिझिया नावाच्या अत्यंत लोकप्रिय पत्रकाराची गेल्या वषी ऑक्टोबर महिन्यात हत्या करण्यात आली. रनिंग कॉमेन्ट्री नावाचा त्यांचा ब्लॉग प्रचंड लोकप्रिय होता. रोज हजारो लोक त्यांचा ब्लॉग वाचायचे. भ्रष्टाचार आणि राजकीय नेत्यांच्या ऑफ शोर कंपन्यांबद्दल त्या सतत लिहायच्या. माल्टाचे पंतप्रधान जोसेफ मस्कत आणि त्यांच्या सहकाऱयांच्या विरोधात तर तिने मोहीमच सुरू केलेली. माल्टामधल्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात पनामा पेपर्सच्या चौकशीच्या त्या प्रमुख होत्या. त्यांच्या लेखणीमुळे सत्ताधारी आणि अनेकजण दुखावले गेले. कार बॉम्बने तिची हत्या करण्यात आली. त्याबद्दल जगभर संताप व्यक्त करण्यात आला. एका लहान देशातली ही महिला पत्रकार होती.

पत्रकारांवर हल्ले करणाऱयांना त्यांची हत्या करणाऱयांना शिक्षा होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे मात्र ती  भारत किंवा आशिया, आफ्रिका खंडापुरती मर्यादित नाही. युरोप आणि अमेरिकेतही हेच सुरु आहे. गेल्या वषी 20 नोव्हेंबरला संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेच्या थर्ड कमिटीनी ‘पत्रकारांची सुरक्षितता आणि त्यांच्यावर हल्ले करणाऱयांवर कारवाई होत नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त करणारा ठराव केला.

त्या ठरावात महिला पत्रकारांच्या सुरक्षिततेवर अधिक भर देण्यात आला आहे. भारताचा विचार केल्यास पत्रकारांवरील हल्ल्यांच्या खटल्यात जवळपास कोणालाही शिक्षा झालेली नाही. अलीकडे, सरकार अनेकवेळा इंटरनेट सर्व्हिस बंद करत असताना आढळते. गुजरातमध्ये पटेल समाजाचे आंदोलन किंवा हरयाणा येथील आंदोलनाच्या वेळेस सरकारनी इंटरनेट सेवा काही तासांसाठी बंद केलेल्या. सत्य लपवण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचे, या ठरावात स्पष्ट म्हटले होते. पत्रकारांच्या संघर्षामुळे महाराष्ट्र सरकारने पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या संदर्भात कायदा बनविला आहे. हे योग्य पाऊल आहे. मात्र कायदा केल्याने हे हल्ले थांबणार नाहीत. त्यांचा संबंध समाजात असलेल्या असहिष्णुतेशी आहे. त्यामुळेच हे हल्ले होतात. भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, न्यानमार सारख्या देशात माध्यमांच्या स्वातंत्र्याबद्दल व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दलची परिस्थिती फार चांगली नाही.  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माध्यमांच्या स्वातंत्र्याशिवाय लोकशाहीला अर्थ नाही. दरवर्षी मोठय़ा संख्येनी पत्रकार मारले जात असले तरी पत्रकारांनी वस्तुनि÷ बातम्या देणं थांबवलं नाही. अफगाणिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तानसारख्या देशात तर पत्रकारिता अधिक अवघड आहे.

Related posts: