|Thursday, November 15, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » अनेक अटकळबाजीने वातावरण तप्त

अनेक अटकळबाजीने वातावरण तप्त 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेच्या निवडणुका येत्या डिसेंबर महिन्यात घेतल्या तर काय चित्र असेल याचे अंदाज राजकीय वर्तुळात बांधले जात आहेत. आक्रमक हिंदुत्व, महागाई, आर्थिक स्तरावर केलेले नोटाबंदी व जीएसटीचे प्रयोग हे मोदींच्या अंगलट येणार की लाभदायक ठरणार?

न्यायव्यवस्थेतील वादंग, पेट्रोल, डिझेलच्या भडकलेल्या किमती, आगामी अर्थ संकल्प आणि लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका या वर्षाअखेरीस होतील काय या अटकळबाजीने राजधानीतील वातावरण तापत चालले आहे. सत्तारूढ भाजपा निवडणुकीच्या तयारीला लागला आहे तर राहुल गांधी यांच्या काँग्रेसला सत्ता टिकविण्याचे व मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड येथे भाजपाला हरविण्याचे आव्हान आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक पक्ष कुठे आहेत? त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर काही भूमिका राहणार आहे काय? त्यांचा नेता कोण असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

1996 ते 2014 या काळात कधी ‘किंग मेकर’ची भूमिका वठविणारे तर कधी पंतप्रधानपद मिळविणाऱया प्रादेशिक पक्षाचा जोर, जोश किती? त्यांच्यात राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा आहे की मिळेल ते पदरात घ्यायचे, हे प्रश्न नव्याने निर्माण होत आहेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे भाजपाला आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, केरळ या दक्षिणेतील राज्यात विस्तार करता आलेला नाही. पश्चिम बंगाल, ओडिशातही त्याची ताकत आजवर नगण्य आहे. गुजरातेत दणका बसला पण शेपटीवर निभावले, महाराष्ट्रात एकटे जाण्याशिवाय पर्याय दिसत नाही. याचा अर्थ सरळ आहे. भाजपाला या आठ राज्यात एक तर विश्वासू मित्र जमवावे लागतील नाही तर जोखीम घ्यावी लागेल. आंध्र व तेलंगण्यात प्रादेशिक पक्षांचा जोर आहे. त्यातील चंद्राबाबू नायडू यांची तेलगू देसम पार्टी आज जरी एन.डी.ए.चा घटक पक्ष असली तरी ती किंवा वाय.एस.आर.काँग्रेस पार्टी वा तेलंगणा राष्ट्र समिती भाजपासाठी स्वतःची राजकीय ‘स्पेस’ सोडणार नाहीत. आणि तामिळनाडूत तर 1967 पासूनच राष्ट्रीय पक्ष ‘हद्दपार’ झाले आहेत. तीच बाब पश्चिम बंगाललाही लागू आहे. तेथेही 1977 पासून प्रादेशिक पक्ष, त्यांच्या आघाडय़ा आणि आता तृणमूल काँग्रेसची सत्ता आहे. पुढच्या लोकसभेत भाजपाला स्वतःच्या ताकतीवर 272 चे संख्याबळ गाठायचे असेल तर त्याला उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, आसाम, दिल्ली, हरियाना, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदी राज्यातील सध्याचे संख्याबळ कायम ठेवावे लागेल. ते शक्मय आहे काय हाच खरा प्रश्न आहे.

राजस्थानात काँग्रेस वाढते आहे, महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी आणि काँगेस जवळ येत आहेत, गुजरातेत समीकरण बदलत आहे तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यात ‘अँटी इन्कमबन्सी’ या बाबी भाजपाच्या विरोधात असल्यातरी बिहारमध्ये नितीशकुमार यांचा जनता दल (यु.) भाजपाप्रणीत आघाडीत परतला आहे, ओडिशात भाजपा दुसऱया क्रमांकाचा पक्ष बनत आहे आणि तामिळनाडू, आंध्र, तेलंगणा, जम्मू व काश्मीरमधील पक्ष केंद्रात जो पक्ष सत्तेवर असतो त्याच्याशी दोस्ती करतात. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टी व बसपा एकमेकांच्या विरोधात आहेत तर हरियानात ओमप्रकाश चौटाला यांचा इंडियन नॅशनल लोकदल नगण्य झाला आहे. भाजपा विरोधात साऱयांना एकत्र आणणारे नेतृत्व राहुल गांधींनी अजून तरी दाखविलेले नाही. अशावेळी मोदींनी लोकसभेच्या निवडणुका येत्या डिसेंबर महिन्यात घेतल्या तर काय चित्र असेल याचे अंदाज राजकीय वर्तुळात बांधले जात आहेत. आक्रमक हिंदुत्व, महागाई, आर्थिक स्तरावर केलेले नोटाबंदी व जीएसटीचे प्रयोग हे मोदींच्या अंगलट येणार काय?

प्रादेशिक अस्मिता, सामाजिक न्याय या आडून प्रादेशिक स्तरावर स्वतःची जागा निर्माण करणारे प्रादेशिक पक्ष प्रत्यक्षात ‘कौटुंबिक पक्ष’ बनत चालले आहेत. त्यामुळे त्यांची जातीची समीकरणे, प्रादेशिक समीकरणे डळमळीत बनत चालली आहेत.

आजमितीस भाजपा सर्वात एकसंध पक्ष आहे. मजबूत नेतृत्व आहे पण जनतेचा त्यांना पाठिंबा आहे काय असा प्रश्न आहे. आजची एनडीए ‘कमजोर’ आहे. कारण भाजपाला 280 हून अधिक जागा लोकसभेत मिळाल्या आहेत पण पुढची एनडीए कदाचित ‘मजबूत’ नसेल. नरेंद्र मोदींना पाठिंब्यासाठी प्रादेशिक पक्षांच्या दाढय़ा कुरवाळाव्या लागतील असे अंदाज व्यक्त होत आहेत.

पुढच्या निवडणुकीत ना हिंदुत्व चालेल ना काळा पैसा हे लक्षात घेऊन नरेंद्र मोदी व भाजपाने विकासाचा घोषा सुरू केला आहे पण तो जोपर्यंत खालपर्यंत झिरपत नाही तो पर्यंत विकास म्हणजे ‘बोलाची कढी व बोलाचा भात’ असे राहते.

 काँग्रेस व भाजपा विना राष्ट्रीय स्तरावर सरकार बनविण्याची इतर पक्षांची इच्छाशक्ती संपत चालली आहे काय? एकेकाळी शरद पवार व रामकृष्ण हेगडे यांच्याकडे पंतप्रधानपदाचे ‘पोटेन्शियल’ उमेदवार म्हणून पाहिले जायचे. कारण त्यांच्याकडे सरकार चालविण्याचे कौशल्य होते, महाराष्ट्र व कर्नाटकाबाहेर, त्यांच्या पक्षांबाहेर त्यांना मान्यता होती, राजकारणात आवश्यक असलेला लवचिकपणा होता, दूरदृष्टी होती, उद्योग जगतात त्यांना मान्यता होती व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आघाडय़ांचे सरकार चालविण्याचे कौशल्य त्यांच्याकडे होते.

पण पंतप्रधानपदाची माळ एच. डी. देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल व त्यांच्या आधी विश्वनाथ प्रतापसिंग व चंद्रशेखर यांच्या गळय़ात पडली व व्हायचे ते झाले. ते केवळ अल्पकालिक पंतप्रधानच राहिले नाहीत तर त्यांना आर्थिक, सामाजिक प्रश्नांना तोंड देण्यात साफ अपयश आले आणि ज्योती बसू यांच्यासारख्या तालेवार नेत्याला या पदापासून रोखले ते त्यांच्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षानेच. ती त्यांची ‘ऐतिहासिक चूक’ होती असे खुद्द ज्योती बसू यांनी म्हटले होते. त्यानंतर बसपा नेत्या मायावती, समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंग यादव व अण्णा द्रमुकच्या  जयललिता यांची नावेही या सर्वोच्च पदासाठी चालली, पण ती टिकली नाहीत.

काही महिन्यापूर्वी जनता दलाचे (यु) नेते व बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचेही नाव पंतप्रधानपदासाठी घेतले जायचे पण ते पक्षासह भाजपाप्रणीत आघाडीत पुन्हा परतले आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या व प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना मर्यादा आहेत. थोडक्मयात, प्रादेशिक पक्ष विभागले गेले आहेत, त्यांच्यातील राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा विझत चालली आहे,

एकेकाळी प्रादेशिक अस्मितेची भाषा करणारे नंतर सामाजिक न्यायाविषयी तार सप्तकात बोलणारे प्रादेशिक पक्ष प्रत्यक्षात ‘कौटुंबिक पक्ष’ बनले आहेत. पण याचा फायदा नरेंद्र मोदी व त्यांच्या भाजपाला किती? किंवा काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी प्रादेशिक पक्षांच्या पाठिंब्यावर सत्तेत येतील काय या प्रश्नांची उत्तरे आगामी काळात मिळतील. मोदी यांचा 2014 सालचा करिष्मा 2018 साली नाही. जोडातोडी, फोडाफोडीच्या राजकारणाची चिन्हे दिसत आहेत. आपल्या ताकतीवर सत्तेत परतण्याची क्षमता काँग्रेसमध्येही नाही. आता सरकार घोषणांचा भडिमार करेल, आश्वासनांची खैरात करेल, नवनव्या योजना जाहीर करेल व त्याचे प्रत्यंतर आगामी अर्थसंकल्पात दिसेल. ‘विरोधक’ विखुरलेले, सरकार आक्रमक’ असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न होईल, पण ही मलमपट्टी आहे. वरवरचे उपचार आहेत याची जाणीव मतदार राजाला आहे.

Related posts: