|Saturday, May 26, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » ‘ग्रीन रिफायनरी’ अन् राजकीय भूमिका

‘ग्रीन रिफायनरी’ अन् राजकीय भूमिका 

कोकणातील सी-वर्ल्ड प्रकल्प असेल, एन्रॉन आणि जैतापूर प्रकल्प असेल.  कुठलाही प्रकल्प येत असताना जनतेने विरोध दर्शविल्यानंतर आपली व्होटबॅक सांभाळण्यासाठी राजकीय नेते मंडळींनी जनतेसोबत राहून प्रकल्पविरोधी भूमिका घेतली आहे. असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे ग्रीन रिफायनरीबाबत याचीच पुनरावृत्ती हेते किंवा कसे ते पहावे लागेल.

 

सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्हय़ात होऊ घातलेल्या ‘ग्रीन रिफायनरी’ या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पावरून राजकीय नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरू आहेत. शिवसेना आणि नारायण राणे यांच्या महाराष्ट्र स्वाभिनाम पक्षाने विरोधाची भूमिका घेतली आहे, तर ‘जनतेचा विरोध असतानाही आम्हीच प्रकल्प आणण्याचे धाडस दाखवले. ‘ग्रीन रिफायनरी’ भाजप पूर्ण करणारच,’ असे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष व माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी जाहीर केले आहे. परंतु, जनतेच्या विरोधामुळे निवडणुका जवळ आल्यानंतर भाजपची भूमिका तीच राहणार की बदलणार व राणेंनाही मंत्रीपद मिळाल्यानंतर भूमिका बदलणार का, हे मात्र येत्या काळात पाहावे लागेल.

रत्नागिरीतील राजापूर तालुक्यातील नाणारसह 14 गावे व सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील देवगड तालुक्यातील गिर्ये-रामेश्वर येथील दोन गावांमधील भूसंपादन करून ग्रीन रिफायनरी हा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प होऊ घातला आहे. परंतु, या प्रकल्पाला स्थानिक लोकांनी जोरदार विरोध केला आहे. पर्यावरणाचा ऱहास करून कोकणी जनतेला उद्धवस्त करणारा आणि पर्यटनाला बाधा आणणारा ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प आम्हाला नको आहे, अशी भूमिका स्थानिकांनी घेतली आहे. भूसंपादन प्रक्रियेलाही हरकती घेण्यात आल्या आहेत. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्हय़ात या प्रकल्पाला विरोध झाल्यानंतर जनतेच्या पाठिशी आहोत, हे दाखविण्यासाठी राजकीय नेत्यांनीही त्यात उडी घेतली आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू केल्या आहेत.

शिवसेना खासदार विनायक राऊत, आमदार राजन साळवी, आमदार वैभव नाईक यांनी जाहीर सभा घेत रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध केला. स्वाभिमानी पक्षाच्यावतीने आमदार नीतेश राणे, माजी खासदार नीलेश राणे यांनीही जाहीर सभा घेत विरोध दर्शवला, तर नारायण राणे यांनीही पत्रकार परिषद घेऊन स्वाभिमानी पक्षाचा विरोध असल्याचे जाहीर केले.

ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाला राजकीय नेत्यांचा विरोध असताना खासदार राऊत यांनीच ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प आणावा, अशी आग्रही मागणी केली होती, असा गौप्यस्फोट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी केला होता. त्याला उत्तर देताना खासदार राऊत यांनी आपण अशी मागणीच केली नसल्याचा खुलासा करीत मुख्यमंत्र्यांनी पुरावे सादर करावेत, असे आव्हान दिले. खासदार राऊत यांनी नारायण राणे यांचाही समाचार घेत स्वाभिमानी पक्ष ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाला वरवरची विरोधाची भूमिका घेत असून मंत्रिपदासाठी भाजपबरोबर तडजोड करीत मंत्रीपद दिल्यास तीन महिन्यांत ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प करून दाखवेन, अशी तडजोड स्वाभिमानी पक्षाचे प्रमुख नारायण राणे यांनी केली असल्याचा गौप्यस्फोट खासदारांनी केला आहे. या ऊलट नारायण राणे यांनीही शिवसेनेवर टीका करीत शिवसेनाही ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाच्या विरोधात वरवरची भूमिका घेत असून रिफायनरी प्रकल्पात शिवसेना दलालाच्या भूमिकेत आहे. या ठिकाणच्या जमिनी शिवसेना नेत्यांनी एजंट बनून विकल्या आहेत. शिवसेनेची दुटप्पी भूमिका असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

पर्यावरण पूरक नसलेल्या ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिक जनतेने विरोध केल्यानंतर शिवसेना व महाराष्ट्र स्वाभिमानी पक्षाने प्रकल्प विरोधी भूमिका घेतली आहे. परंतु दोन्ही पक्षाच्या या नेत्यांनी एकमेकांवर आरोप करीत प्रकल्प विरोधी वरवरची भूमिका असल्याचे आरोप केले आहेत. त्यामुळे नेमके खरे काय आहे? या कोडय़ात जनता आहे. सत्ताधारी भाजप ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प आणत आहे म्हणून शिवसेना विरोधाची भूमिका घेत आहे की खरोखरच पर्यावरणाला बाधा पोहोचूनकोकणी जनता उद्ध्वस्त होणार म्हणून जनतेच्या हितासाठी विरोधाची भूमिका घेत आहे की मतांवर डोळा ठेवून जनतेसोबत राहण्याची भूमिका घेतली आहे, हे येणारा काळच ठरवणार आहे.

महाराष्ट्र स्वाभिमानी पक्षानेही ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प विरोधी भूमिका घेतली आहे. परंतु, नारायण राणे यांचा स्वाभिमानी पक्ष ‘एनडीए’मध्ये सामील होत सत्ताधारी भाजप पक्षाचा घटक पक्ष बनला आहे. त्यामुळे स्वाभिमानी पक्षाची भूमिका कायम राहणार की बदलणार, याबाबत प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. भाजपचा घटक पक्ष बनलेल्या स्वाभिमानी पक्षाचे प्रमुख नारायण राणे यांना मंत्रिपदाची ऑफर करण्यात आली होती. परंतु, भाजपकडून त्याला हुलकावणीच दिली जात आहे. त्यामुळे ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध करून मंत्रिपदासाठी दबाव तर टाकला जात नाही ना, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. राणे यांना मंत्रिपद मिळाल्यानंतर प्रकल्पविरोधी भूमिका राहणार की बदलणार, हेही आता पाहावे लागणार आहे.

कोकणातील सी-वर्ल्ड प्रकल्प असेल, एन्रॉन आणि जैतापूर प्रकल्प असेल.  कुठलाही प्रकल्प येत असताना जनतेने विरोध दर्शविल्यानंतर आपली व्होटबॅक सांभाळण्यासाठी राजकीय नेते मंडळींनी जनतेसोबत राहून प्रकल्पविरोधी भूमिका घेतली आहे. याची यापूर्वीची अनेक उदाहरणे आहेत. परंतु, पहिल्यांदाच भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांनी ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प भाजपनेच आणला आहे आणि भाजप हा प्रकल्प पूर्ण करणारच, अशी धाडसी भूमिका घेतली आहे. या धाडसामुळे जनतेचा रोषही पत्करावा लागत असून सिंधुदुर्गात गिर्ये रामेश्वरमधील जनतेने प्रमोद जठार यांच्या प्रतिमेचे दहन केले आहे. जनतेच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे जठार यांची भूमिका बदलणार किंवा कसे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जठार यांच्या कणकवली, देवगड विधानसभा मतदारसंघामध्येच गिर्ये व रामेश्वर ही दोन्ही गावे येतात. त्यामुळे भविष्यात निवडणुकांच्या दृष्टीने जनतेचा विरोध महागात पडू शकतो. त्यामुळे जठार यांची भूमिका निवडणुका जवळ येताच बदलते किंवा कसे,  हे येणारा काळच ठरवेल. प्रकल्पाच्या बाजूने भूमिका घेताना त्यांनी काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. प्रामुख्याने या प्रकल्पामध्ये पर्यावरणाचे पूर्ण संरक्षण व्हावे, विस्थापित लोकांसाठी स्मार्ट सिटी बनवावी, प्रति हेक्टरी एक कोटी रुपये देण्यात यावेत. आयटीआय विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देऊन स्थानिकांना रोजगार देण्यात यावा, असे मुद्दे पुढे केले आहेत. परंतु या सर्व मुद्यांना सरकार राजी होणार का आणि हे मुद्दे मान्य नाही झाले तर भाजप प्रकल्पविरोधी भूमिका घेणार का, हेही पाहावे लागणार आहे. एकूणच ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पविरोधी भूमिका घेणारे राजकीय नेते आणि प्रकल्पाच्या बाजूने असणाऱया नेत्यांची भूमिका कायम ठाम राहणार आहे की राजकीय वातावरण आणि निवडणुका जवळ आल्यावर बदलणार हे आता पुढील काळात पाहावे लागेल.

Related posts: