|Thursday, February 21, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » दंगलींवर नियंत्रण आणण्यात सरकारला यश!

दंगलींवर नियंत्रण आणण्यात सरकारला यश! 

राज्यपालांचे विधानसभेत अभिभाषण

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

राज्यात वेळोवेळी उसळणाऱया दंगलींवर नियंत्रण आणण्यात राज्य सरकारला यश आले आहे. त्याचबरोबर कावेरी-कृष्णा नद्यांच्या बाबतीतही सरकारने राज्याचा हक्क अबाधित राखला आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी केले आहे.

सोमवारपासून प्रारंभ झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनच्या प्रारंभी दोन्ही सभागृहांना सबोधून राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी अभिभाषण केले. आपल्या 33 पानी भाषणात त्यांनी राज्य सरकारच्या कार्याचे गुणगान केले. राज्यातील सर्वांनाच चिकित्सा पुरविणारी युनिव्हर्सल हेल्थ योजना, शेतकऱयांचे 8 हजार कोटी रुपये कर्जमाफ यासह अनेक महत्त्वाच्या योजना जारी केल्या आहेत. जातीय हिंसाचाराला  लगाम घालण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दलाला बळकटी देण्यात आली आहे. 84 नवे पोलीस स्थानक उभारण्यात आले आहेत. 232 पोलीस वसतीगृहे, 6 जिल्हा पोलीस प्रशिक्षण केंद्रे, 10 पोलीस उपस्थानके, 6 शस्त्रागार निर्माण करून सुरक्षा विभागात आमुलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. गस्तीच्या वाहनांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. 29,684 पोलिसांची भरती करण्यात आली आहे. त्यामुळे गुन्हय़ांच्या प्रमाणात घट झाली आहे, असे ते म्हणाले.

कर्नाटक दुष्काळमुक्त बनविण्यासाठी पर्जन्यछायेच्या प्रदेशातील शेतकऱयांना केंद्रस्थानी ठेऊन ‘कृषीभाग्य’ योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे लघू पाणीपुरवठा व आवश्यक कृषी यंत्रोपणांसह शेतजमीनीत 1.90 शेततळे निर्माण करण्यात आले आहेत. कृषीभाग्य योजनेंतर्गत 1898 कोटी रुपये शेतकऱयांसाठी खर्च करण्यात आले आहेत. 8891 कोटी रु. खर्चुन 2672 तलावांमध्ये नद्यांचे पाणी साठविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ‘यंत्रधारा’ योजनेद्वारे 8.16 लाख शेतकऱयांना माफक दराने कृषी यंत्रोपकरण भाडोत्री तत्वावर पुरविण्यात येत आहेत. त्याकरिता राज्यात 335 केंद्रे उभारण्यात आली आहेत.

पशूसंगोपन आणि मत्स्योद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतकऱयांना धनसाहाय्य करण्यात आले आहे. 302 प्राथमिक पशूचिकित्सा केंद्रे निर्माण करण्यात आली आहेत. या ठिकाणी 476 पशू वैद्यकिय अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. पशूभाग्य योजनेंतर्गत 2017-18 या वर्षात शेळी, मेंढी आणि कुक्कुटपालणासाठी 21,399 लाभार्थींना मदत केली आहे. दुग्धोत्पादनावरही भर देण्यात आला आहे. शेतकऱयांना प्रतिलिटर दुधासाठी 5 रुपये प्रोत्साहनधन दिले जात आहे. त्याकरिता  1206 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, अशी माहिती राज्यपालांनी सभागृहाला दिली.

मागील पाच वर्षात पाटबंधारे खात्यासाठी 58,393 कोटी रु., 2017-18 या वर्षात अनुसूचित जाती-जमातीच्या कल्याणासाठी 27,703 कोटी, मागासवर्ग विद्यार्थ्यांना ‘विद्यासिरी’ योजनेंतर्गत शिक्षणासाठी 105 कोटी, गुणात्मक शिक्षणासाठी  2814 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे स्वयंरोजगारासाठी कर्ज, गंगाकल्याण योजना, ‘अरिवू’ योजनेंतर्गत शैक्षणिक कर्ज आणि पारंपारिक हस्तकला कामगारांसाठी आर्थिक मदत केली आहे. 1.50 लाख जणांनी याचा लाभ घेतला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

महिला बालकल्याणासाठी अधिक प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. मातृपूर्ण योजनेंतर्गत गर्भवती आणि बाळंतींनींना पौष्टिक आहार दिला जात आहे. आतापर्यंत 8.31 लाख गर्भवती आणि बाळंतींनींनी याचा लाभ घेतला आहे. राज्यातील 65,911 अंगणवाडी केंद्रात 37.52 लाख मुलांना क्षीरभाग्य योजनेंतर्गत आठवडय़ातील पाच दिवस दूध पुरविण्यात येत आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला मोफत पाठय़पुस्तके, गणवेश, मध्यान्ह आहार, बुट-सॉक्स वितरित केले जात आहे, असेही राज्यपालांनी सांगितले.

हिंदीतून भाषणाला विधानपरिषदेत विरोध

विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांना संबोधून हिंदीतून अभिभाषण करण्यास राज्यपालांनी सुरूवात केल्यानंतर विधानपरिषदेत निजद सदस्यांनी विरोध केला. सभागृहातील कामकाजावेळी निजदचे सदस्य रमेश बाबू यांनी या विषयाचा मुद्दा उपस्थित करून इंग्रजी किंवा कन्नडमधून राज्यपालांनी भाषण करावयाचे होते. हिंदी भाषा लादण्याचाच हा प्रकार असल्याचे सांगून आक्षेप घेतला. मात्र, विरोधी पक्षनेते ईश्वरप्पा यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेचे समर्थन केले. त्यामुळे निजद सदस्यांनी आक्रमक होऊन राज्यपालांचे भाषण इंग्रजी किंवा कन्नडमध्ये मुद्रण केले जात होते. मात्र, त्याला फाटा देण्यात आला आहे, असे सांगूण संताप व्यक्त केला. दरम्यान सभापती शंकरमूर्ती यांनी हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा आहे. आपण त्रिभाषा सुत्राचा स्वीकार केला आहे. त्यामुळे कन्नड बरोबरच हिंदी व इंग्रजी भाषणाच्या प्रती वाटप केल्या आहेत, असे समर्थन केले.

Related posts: