|Sunday, January 20, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा कोकणला लाभ

केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा कोकणला लाभ 

कोकणासाठी यावर्षीदेखील काही उल्लेखनीय बाबी केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये मांडल्या गेल्या आहेत. अपेक्षांची पूर्ती झाली नसली तरी कोकणातल्या लोकांना नव्या अर्थसंकल्पामुळे काहीना काही अधिकचे मिळेल, अशी आशा लागून राहिली आहे.

 

येत्या वर्षभरात आपल्या जीवनात कोणकोणते बदल होणार हे जाणून घेण्यासाठी अर्थसंकल्पाकडे मोठय़ा उत्सुकतेने पाहिले जाते. देशभरातील लोक अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाकडे लक्ष ठेवून असतात. राज्य करताना समाजातील विविध घटकांना खूष ठेवण्याची जबाबदारी सत्ताधाऱयांना पार पाडावी लागते. भौगोलिक स्तर, भाषिक स्तर, स्त्री, पुरुष, विद्यार्थी, शेतकरी या व अशा अनेक गटांना सोबत ठेवण्यासाठी तरतुदींच्या घोषणा अर्थसंकल्पात केल्या जातात. कोकणासाठी यावर्षीदेखील काही उल्लेखनीय बाबी केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये मांडल्या गेल्या आहेत. अपेक्षांची पूर्ती झाली नसली तरी कोकणातल्या लोकांना नव्या अर्थसंकल्पामुळे काहीना काही अधिकचे मिळेल, अशी आशा लागून राहिली आहे.

किसान क्रेडीट कार्डमुळे शेतकऱयांना बी-बियाणे, खते, किटकनाशके यासोबत शेतीची अवजारे खरेदी करण्यासाठी मोठी मदत झाली आहे. प्रत्यक्ष पैशाचा वापर न करता  क्रेडिट कार्डद्वारे व्यवहार करणे सोयीचे आहे. यासाठी वापरल्या जाणाऱया रकमेवरील व्याजदरही अल्प प्रमाणात असत़ो, त्यामुळे मच्छीमारांनाही आता रोख रक्कम जवळ न बाळगताही मोठे व्यवहार करणे शक्य होणार आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे, पालघर जिल्हय़ात मच्छिमारांची संख्या लाखाच्या घरात असून या व्यावसायिकांना या योजनेचा मोठा फायदा मिळणार आहे. या योजनेमुळे डिझेल खरेदीसह अत्याधुनिक साधने खरेदीसाठी पैसा उपलब्ध होण्यासाठी मोठा फायदा होणार आहे. आजवर मच्छीमारांना बँकांमध्ये कर्ज देण्यासाठी थोडे लांब उभे केले जायचे. मच्छीमार नौका मग ती यांत्रिक असली आणि मोठय़ा किमतीची असली तरी ती तारण ठेवून मच्छीमार कर्ज घेऊ शकत नसे. सर्व प्रकारच्या बँका नौका तारण ठेवून घेण्यास अनुत्सुक असतात. कारण कर्ज थकित झाल्यास तारण नौकेची विक्री करणे खूप अवघड आहे, असे बँक अधिकाऱयांना वाटत असते. त्यामुळे मच्छीमारांसाठी कर्जाकरता अन्य मिळकत तारण म्हणून ठेवणे आवश्यक ठरत होते. मच्छीमार असणे हे कर्ज मागणीसाठी नकारात्मक ठरत होते. मच्छीमारांसारख्या कर्ज न मिळणाऱया समाज घटकाला बँकिंग व्यवस्थेत मोठय़ा प्रमाणात स्थान देण्याचे स्वप्न यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाने दाखवले आहे. याचा लाभ समुद्रकिनारा नसलेल्या परंतु मच्छीमारीचा व्यवसाय करणाऱया लोकांनाही होणार आहे. गोडय़ा पाण्यात म्हणजे नदी किंवा तलावात मच्छीमारी करून उदरनिर्वाह करणाऱया लोकांना या धोरणाचा लाभ होऊ शकतो. मोठय़ा नद्या व तलाव असणाऱया क्षेत्रांमध्ये मच्छीमार घटक नव्या पतधोरणाचा लाभार्थी झाल्यास वंचित लोकांना आर्थिक चक्रात सामावून घेण्याचे महत्त्वाचे काम होणार आहे.

क्रेडिट कार्डाच्या माध्यमातून पशुउद्योग करणाऱयांनाही मदतीचा हात मिळणार आहे. याचा फायदा गायी-गुरे पालन करणाऱया लोकांना होणार आहे. जे लोक शेतकरी असून पशुपालन करतात त्यांना यापूर्वी किसान पेडिट कार्डचा लाभ झाला आहे. परंतु केवळ गुरे घेऊन ठिकठिकाणी स्तलांतर करणाऱया आणि त्यावर उपजीविका करणाऱया अनेक लोकांकडे स्वतःच्या मालकीची जमीन नाही. हे लोक शेतीच्या व्यापक व्याख्येत आले तरी जमीन धारणा नसल्याने ते पेडिट कार्डचे लाभार्थी आजवर होऊ शकत नव्हते. नव्या धोरणामुळे हे लोक या धोरणाचे लाभार्थी होऊ शकतात. सह्याद्री परिसरात राहणारे अनेक पशुपालक आता किसान पेडिट कार्डधारक होऊ शकतील. कोकणातील सर्व जिह्यातीलच असे नव्हे तर सातारा, सांगली, कोल्हापूर या क्षेत्रातील डोंगराळ क्षेत्रात राहणाऱया पशुपालकांना या धोरणाचा लाभ होणार आहे.

आंब्यासह विविध फळे व भाजीपाल्याचे रस व अन्य प्रक्रियाकृत पदार्थांवरील आयात शुल्क 30 टक्क्यांवरून 50 टक्के करण्यात आले आहे. कोकणातील प्रमुख पीक असलेल्या आंबा व नारळावर प्रक्रिया करणाऱया उद्योगांना या निर्णयाचा मोठा फायदा मिळणार असून स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. या धोरणामुळे परदेशातून येणारे विविध ज्यूस महागणार असून आमरस, आंबा पोळी, जांभूळ रस, फणसाचे विविध पदार्थ, खोबरेल तेल, सरबते अशा खास कोकणी उत्पादनांची किंमत स्पर्धा करू शकेल व वाढत्या मागणीचा लाभ घेता येईल. याचा फायदा उद्योजकांबराबर बागायदारांनाही मिळणार आहे.

कोकणात मोठय़ा प्रमाणावर काजू उत्पादन होत असून काजूगर प्रक्रिया उद्योगांची संख्याही मोठी आहे. कोकणी काजूगराला बाजारात मोठी मागणी आहे.  काजू बी वरील आयात शुल्क 5 टक्क्यांवरून 2.5 टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय अर्थमंत्री जेटली यांनी जाहीर केला आहे. या निर्णयाबाबत कोकणवासियांमध्ये संमिश्र भावना आहे. आयात शुल्क घटल्याने वेदेशातून कमी दरात काजू बी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे काजूगर तयार करणाऱया उद्योगांना कमी दरात आयात कच्चा माल उपलब्ध होऊन त्यांना फायदा होणार आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक बाजारात काजू बीचे दर घसरण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे स्थानिक बाजारात गतवर्षी विक्रमी दर मिळालेल्या काजू उत्पादकांना मात्र अल्पसा फटका बसणार आहे. अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय बांबू मिशनसाठी 290 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. कोकणामध्ये बांबू लागवड फायदेशीर ठरत असल्याचे नजीकच्या काळात बांबू लागवडीखालील क्षेत्रही वाढत आहे. विशेष नारळ पुनर्लागवड योजनेला नवसंजीवनी देण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. वृक्ष संज्ञेतून बांबूला वगळण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले त्यामुळे बांबू तोडीवरचे सर्व निर्बंध आपोआपच रद्द होणार आहेत. या वर्षात 9 हजार किलोमिटरचे महामार्ग पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याने मुंबई-गोवा गुहागर-विजापूर, रत्नागिरी-नागपूर महामार्गांच्या चौपदरीकरणाला वेग येईल. कृषी उत्पन्नाशी संबंधित ज्या कंपंन्यांची वार्षिक उलाढाल 100 कोटी किंवा त्याहून अधिक असेल अशा कंपन्यांना पहिली पाच वर्षे करात 100 टक्के सूट देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. एवढे मोठे उद्योग सध्या कोकणात अगदीच हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढे आहेत. मात्र या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी नव्या उद्योगांना अप्रत्यक्ष आमंत्रण मिळाले आहे. यामुळे कोकणात काही नवे उद्योग येऊ शकतात अथवा जुने उद्योग नव्या नावाने पुनरुज्जीवितही होऊ शकतील, असा अंदाज आहे.

 

Related posts: