|Saturday, May 26, 2018
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » विदेशी संशोधनासाठी विद्यार्थ्यांना ‘अर्थ’बळ

विदेशी संशोधनासाठी विद्यार्थ्यांना ‘अर्थ’बळ 

पंतप्रधान संशोधन शिष्यवृत्ती’ला केंद्र सरकारची मंजुरी : दरमहा 70 ते 80 हजार रुपये शिष्यवृत्ती मिळणा

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

देशातील प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला. आयआयटी, आयआयएसईआर आणि एनआयटी सारख्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱया विद्यार्थ्यांसाठी ‘पंतप्रधान संशोधन शिष्यवृत्ती’ला (पीएमआरएफ) केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. विदेशात जाऊन संशोधन करणाऱया विद्यार्थ्यांना सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठे ‘अर्थ’बळ मिळणार आहे. देशातील शैक्षणिक क्षेत्रात सरकारकडून उपलब्ध करुन दिल्या जाणाऱया आर्थिक स्त्रोतापैकी आजपर्यंतची ही सर्वात मोठी शिष्यवृत्ती आहे.

केंद्र सरकारच्या पीएमआरएफ योजनेंतर्गत निवडल्या गेलेल्या हुशार विद्यार्थ्यांसाठी 70,000 रुपयांपासून ते 80,000 रुपयांपर्यंत मासिक शिष्यवृत्ती आणि दोन लाखापर्यंत वार्षिक संशोधन अनुदान दिले जाणार आहे. या महत्त्वपूर्ण योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून तीन वर्षांसाठी 1,650 कोटी रुपये निधी उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली.

अभियांत्रिकी पदवीधरांना विशेष लाभ

संशोधनाची आवड असणाऱया अभियांत्रिकी पदवीधरांना आणखी एक विशेष लाभ सरकारकडून देण्यात येणार आहे. पीएमआरएफ अंतर्गत निवड झालेले आयआयटी, आयआयएसईआर, आयआयआटी आणि एनआयटीचे बी.टेक पदवीधर आयआयटी अथवा आयआयएससी बेंगळूरमधून थेट पी.एचडी करु शकणार आहेत.

संशोधन सुविधा अद्ययावत करणार

केंद्र सरकारच्या पीएमआरएफ या महत्त्वाकांक्षी योजनेनुसार दरवर्षी 1,000 शिष्यवृत्तीधारकांची निवड करण्यात येईल. याशिवाय आयआयटी आणि आयआयएससीमधील संशोधन सुविधा अद्ययावत करण्याकडे सरकार बारकाईने लक्ष पुरविणार आहे.

महाशिष्यवृत्ती…

1) पीएमआरएफ योजना आयआयटी, आयआयएसईआर आणि एनआयटीच्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असणार. प्रतिवर्षी 1,000 शिष्यवृत्तीधारकांना लाभ मिळणार.

2) योजनेंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या दोन वर्षापर्यंत 70,000 रुपये प्रतिमहिना, तिसऱया वर्षी 75,000 प्रतिमहिना आणि चौथ्या-पाचव्या वर्षी 80,000 रुपये प्रतिमहिना शिष्यवृत्ती मिळणार.

3)      आंतरराष्ट्रीय परिषद आणि व्याख्यानामध्ये संशोधन दस्ताऐवज सादर करण्यासाठी पाच वर्षापर्यंत प्रतिवर्षी 2-2 लाख रुपयांचे संशोधन अनुदान दिले जाणार.

Related posts: