|Monday, October 22, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » विश्वजित राणे अपात्रता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटिसा

विश्वजित राणे अपात्रता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटिसा 

निवडणूक आयोग, गोवा सरकार, सभापती आणि विश्वजित राणे यांचा समावेश

प्रतिनिधी/ पणजी

आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांना आमदार म्हणून अपात्र का करण्यात येऊ नये? असा प्रश्न करून सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग, गोवा सरकार, सभापती आणि विश्वजित राणे यांना नोटीस बजावली आहे. उत्तर सादर करण्यास 15 दिवसांची मुदत दिली आहे.

गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीने सदर अपात्रतेचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवला आहे. अपात्रतेचा प्रश्न सभापतींनी आधी हाताळायचा की न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकते, हा मुद्दा परत उपस्थित केला आहे.

विश्वजित राणे भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारीवर निवडून आले व आमदार बनले. या आमदारकीला आव्हान देण्यात आलेले नाही, तर काँग्रेस आमदार म्हणून राजीनामा देण्यापूर्वीच त्यांनी पक्षाचा व्हीप मोडून ते अपात्रतेस पात्र ठरले. त्यांचा राजीनामा नंतर मंजूर झाला. आता आमदारच नसलेल्या व्यक्तीला अपात्र करण्यासाठी सभापतींकडे अर्ज करणे चुकीचे ठरेल. त्यामुळे विश्वजित राणे यांना काँग्रेस पक्षाचा आमदार म्हणून अपात्र ठरवण्याची मागणी सभापतींकडे आधी करायला हवी, असा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेला निवाडा चुकीचा आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे.

व्हीप मोडला की नाही?

सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त एकाच मुद्दय़ावर स्पष्टीकरण द्यावे. विश्वजित राणे यांनी काँग्रेस पक्षाचा व्हीप मोडला होता की नाही, हा मुद्दा स्पष्ट झाल्यास हा प्रश्न तडीस जातो. जर व्हीप मोडल्याचे स्पष्ट झाल्यास राजीनामा देण्यापूर्वीच विश्वजित राणे अपात्र ठरतात. त्यामुळे पुढील निवडणुकीत सहभागी होण्यास अपात्र ठरतात. त्यामुळे विद्यमान आमदारकीचा त्यांना लाभ घेता येणार नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.

 कायदा पक्षांतर बंदी करण्यासाठीच

पक्षांतर बंदी कायदा का तयार करण्यात आला, त्याचा हेतू काय होता, त्या हेतूनेच कायद्याचा अर्थ लावायला हवा. त्या कायद्याचा गैरवापर होऊ द्यायचा नाही. निवडून आल्यानंतर पहिल्याच दिवशी आमदार राजीनामा देतो व पक्षांतर करतो, पण राजीनामा देण्यापूर्वी घडलेल्या घडामोडी तेवढय़ाच महत्त्वाच्या आहेत. ज्या त्या आमदाराला अपात्रतेस पात्र ठरवू शकतात. कायदा पक्षांतर बंदी करण्यासाठी आहे. पक्षांतरास प्रोत्साहन देण्यासाठी नाही. त्यामुळे विश्वजित राणे यांनी केलेल्या पक्षांतराला सकारात्मक नव्हे तर नकारात्मक दृष्टीने पहायला हवे. अपात्रतेच्या प्रश्नावर चर्चा व्हायला हवी अशी मागणी या याचिकेत आहे.

राजीनामा दिल्यानंतर त्या आमदाराला अपात्र करण्याची मागणी सभापतीकडे केली जाऊ शकत नाही. ती दाद फक्त न्यायालयात मागितली जाऊ शकते, असा याचिकादाराचा मुद्दा असून त्यावर योग्य निवाडा देण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निवाडय़ातील काही त्रुटी आहेत, असे नमूद करून त्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडण्यात आल्या आहेत.

Related posts: