|Friday, July 19, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सांगली » पाणीपट्टी वाढीचा चेंडू सर्वसाधारण सभेच्या कोर्टात

पाणीपट्टी वाढीचा चेंडू सर्वसाधारण सभेच्या कोर्टात 

प्रतिनिधी/ सोलापूर

पाणीपट्टी दरात 25 टक्के वाढीचा प्रशासनाकडून आलेला विषय निर्णयासाठी सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्याचा विषय स्थायी समितीमध्ये बहुमताने मंजूर केल्याचे सभापती संजय कोळी यांनी सांगितले. तर विरोधी पक्षांनी या विषयावर सत्ताधारी भाजपची कोंडी करीत दफ्तरी दाखल करण्यासाठी आग्रह धरला.

शुक्रवारी झालेल्या पालिका स्थायी सभेत प्रशासनाने पाठविलेल्या पाणीपट्टी वाढीच्या विषयावर सत्ताधाऱयांची सूचना विरोधात विरोधी पक्ष शिवसेनेची उपसूचना असे मतदान घेण्यात आले. पाणीपट्टी वाढीचा विषय पुढील निर्णयासाठी सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्याची सूचना सत्ताधारी भाजपची होती तर पाणीपट्टी वाढ न करता पाणीपट्टी वसुलीतील त्रुटी दूर करुन पाणीचोरी थांबवा आणि उत्पन्न वाढवा अशी उपसूचना शिवसेनेचे होती. सत्ताधारी भाजपच्या बाजूने 7 तर शिवसेनेच्या बाजूने 4 मते पडली. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, एमआयएम, बसपा यांनी पाणीपट्टी वाढीचा विषय दफ्तरी दाखल करण्याची उपसूचना मांडली.

विरोधी पक्ष शिवसेना विरुध्द काँग्रेससह चार पक्षांनी मांडलेली उपसूचना असे मतदान झाले. यात शिवसेनेला 2 तर काँग्रेससह चार पक्षांच्या उपसूचनेला 4 मते मिळाल्याने शिवसेनेची उपसूचना मागे घ्यावी लागली. काँग्रेससह चार पक्षांनी मांडलेली पाणीपट्टी विषय दफ्तरी दाखल करण्याची उपसूचना ग्राह्य धरण्यात आली. अखेरीस हा विषय सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्याची भाजपची सूचना बहुमताने मंजूर करण्यात आली.

पाणीपट्टी वाढीच्या विषयावर सत्ताधारी भाजपचे वाभाडे काढताना बसपाचे गटनेता आनंद चंदनशिवे म्हणाले की, सत्तेवर येण्यापूर्वी भाजपने दररोज पाणीपुरवठय़ाचे गाजर दाखवले आणि मतदारांची दिशाभूल करीत सत्ता मिळवली. सत्तेत आल्यानंतर पहिल्याच बजेटमध्ये पाणीपट्टीमध्ये 50 टक्के कपातीचा विषय अर्थसंकल्पीय सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. अद्यात त्याची अंमलबजावणी नाही. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपने हा पाणीपट्टीचा विषय दफ्तरी दाखल केला पाहिजे होता.

शिवसेनेचे गुरुशांत धुत्तूरगावर म्हणाले की, पाणीपट्टी वसुलीत प्रशासनाकडून अनेक त्रुटी रहात आहेत. अनधिकृत नळांची संख्या हजारोंवर आहे. पाणीपट्टी वाढ करण्याऐवजी उत्पन्न वाढीचे मार्ग शोधण्याची गरज आहे. लक्षवेधीद्वारे शिवसेनेने गंभीर विषय मांडला की, गेल्या वर्षभरात भांडवली निधीतून एक काम झालेले नाही. पालिकेच्या 8 झोनपैकी एकाही झोनने कामाचे टेंडर काढलेले नाही. सत्ताधारी भाजपला अंधारात ठेवून प्रशासनाचा कारभार सुरु आहे.