|Monday, November 19, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » बेळगांव » महापौर आरक्षण सुनावणी पुन्हा लांबणीवर

महापौर आरक्षण सुनावणी पुन्हा लांबणीवर 

प्रतिनिधी/ बेळगाव

महापौर-उपमहापौर आरक्षण कोणत्या आधारावर जाहीर करण्यात आले, याबाबतचे स्पष्टीकरण न्यायालयात देण्याची सूचना करण्यात आली होती. मात्र शुक्रवारी आयोजित करण्यात आलेली सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. यामुळे नगरसेवकांचा जीव पुन्हा टांगणीला अडकला आहे. आता सोमवार दि. 26 रोजी सुनावणी होणार आहे.

महापौर-उपमहापौर आरक्षणाबाबत शुक्रवारी सुनावणी होईल, अशी अपेक्षा होती. पण दोन्ही बाजूचे स्पष्टीकरण सोमवार दि. 26 रोजी मांडण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने केली आहे. पण अवघ्या काही दिवसांवर महापौर-उपमहापौर निवडणूक असताना न्यायालयातील सुनावणी लांबणीवर गेल्याने नगरसेवकांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. महापौर-उपमहापौर आरक्षण लोकसंख्या आणि रोटेशननुसार झाले नसल्याने याबाबत ऍड. रतन मासेकर यांनी आक्षेप घेतला आहे. आक्षेपाचे निरसन नगरविकास खाते आणि प्रादेशिक आयुक्तांनी केले नाही. यामुळे रोटेशननुसार व लोकसंख्येच्या आधारावर महापौर-उपमहापौर आरक्षण झाले नाही. महापालिका कायदा कलम 73 ‘अ’ चे उल्लंघन झाले आहे. यामुळे याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागण्यात आली आहे. याबाबतची सुनावणी दि. 21 रोजी झाली होती. आरक्षण कोणत्या आधारावर जाहीर करण्यात आले आहे. याची माहिती देण्याची सूचना न्यायाधीशांनी सरकारी वकिलांना केली होती. पण स्पष्टीकरण देण्यासाठी आठ दिवसाचा अवधी मागितला होता. महापौर-उपमहापौर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला असल्याची माहिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्याने शुक्रवारी स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता.

शुक्रवारी सुनावणीवेळी स्पष्टीकरण देण्याची तयारी करण्यात आली होती. 1995 पासून आतापर्यंत एकाही अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले नाही. पण यावेळी कायद्याचे उल्लंघन करून आरक्षण जाहीर करण्यात आले असल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली असता, 1995 पासून आतापर्यंत एकदाही आरक्षण जाहीर झाले नाही. पण यावेळी आरक्षण जाहीर करण्याचा उद्देश काय? असा मुद्दा न्यायालयाने उपस्थित करून दोन्ही बाजूचे म्हणणे सोमवारी मांडण्याची सूचना केली. यामुळे पुढील सुनावणी सोमवार दि. 26 रोजी होणार आहे.

 निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. पण आरक्षणाबाबत सुनावणीनंतर निर्णय होईल अशी अपेक्षा होती. पण सुनावणी पुन्हा लांबणीवर गेल्याने नगरसेवकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. निवडणूक लढविण्यासाठी काही नगरसेवक तयारी करीत आहेत. आरक्षणाचा वाद निर्माण झाल्याने निवडणुकीची तयारी करावी की, नाही? असाही प्रश्न इच्छुकांसमोर निर्माण झाला आहे.

Related posts: