|Monday, April 22, 2019
You are here: Home » विशेष वृत्त » बडोदय़ाचे ‘भूमिका’ केंद्री संमेलन

बडोदय़ाचे ‘भूमिका’ केंद्री संमेलन 

 साहित्य रसिकांची गर्दी, नेटके संयोजन, ग्रंथविक्री आणि सकस वाङ्मयीन चर्चेचा मापदंड लावला, तर बडोद्याचे संमेलन यथातथाच झाले, असे म्हणता येईल. किंबहुना महाराष्ट्र व बडोदय़ातील आटलेल्या साहित्यसंवादाला पुन्हा मिळालेली चालना, अभिव्यक्तीच्या उद्घोषातून लेखकाच्या स्वातंत्र्यावर झालेला विस्तृत ऊहापोह अन् संमेलनाध्यक्षांनी सत्ता सिंहासनाधिष्ठितांना चुकीची जाणीव करून देत साहित्यिकाच्या भूमिकेचे पुन्हा अधोरेखित केलेले महत्त्व पाहता संमेलन बऱयापैकी यशस्वी ठरले, असा निष्कर्ष काढावा लागेल. त्याअर्थी ‘भूमिका’केंद्री संमेलन हाच या संमेलनाचा गाभा वा फलश्रुती म्हटली पाहिजे.

सयाजीराव गायकवाड यांची भूमी अशी ओळख असलेल्या बडोदय़ात यंदाचे साहित्य संमेलन पार पडले. या संमेलनाचे फलित काय, याचे कवित्व पुढचे काही दिवस होत राहणारच आहे. मात्र, या संमेलनाची कठोर चिकित्सा केली, तर अनेक उण्या-अधिक बाजूंवर प्रकाश टाकता येईल. बडोदा संस्थानात 1909, 1921 व 1934 मध्ये साहित्य संमेलने झाली. मात्र, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरचे पहिले संमेलन होण्यास 2018 साल उजाडावे लागले. बडोदानगरीत पाच लाख मराठी बांधव आहेत. मराठीजनांच्या या तीन पिढय़ा संमेलनीय साहित्य संवादापासून वंचित राहिल्या. स्वाभाविकच या संमेलनाकडून हा पुसट झालेला संवाद पुन्हा ठळक होईल, अशी अपेक्षा होती. तो ठळक झाला नसला, तरी तो नव्याने सुरू झाला, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. अर्थात या स्तरावर काही जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाले असते, तर अधिक परिणामकारक दिसली असती.

वातावरणनिर्मितीचा अभाव

बडोदय़ात तब्बल 83 वर्षांनंतर संमेलन होत असल्याने आयोजक संस्थेकडून त्यासंदर्भात वातावरणनिर्मिती होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याअभावी बडोदय़ातील सकल मराठी बांधवांपर्यंत संमेलनाची माहिती पोहोचू शकली नाही. त्यामुळे साहित्याची रुची बाळगणारा बडोदय़ातील मोजकाच वर्ग संमेलनस्थळी आला. मूळ बडोदेकरांची पावले वळली असती, संमेलनाला आणखी व्यापक रूप देता आले असते. 10, 12 लाखांपर्यंत सीमित ठरलेल्या ग्रंथविक्रीलाही हातभार लागला असता. तरीदेखील वेगवेगळय़ा परिसंवादांना मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद बडोदय़ातील मराठीपणाची साक्ष देणारा ठरला, हेही नसे थोडके.

आयोजकांचा अर्थपूर्ण दृष्टीकोन

संमेलनातील अवाजवी खर्चावर नेहमी टीका होते. बडोदय़ाच्या संमेलनाने लक्ष्मीदर्शन टाळले, ही चांगली गोष्ट आहे. परंतु, आच्छाचित मंडपाऐवजी भर उन्हातील खुल्या मंडपात उद्घाटन सोहळा घेण्याची आयोजकांची टूम, हे काही चांगले लक्षण नव्हे. काटकसर म्हणून याचे समर्थन होत नाही. भोजन, शौचालय व अन्य सुविधांच्या पातळीवरील तडजोडीबाबतही असेच म्हणता येईल. प्रतिनिधींकडून शुल्क आकारायचे आणि सुविधा पुरवितानाच हात आखडता घ्यायचा, याला अर्थ नाही. प्रकाशकांची गैरसोयही टाळली पाहिजे. अन्यथा अशा स्थळी कोण येईल? संमेलनासाठी सरकारसह विविध घटकांकडून निधी प्राप्त होतो. प्रतिनिधींकडूनही शुल्क आकारले जाते. त्याचे व्यवस्थापन आयोजकच करतात. मात्र, निधीवर डोळा ठेऊनच अनेक आयोजक संस्था संमेलनाचा घाट घालत असून, उर्वरित निधी कसा पटकावता येईल, यावरच त्यांचा कटाक्ष असल्याचे दिसत आहे. आता मुख्यमंत्र्यांनी संमेलन निधी 25 चा 50 लाख केल्याने हे लोण आणखी वाढू शकते. हे पाहता महामंडळाला नियमावली अधिक कडक करताना आयोजकांच्या उच्छृंखलतेला वेसण घालावे लागेल.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवादी भूमिका

साहित्य संमेलन हे वैचारिक आदानप्रदान व अभिव्यक्तीचे माध्यम मानले जाते. तर संमेलनाध्यक्षांचे भाषण हा संमेलनाचा आत्मा मानतात. त्यामुळे संमेलनातून, अध्यक्षीय भाषणातून भूमिका मांडली जाणे अभिप्रेत असते. भूमिकेच्या आघाडीवर या संमेलनाने आघाडी घेतली, हे मान्य करावे लागते. दुर्गाबाई भागवत यांच्यापासून ते अलीकडच्या काळातील वसंत आबाजी डहाके, डॉ. श्रीपाल सबनीस यांच्यापर्यंत काही साहित्यिकांनी परखड भूमिका घेतल्याचे आपण संमेलनाच्या व्यासपीठावरून पाहिले आहे. डहाके यांनी अभावाग्रस्तांच्या मुद्दय़ावर शासकीय व्यवस्थेचे कान टोचले होते. सबनीसांनी सेक्युलॅरिझमची गरज व्यक्त करतानाच असहिष्णेबाबत सत्ताधिशांवर टीका केली होती. यापाठोपाठ देशमुख यांनी सावरकरांच्या विज्ञाननिष्ठेची सरकारला आठवण करून देत राजा तू चुकला आहेस, असे सांगण्याचे धाडस दाखवले. संमेलनाची अभिव्यक्ती अशी अबाधित व निर्भिड राहणे, हे सुलक्षण. संमेलनाध्यक्षांच्या भाषणावरील टीकेचेही अभिव्यक्तीच्या अंगाने स्वागत करायला हवे. मात्र, शासकीय सेवेत असताना कंठ का फुटला नाही, असे प्रश्न अप्रस्तुत ठरतात.

भाषा आंदोलन अन् अभिजातचे घोंगडे

प्रादेशिक भाषांवरील इंग्रजीचे आक्रमण, हा सार्वत्रिक चिंतेचा विषय आहे. बडोदय़ात सध्या एकच काय ती मराठी शाळा कशीबशी तगून असून, तीही इतिहासजमा होण्याच्या मार्गावर आहे. गुजरातीतीलही 70 ते 80 टक्के शाळा बंद पडल्याचे येथील जाणकार सांगतात. संमेलनातही त्याचे प्रतिबिंब उमटले. संमेलनाचे उद्घाटक व ज्ञानपीठ पुरस्कारप्राप्त गुर्जर साहित्यिक रघुवीर चौधरी यांनी आपल्या भाषणात प्रादेशिक भाषांसाठी भविष्यात दिल्लीत जाऊन आंदोलन करावे लागेल, हा विचार मांडला. या भूमिकेला भविष्यात अन्यांकडून कसा प्रतिसाद मिळतो, हे आता पाहावे लागेल. अभिजात भाषेचा दर्जा या संमेलनाच्या मुहूर्तावर मिळेल, ही अपेक्षा भाबडीच ठरली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी साहित्यिकांच्या शिष्टमंडळासह पंतप्रधानांना भेटणार असल्याचे संमेलनात सांगितले. मात्र, कुठल्या मुहूर्तावर ही राजमुद्रा उमटणार, याची प्रतीक्षा आहे.

बेळगावप्रश्नी पुढची भूमिका

सीमाप्रश्नाचा ठराव अथवा एक-दोन वाक्यात यावर मत नोंदविण्यापलिकडे संमेलनात काही होत नाही. तथापि, देशमुख यांनी समारोपीय भाषणात सीमाप्रश्नावरच प्रामुख्याने चर्चा घडवून आणत आंदोलनात्मक भूमिका मांडली. बेळगावच्या 1956 च्या संमेलनात संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव मांडला गेला. तर 2000 मधील बेळगावातील य. दि. फडके यांच्या अध्यक्षतेखालील संमेलनात हा प्रश्न न्यायालयात नेण्याची भूमिका घेतली गेली. त्यानंतर आता रामजन्मभूमीप्रमाणे रोजच्या रोज सुनावणीसंदर्भातील मुद्दा अध्यक्षांनी उपस्थित केला आहे. त्याचबरोबर महामंडळ अध्यक्षांनीही ठरावांची दखल घेण्यासंदर्भात यापुढे शासकीय बैठक होणार असून, काही होत नसेल, तर सीमावासीयांसोबत धरणे धरण्याचा पवित्रा घेतला आहे. अर्थात याप्रश्नावरील पुढील भूमिकेबाबत औत्सुक्य असेल. धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येवरून शेतकरी आत्महत्येबाबत सरकार असंवेदनशील असल्याची टीका ठरावातून करण्यात आली. या ठरावाची शासन कशी दखल घेते, हे बैठकीत दिसेलच.

याशिवाय माजी न्यायमूर्ती डॉ. नरेंद्र चपळगावकर यांची मुलाखत व एखादा परिसंवाद वगळता बाकी सगळा आनंद. काही अपवाद सोडता कविसंमेलनातील बव्हंशी कविता सामान्य. त्यामुळे याची निवड कशी होते, हे अनाकलनीयच. पुन्हा त्याच त्याच कविता सादर करणाऱया कवींना आता तीच कविता पुन्हा नको, असे सांगण्याची वेळ आली आहे. निमंत्रितांपेक्षा नवोदितांच्या कविकट्टय़ावर चांगल्या कविता ऐकायला मिळतात, हा रसिकांचा सूरही बरेच काही सांगून जातो. बडोदय़ातील कट्टय़ाला लाभलेला प्रतिसाद, त्याचेच द्योतक म्हणायला हवे. आगामी संमेलनासाठी सात निमंत्रणे आली आहेत. ग्रामीण भाग साहित्याला आसुसला आहे.  हे पाहता पर्यटनकेंद्री दृष्टीकोन बाळगण्याऐवजी साहित्यकेंद्री दृष्टीकोन ठेवत अशा ग्रामीण महाराष्ट्रात संमेलन व्हावे. आधीच्या चुकांपासून धडा घेत संमेलनानेही सुधारले पाहिजे

….. प्रशांत चव्हाण

Related posts: