|Friday, November 16, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » जलसंकटाच्या छायेत भारतीय शहरे

जलसंकटाच्या छायेत भारतीय शहरे 

पिण्याचे पाणी ही मानवी समाजाची मूलभूत गरज असून आज या गरजेची यथायोग्य रीतीने पूर्तता करणे आपल्या सरकारच्या आवाक्याबाहेर जाऊ लागलेले आहे. भारतीय उपखंडाला आज पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा मोसमी पावसाळय़ाबरोबर बर्फाच्या वितळण्यातून होत असतो परंतु आज भारतभर शिक्षण, नोकरी, उद्योगधंदे आणि नागरी सुविधांसाठी शहरांत स्थलांतर करणाऱयांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढत आहे. मुंबईसारख्या महानगरात देशाच्या कानाकोपऱयातून आलेल्या लोकांमुळे उभी राहिलेली आशिया खंडातील सगळय़ात मोठी धारावीची झोपडपट्टी असो अथवा देशभरातील शहरोशहरी उभ्या राहणाऱया झोपडपट्टय़ा, यासाठी लागणाऱया पिण्याच्या पाण्याची गरज दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. आज खरेतर संपूर्ण जगावरती जलसंकटाचे ढग व्यापलेले आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेची पूर्तता कशी करावी हे आव्हान पेलण्याच्या पलीकडे पोहोचलेले आहे. दक्षिण आफ्रिका, सोमालियासारख्या राष्ट्रातील पाण्याचे दुर्भिक्ष दिवसेंदिवस तीव्र होऊ लागलेले आहे. प्रत्येक व्यक्तीस दरदिवशी केवळ 25 लिटर पिण्याचे पाणी सार्वजनिक केंद्रातून घरी नेण्यास सांगितल्याने दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊन शहरात या समस्येने कोणते टोक गाठलेले आहे, याची प्रचिती येऊ लागली आहे.

गेल्या महिन्यात बीबीसीने आगामी काळात जलसंकट येणाऱया अकरा शहरांची यादी प्रकाशित करून त्यात दक्षिण अमेरिकेतल्या निसर्गसंपन्न ब्राझीलमधील साओ पावलो या शहरानंतर कर्नाटक राज्यातल्या बंगळूरू शहराला दुसऱया स्थानी ठेवले आहे. यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने बंगलोर शहरात निर्माण झालेल्या या जलसंकटाची दखल घेऊन कावेरी नदीतल्या पाण्याचा लक्षणीय वाटा कर्नाटकाच्या पदरी घातलेला आहे परंतु असे असले तरी आगामी आणि वर्तमानकाळातल्या या जलसंकटाला सामोरे जाण्यासाठी दूरगामी उपाययोजना केली नाही तर ही परिस्थिती हाताबाहेर जाणार आहे. बीजिंग, कैरो, जकार्ता, मॉस्को, इस्तंबुल, मेक्सिको, लंडन, टोकियो आणि मायामी अशा विस्तारत जाणाऱया महानगरात जलसंकट तीव्र होणार असल्याचा अंदाज बीबीसीने व्यक्त केलेला आहे. दक्षिण आफ्रिकेतल्या केपटाऊन शहरातील पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेचा आणि वापराचा अभ्यास केल्यावर, ज्या धरणातून पाणी पुरवठा होतो त्यात यंदाच्या 12 एप्रिलपर्यंत पुरेल इतके पाणी शिल्लक असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. या जलसंकटाला सामोरे जाण्यासाठी केपटाऊन प्रशासनाने 87 लिटर पाणी प्रत्येक घरास पुरवठा करण्याचे ठरवले होते. परंतु पाणी सतत कमी होण्याच्या प्रमाणात वाढ होत असल्याने नळाद्वारे पाणी पुरवठा करणे बंद करून, सध्या सार्वजनिक केंद्रातून प्रत्येक व्यक्तीस केवळ 25 लिटर पाणी देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. जलसंकट तीव्र झाल्याने केपटाऊन प्रशासनाने समस्येच्या मुळाशी जाऊन संशोधन केले असता, सध्या ज्या वितरण व्यवस्थेतून पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होतो तेथील 35 ते 40 टक्के पाणी गळतीमुळे गायब होत असल्याचे स्पष्ट झाले आणि त्यामुळे तेथील प्रशासनाने विद्यार्थी आणि अन्य लोकसहभागातून पाण्याच्या गळतीला रोखण्याच्या केलेल्या उपक्रमाला अपेक्षित प्रतिसाद लाभला.

आज महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक धरणांची संख्या असतानाही निर्माण होणाऱया जलसंकटाला सोडविण्यासाठी प्रशासनाच्या दरवर्षी नाकी नऊ येत आहे. गेल्या वर्षी तर भारतीय रेल्वेची मदत घेऊन लातूरसारख्या भागाला भेडसावणारी पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्याची पाळी सरकारवर आली होती. महाराष्ट्रात मुंबईसारख्या महानगराला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा बोरीवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानामुळे कार्यान्वित असलेल्या जलाशयामुळे शक्य झाला याची जाणीव सरकार आणि त्यांच्या यंत्रणेला झाली तर विद्यमान परिस्थितीत बदल घडू शकतो. एकापेक्षा एक महाकाय धरणे आणि त्यांचे जलाशय त्याचप्रमाणे पाट, कालवे उभारताना महाराष्ट्रातील तत्कालीन सरकार आणि यंत्रणेने जलसंचय क्षेत्रातल्या जंगलांच्या संवर्धन, संरक्षणाकडे कानाडोळा केला आणि त्यामुळेच जलसंकटांची कक्षा विस्तारत गेलेली आहे.

कर्नाटकाची राजधानी बेंगलोर हे महानगर आज माहिती आणि तंत्रज्ञान आणि अन्य उद्योगधंद्यामुळे प्रचंड लोकसंख्येच्या असहय़कारक ताणाला सामोरे जाण्यास असमर्थ ठरत असल्याचे तेथे निर्माण झालेल्या जलसंकटामुळे प्रकाशात आलेले आहे. एकेकाळी बेंगलोर महानगराला दोनशेहून ज्यादा असलेल्या तलाव, विहिरींसारख्या जलस्रोतांबरोबर अरकावती नदीतून पाण्याचा पुरवठा व्हायचा परंतु नदी आणि जलस्रोतांचे उद्ध्वस्त झालेले जलसंचय आणि जंगलक्षेत्र, वाढत चाललेली सिमेंट-काँक्रिटची बांधकामे यामुळे आज शेकडो मैलांवरून कावेरीचे पाणी आणून तृषार्तांची तहान भागविण्याशिवाय सध्या इथल्या प्रशासनासमोर अन्य पर्याय शिल्लक नाही. साधारणपणे शहरी व्यक्तीला दैनंदिन 150 लिटर पाण्याची गरज असून सध्या बेंगलोरवासियांना केवळ 65 लिटर पाणी पुरवणे शक्य झालेले आहे. कर्नाटकातल्या दुष्काळी भागाच्या तुलनेत दरवर्षी बेंगलोर शहरावरती मोसमी पावसाची कृपा असते परंतु नैसर्गिक जलस्रोतांच्या संवर्धनासाठी सरकार आणि समाज बेफिकीर झाल्याने पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता घटत गेली आणि त्यामुळे बीबीसीला जलसंकटग्रस्त जगभरातल्या शहरांच्या यादीत बेंगलोरला दुसऱया स्थानी ठेवावे लागले. आजच्या घडीस कर्नाटकातल्या बऱयाच शहरात जलसंकटाची तीव्रता वाढत चाललेली असून पाण्याच्या वापराचे नियोजन आणि जलसंचय क्षेत्रांचे संरक्षण याच्याकडे होणारे दुर्लक्ष नित्याची बाब झालेली आहे.

सध्या कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीचे वातावरण तापत चालले असून, भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी प्रचारसभेत गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यात चालू असलेला म्हादईच्या प्रश्नावरून निर्माण झालेला जलतंटा कर्नाटकात भाजप सत्तास्थानी आल्यास सुटेल, अशी राणा भीमदेवी थाटाची भाषा केलेली आहे. दीडशे किलोमीटर अंतरावरून म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांचे पाणी मलप्रभा आणि काळी गंगेतून नेण्याचा कर्नाटकाचा उपद्व्याप हे एक मृगजळ आहे याची जाणीव करून देण्यात स्थानिक आणि राष्ट्रीय नेते अपयशी ठरलेले आहेत.

 दक्षिण आफ्रिकेतल्या केपटाऊन शहरासारखी आपल्यावरती पाळी येऊ नये म्हणून आपल्याकडची सरकारी यंत्रणा गंभीरपणे कार्यरत नाही, ही आजची खरी शोकांतिका आहे. आज गोव्यासारख्या छोटय़ा राज्यात मौज-मजा, ऐषआराम करण्यासाठी स्वतंत्र बंगला, फ्लॅट असावा अशी मानसिकता देशविदेशात वाढत आहे. त्यामुळे इथल्या जंगल, पाणथळ, खारफुटीयुक्त जागांवरती बांधकामे उभी होत आहेत. उभ्या राहणाऱया नवनव्या लोकवस्त्यांना पाणी कुठून आणि कसे पुरवणार याचा आराखडा सरकारकडे उपलब्ध नाही. आगामी काळात हवामानबदल, मोसमी पावसाचा लहरीपणा आणि त्यामुळे पर्जन्यजलाची उपलब्धी व वाटप याचा विचार करून जलसंकटाला सामोरे जाण्याची सकारात्मक मानसिकता निर्माण करण्याची नितांत गरज आहे.

Related posts: