|Monday, December 10, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » खाणींच्या लिलावास नाही पर्याय : तोमर

खाणींच्या लिलावास नाही पर्याय : तोमर 

प्रतिनिधी/ पणजी

खाण लीजांचा लिलाव बंधनकारक असल्याने गोव्यातील खाण लीजांचाही लिलाव करावाच लागेल, असे केंद्रीय खाणमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे गोव्याच्या बाबतीत वेगळा विचार होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काल मंगळवारी गोव्याचे तिन्ही खासदार, साबांखा मंत्री सुदिन ढवळीकर व सभापती प्रमोद सावंत यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व नरेंद्रसिंग तोमर यांची भेट घेतली. यावेळी गोव्यातील खाण व्यावसायाबाबत बरीच चर्चा झाली. मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीची आज बैठक होत असून त्यात खाणप्रश्नी चर्चा होणार आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी येत्या आठ दिवसात गोव्यात येतील व यावेळी याबाबत ते स्पष्टपणे भूमिका मांडण्याची शक्यता आहे. काल दिल्लीत केंद्रीय आयुषमंत्री श्रीपाद नाईक, दक्षिण गोव्याचे खासदार नरेंद्र सावईकर व राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर यांच्या सोबत सुदिन ढवळीकर व प्रमोद सावंत यांनी दोन्ही केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेतली. या भटीवेळी केंद्रीय खाणमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडली.

एमएमडीआर कायदा गोव्यालाही लागू

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गोव्यातील खाण लीजांचा लिलावच करावा लागणार आहे. कारण कायद्यानेच ते बंधनकारक आहे. केंद्र सरकारचेही तेच धोरण आहे. धोरणाला अनुसरुनच एमएमडीआर कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे गोव्यासाठीही हा नियम लागू होणार आहे.

या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल व लिलावाबाबतचे धोरण याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. गोव्यीतल खाणबंदीचा काळ आणखी काही दिवस पुढे ढकलावा व त्यानंतर त्याला जोडूनच लिलाव प्रक्रिया सुरु करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. किमान आणखी दोन महिने खाणी सुरु रहाव्या व त्यानंतर लिलाव प्रक्रिया सुरु व्हावी यावरही विचार केला जावा, असेही सुचविण्यात आले.

खाणींचा लिलाव हाच पर्याय : तोमर

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल स्पष्ट असल्याने तसे करणे शक्य नसल्याचे तोमर यांनी सांगितले. त्याचबरोबर खाण लीजांचा लिलाव करणे हे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे गोव्याने खाण लीजांच्या लिलावावर भर द्यावा. खाण लीजांचा लीलाव करण्यासाठी केंद्र सरकारने एमएमडीआर कायद्यात तरतूद केली आहे. एकूणच या सर्व गोष्टींचा विचार करून लिलाव हाच पर्याय असल्याचे तोमर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

या अगोदरही केंद्रीय खाणमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर गोव्यात आले असता त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली होती. खाण लीजांचा लिलाव हाच एकमेव पर्याय असून तो गोवा सरकारने त्वरित सुरु करावा, अशी सूचना त्यांनी केली होती. 2020 पर्यंत गोव्यातील खाण लीजांचा लीलाव करावा लागेल. त्यामुळे गोवा सरकारने त्याबाबत आतापासूनच तयारी करावी असेही तोमर यांनी गोव्यातील भेटीवेळी स्पष्ट केले होते. एका खाणविषयक परिषदेसाठी तोमर गोव्यात आले होते.

Related posts: