|Saturday, March 23, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » महागाई व मागण्यांचा चढा पारा

महागाई व मागण्यांचा चढा पारा 

देशात आणि महाराष्ट्रात ‘अच्छे दिन’ चे आश्वासन देऊन सत्तारुढ झालेले भाजप सरकार एकीकडे येणाऱया लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागले असले किंवा कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या मैदानात उतरले असले तरी भाजपा प्रमुखांनी केलेल्या घोषणा, दिलेली आश्वासने आणि राबवलेला कार्यक्रम जनसामान्यांच्या पसंतीला उतरताना दिसत नाही. एकीकडे महागाईचा भडका उडाला आहे. दुसरीकडे शेतीमालाला भाव नाही म्हणून शेतकरी अडचणीत आहे तर तिसरीकडे दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती होत नाही म्हणून विविध संघटना उग्र स्वरुप धारण करत आहेत. उन्हाळा वाढतो आहे, पारा चढतो आहे. तशी असंतोषाची आणि आंदोलनाची आग भडकत आहे. निवडणुकीत ही आग कुणाला भस्म करते आणि कुणाची राख करते हे बघावे लागेल. पण चटके सगळय़ांना बसणार असे दिसते आहे. मध्यमवर्ग असंतुष्ट आहे. बेरोजगारी वाढते आहे, शेती तोटय़ाची ठरते आहे, असंघटित नोकरदार, कामगार कुचंबला आहे आणि विविध राजकीय पक्ष नाव वेगवेगळे धारण करत असले तरी एकसारखे व स्वकेंद्रित झाले आहेत. हे लक्षात घेतले पाहिजे. महाराष्ट्रात ऍट्रॉसिटीचा विषय तापतो आहे. जोडीला मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण आणि लिंगायत स्वतंत्र धर्माला मान्यता हे विषय ऐरणीवर आले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर, मराठा या समाजाला आश्वासने दिली आहेत. पण, त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. धनगर व मराठा समाज संघटनांनी सरकारला त्यांच्या आश्वासनांची वेळोवेळी आठवण करुन दिली. ‘क्या हुवा तेरा वादा’ अशी धून वाजवून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना धनगर मेळाव्यात खजिल केले. एक मराठा लाख मराठा अशी भव्य मूक मोर्चाची राज्यभर शक्ती दाखवली. भव्य, अतिभव्य असे बावन्न मोर्चे जसे मराठा समाजाने काढले तसे लिंगायत समाजानेही विराट मोर्चे काढले व शक्ती प्रदर्शन केले. धनगर समाज तर सतत लढतो आहे. माजी मंत्री अण्णा डांगेंनी सांगलीच्या कलेक्टर कार्यालयासमोर मागण्या मान्य होत नाहीत म्हणून डोके फोडून रक्तही सांडले. पण निर्णय होत नाहीत. सरकार येते, सरकार जाते, मंत्री येतात, आश्वासने देतात. आश्वासने हवेत विरतात, प्रश्न सुटत नाहीत, मार्ग निघत नाही अशी वेदना अनेक दिवस ठसठसते आहे. जे काँग्रेस-राष्ट्रवादीने केले,  तेच भाजपा-सेना करते आहे. नव्हे सारे एकाच माळेचे मणी. सत्तेचे लोभी असा कडवट भाव लोकातून व्यक्त होतो आहे. मोदींनी मोठा घोटाळा केला नाही. पै-पाहुणे, नातेवाईक यांची चांदी केली नाही वगैरे गोष्टी आनंददायी असल्या तरी वाढणारी महागाई, बेरोजगारी आणि अडचणीत आलेला शेतकरी, कामगार वर्ग यांना हा आनंद सुख देत नाही. पेट्रोलचे दर रोज वाढत आहेत. गॅस इंधन चढय़ा दरात विकले जाते आहे. शेतकऱयाला भाजी, धान्य,ऊस,फळे यांना भाव मिळत नसला तरी ग्राहकांना महागाईचे चटके बसत आहेत. उद्योग-व्यवसाय मंदीच्या तडाख्यात आहे. अनेक औद्योगिक वसाहतीत उद्योग बंद आहेत. सरकार कुणाचेही असो अशी स्थिती फार काळ राहणे शोभादायक नाही. मुंबईत कालच मराठा आरक्षण प्रश्नी प्रमुख मराठा नेत्यांची आणि संघटनांची गोलमेज बैठक झाली. त्यांनी मराठा आरक्षण प्रश्नी सरकारला एक महिन्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. मराठा गोलमेज परिषदेत तसा ठराव झाला आहेच पण,लाखोंच्या संख्येचे 58 मोर्चे काढूनही सरकार दखल घेत नसेल तर मूक मोर्चा ऐवजी ठोक मोर्चा आणि सात मे नंतर राज्यात मंत्र्यांच्या गाडय़ा अडवणे असा कार्यक्रम घोषित झाला आहे. मराठा नेत्यांनी मोर्चे काढले, आंदोलने केले की कर्नाटक राज्याचे गौरवगीत गाणारे चंद्रकांतदादा पाटील मोठ-मोठे बोलतात आणि प्रश्नाची सोडवणूक दूरच मराठी माणसांच्या न्याय हक्कात अडचणी येतील असे उद्योग करतात. जनसामान्यांना या अच्छे दिनचा त्रास होतो आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने केलेल्या हल्लाबोल आंदोलनाचा तोच अनुभव आहे. सरकार विरोधी हजारो शेतकरी, युवक, महिला मुठी वळून घोषणा देत आहेत. सरकारला काही करणे गरजेचे आहे. भाषणे, घोषणा, वायदे आणि आश्वासने या पलीकडे जाऊन लोकांना अच्छे दिनची अनुभूती येईल असे व्हायला पाहिजे. यंदाही चांगल्या पावसाचा अंदाज व्यक्त झाला आहे. तीव्र पाणी टंचाई, दुष्काळ, अवर्षण, नैसर्गिक आपत्ती यांचा घोर सरकारला बसलेला नाही. त्यामुळे थोडे सुसह्य असले तरी सरकारच्या कामाचा रिझल्ट येत नाही. आकडेवारी, जाहिरातबाजी यामुळे कुणाला आत्मिक समाधान होत असले तरी जनसामान्यांपर्यंत झालेल्या कामाचे लाभ पोहोचत नाहीत हे लक्षात घेतले पाहिजे. नवीन राष्ट्रीय महामार्ग, नवीन रेल्वे मार्ग यांच्या घोषणा स्वागतार्ह आहेत पण अंमलबजावणी केव्हा हा प्रश्नच आहे. शेतकऱयांना किफायतशीर भाव मिळायला हवेत. उच्च शिक्षण, तंत्र शिक्षण घेतलेली मुले रोजगार नाही म्हणून घरात राहणे शोभादायक नाही. सरकारने लोककल्याणाचे निर्णय घेतले पाहिजेत आणि त्यांचे लाभ गरजू लाभार्थीपर्यंत पोहोचवले पाहिजेत. निवडणुका दर पाच वर्षांनी येतात त्यावेळी राजकारण आणि एकमेकांवर वार-प्रतिवार ठीक आहे. इतर वेळी सत्तारुढ पक्षाने आणि विरोधी पक्षाने लोककल्याणाचा विचार आणि कृती केली पाहिजे. स्व. बाळासाहेब ठाकरे 80 टक्के समाजसेवा आणि अवघे 20 टक्के राजकारण असा उपदेश करत. आज शिवसेनेसह सर्वच पक्ष शंभर टक्के राजकारण करताना दिसत आहेत हे योग्य नाही. सर्वच राजकीय पक्षांनी आत्मचिंतन करायला हवे. आणि समाजकारणावर, लोकहितावर लक्ष केंद्रीत करायला हवे. महागाईचा भडका आणि संतप्त जन हे चांगले लक्षण नाही. पारा चढतो आहे. परीक्षा अंतिम टप्प्यात आहेत. विधिमंडळ व संसदेचे अधिवेशन संस्थगित आहे. आता काम करून दाखवायला हवे. आश्वासनांची पूर्ती करायला हवी. लोकसमाधान करायला हवे. अन्यथा वणवा पेटायला वेळ लागणार नाही.

Related posts: