|Wednesday, June 19, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सातारा » sपीआरसीच्या अडकित्यात सापडले कोण?

sपीआरसीच्या अडकित्यात सापडले कोण? 

प्रतिनिधी/ सातारा

जिल्हा परिषदेत गेले तीन दिवस पीआरसीची लगबग सुरु होती. अनेकांना त्रुटी दाखवून फैलावर घेतले तर अनेकजणांच्यावर स्तुतीसुमने उधळली. पीआरसीच्या अडकीत्यात सापडले कोण? हे मात्र कोणालाही समजले नाही. मात्र, एका आठवडय़ात तेही स्पष्ट होणार असल्याची चर्चा सुरु होती. शेवटचा दिवस असल्याने मोठी आर्थिक घडमोड होणार असल्याची टीप लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाला लागल्याने जिल्हा परिषदेच्या चौथ्या मजल्यावर हे पथक वॉच ठेवून होते. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या इमारतीतील सीसीटीव्ही कॅमेरे याच दिवशी नेमके बंद असल्याची चर्चा सुरु होती.

पंचायत राज समितीचे प्रमुख सुधीर पारवे यांच्यासह 21 सदस्यांनी वित्त विभागात जिल्हा परिषद स्वउत्पन्न, अंदाजपत्रक, वित्तविषय बाबी, तेरावा व चौदावा वित्त आयोगांतर्गत तीनही स्तरावर प्रात्प निधीचा तपशील, शिक्षण विभागात प्राथमिक शाळा, बालवाडय़ा, मुलींची शाळेतील उपस्थिती, विद्यार्थी गळती, विद्यार्थ्यांना गणवेश व लेखन सामुग्री देण्याची योजना, शिक्षण, शालेय पोषण आहार कार्यक्रम, प्राथमिक, माध्यमिक शाळांसाठी मिळवणाऱया सादिलच्या अनुदानाचा विनियोग, पटपडताळणी, आरोग्य विभागामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रे व शवविच्छेदन केंद्रे, आरोग्य केंद्रांतील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्राच्या इमारतीचे बांधकाम व दुरुस्ती, जिल्हा परिषदेमार्फत राबवण्यात येणाऱया विविध योजना व त्यांची अंमलबजावणी, शालेय आरोग्य कार्यक्रम, कृषी विभाग व पशुसंवर्धन विभाग, राष्ट्रीय बायोगॅस व व्यवस्थापन योजना, लघुपाटबंधारेची कामे, पाणी पट्टी, जवाहर विहिर- धडक सिंचन विहिरी, ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजना, विंधन विहिरी, विंधन विहिरीवर बसविण्यात आलेले हातपंप, विद्युत पंप, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, जिल्हा परिषद बांधकाम अधिकारी, कर्मचारी व इमारती, रस्ते बांधकाम, मालकीच्या लॉचेस, तीर्थक्षेत्र विकास योजना, समाजकल्याणमधून मागासवर्गीय कल्याणासाठी 20 टक्के रक्कमेची केलेली तरतूद, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास, वनअनुदान योजना, इंदिरा आवास, रमाई घरकुल, शबरी घरकुल आदी बाबींवर प्रश्न विचारले. त्यावर उत्तरे देण्यात आली. याच दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या चौथ्या मजल्यावर लाचलुचपतचे पथक फिरत होते.  एका अधिकाऱयांनेच तक्रार दिल्याची जोरदार चर्चा सुरु होती. जिल्हा परिषदेच्या आवारात असलेले कॅमेरे बंद असल्याचे अनेकांनी सांगितले.

वर्गणी गोळा करण्याच्या मुद्या चुकीचाच

पीआरसी येणार असल्याने आम्ही अर्थसंकल्पातच तशी तरतूद करुन ठेवली होती. त्या समितीच्या सदस्यांसाठी हॉटेल बुक केली होती. ती करताना आम्ही जिल्हा परिषदेचा पैसा कसा कमी होईल, यासाठी आम्ही निगोशिएशन केले, असे सांगत मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी वर्गणीबाबत आम्हाला काहीच माहिती नाही आणि तसा प्रकारही नाही, असा दावा त्यांनी केला.