|Tuesday, October 16, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » सूडाचा अश्लाघ्य प्रयत्न!

सूडाचा अश्लाघ्य प्रयत्न! 

भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात महाभियोग चालविण्यासाठीच्या प्रस्तावाची नोटीस काँग्रेसने तयार करून त्यावर कम्युनिस्ट पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस व इतर काही विरोधी पक्षांच्या 71 खासदारांच्या स्वाक्षरी घेऊन नोटीस राज्यसभेचे अध्यक्ष तथा देशाचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांना सुपूर्द केली. देशाच्या इतिहासात प्रथमच भारतीय सरन्यायधीशांविरुद्ध महाभियोग चालविण्यासंदर्भात नोटीस देण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती लोया यांचे 2014 मध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. भाजपचे विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमकी प्रकरणातील आरोपींपैकी एक असा संशय असून या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती लोया करीत होते. 2014 मध्ये लोया आपल्या नागपूर येथील बहिणीकडे जात असताना त्यांचे निधन झाले. त्या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने चौकशी करूनही झाली होती. मात्र गुजराथ निवडणुकीपूर्वी 2017 मध्ये न्यायमूर्ती लोया यांच्या बहिणीने लोया यांच्या निधनाबाबत घातपाताचा संशय व्यक्त केला. तेवढय़ावरून अनेकांनी सूतावरून स्वर्ग गाठण्याचा प्रयत्न केला आणि काहीजणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात या संदर्भात एक याचिका सादर केली. त्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आणि सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी स्वतःच्या बेंचकडे हे प्रकरण घेऊन संशय घेण्याऱयांच्या याचिका फेटाळल्या. तत्पूर्वी लोया यांच्याबरोबर राहिलल्या 4 न्यायमूर्तींनी देखील लोया यांचा मृत्यू हा नैसर्गिक होता, असे सांगितले होते. त्यावर देखील काँग्रेसने टीका केली होती. आता सरन्यायाधीशांनी 4 न्यायमूर्तींचे म्हणणे ग्राह्य धरले व महाराष्ट्र सरकारचा अहवाल ग्राह्य धरून याचिका फेटळल्यानंतर काँग्रेस पक्षाचा इगो कमालीचा दुखावला गेला. काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अलीकडेच दाखल केलेल्या राम मंदिर प्रकरणाच्या याचिकेवर सुनावणीच्या वेळी कपिल सिब्बल यांना वर्तन सुधारा असा इशारा न्यायाधीशांनी दिला होता. सिब्बल यांनी सुनावणी दरम्यान आक्षेपार्ह वर्तवणूक केली होती. आता सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात महाभियोग चालवून त्यांना हटविण्यासाठी काँग्रेसने बांधलेला चंग पाहता हा प्रयोग यशस्वी होणार नाही, याची काँग्रेसला खात्री आहे. तथापि, या महाभियोगाने सरन्यायाधीश मिश्रा यांची बदनामी मात्र होऊ शकते. भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांचे नाव एक आरोपी म्हणून या प्रकरणात आहे व हे प्रकरण हाताळणारे न्यायमूर्ती लोया यांचा मृत्यू झाला व त्या प्रकरणातील संपूर्ण तपासणीअंती सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी दिलेला निवाडा काँग्रेसच्या पचनी पडला नाही. त्याहीपेक्षा दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. न्यायाधीशांवर दबाब आणण्यासाठी हे तंत्र वापरण्याचा इरादा त्यांनी स्पष्ट होऊ शकतो. भारतीय न्यायसंस्थेवर संशय निर्माण करणाऱया काँग्रेस पक्षाने सध्या जे राजकारण चालविले आहे ते अत्यंत गंभीर स्वरुपाचे आहे व देशाला ते परवडणारे नाही. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण असताना त्यावेळी काँग्रेसने आपली बाजू अत्यंत भक्कमपणे मांडली असती, तरी ठीक होते. तसे न करता न्यायाधीशांवरच संशय व्यक्त करणे हा देशात आणण्यात आलेला एक अत्यंत चुकीचा पायंडा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या व तेदेखील सरन्यायाधीशांच्या निष्ठेबाबत संशय व्यक्त करावा? केवळ लोया प्रकरणात दूरवरून अमित शहा यांचे नाव गोवण्यासाठी? राजकारणाची परिसीमा ओलांडली जात आहे. राजकीय पक्षांनी आयता सूड उगविण्यासाठी न्यायदेवतेवर सध्या जी कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, त्यातून न्यायपालिका खिळखिळी करण्याचा काही राजकीय नेत्यांचा प्रयत्न दिसतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 न्यायमूर्तींनी 3 महिन्यांपूर्वी सरन्यायधीशांविरोधात जी बंडखोरी केली तो प्रकार देखील दुर्दैवी व तेवढाच लाजीरवाणा आहे. त्यातूनच काँग्रेस नेत्यांनी प्रेरणा घेऊन महाभियोगाची तयारी केली होती. मात्र सरन्यायाधीशांवर त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. त्यांनी न्यायमूर्ती लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणी जो काही निवाडा दिला त्यातून संतापलेल्या काँग्रेसने त्वरित दुसऱयाच दिवशी महाभियोगाची नोटीस द्यावी याचा अर्थ स्वच्छ व स्पष्ट आहे. न्यायालयात प्रकरण जिंकण्याची हिंमत गमावून बसलेल्या काँग्रेस नेत्यांनी सरन्यायाधीशांनाच थेट आव्हान देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आपल्या या देशात आजही सर्वोच्च न्यायालय हे सर्वश्रेष्ठ मानले जाते. ज्या राष्ट्रपतींकडून शपथग्रहण करतात त्याच राष्ट्रपतींविरोधात देखील सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडे दिलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या भारतीय घटनेने देखील सर्वोच्च स्थान दिले असताना सरन्यायाधीशांविरोधात महाभियोग सादर करण्याचा काँग्रेसचा हा प्रयत्न म्हणजेच न्यायव्यवस्थेला आव्हान देण्याचा दुर्दैवी प्रयत्न आहे. हा प्रस्ताव उद्या नियमानुसार उपराष्ट्रपतींनी स्वीकारला तर एक अनिष्ठ पायंडा पडेल. त्यामुळेच लोया प्रकरणी विविध याचिका दाखल करणे व आता मागाहून सरन्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग हा सारा प्रकार न्यायव्यवस्थेवर कुरघोडी करणारा आहे. दुर्दैवाने आज प्रत्येक वृत्तवाहिन्यांसाठी हा चर्वितचर्वणाचा चटकदार विषय बनला. आज हा प्रयोग यशस्वी झाला तर उद्या प्रत्येक राजकीय पक्ष न्यायमूर्तींविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणतील. काँग्रेसचा महाभियोगाचा प्रस्ताव न्यायव्यवस्थेला आव्हान देणारा, तर आहेच, शिवाय न्यायव्यवस्था खिळखिळी करण्यासाठीचे एक पाऊल ठरणार आहे. देशात अशा तऱहेचा हा एक अनिष्ट राजकीय पायंडा घातला जातो आहे. या पापाचे आपण वाटेकरी होऊ नये, याकरिता माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी महाभियोग प्रस्तावावर स्वाक्षरी करण्यास दिलेला नकार ही एक जमेची बाजू आहे. महाभियोग प्रस्ताव पारीत झाला नाही, तरी देखील काँग्रेस पक्ष राजकारणाची परिसीमा गाठत असून त्याप्रमाणे न्यायसंस्थेला बाधा होणार नाही, याची दखल कोण घेणार? माध्यमांचा वापर करून सर्वोच्च न्यायपालिकेवर शरसंधान करणाचा जो अश्लाघ्य प्रयत्न चालू आहे, त्याचे देशाला दूरगामी परिणाम भोगावे लागले नाही म्हणजे मिळवले.

Related posts: