|Monday, August 20, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » मुंबई » अनुशेषासाठी विभागनिहाय निधी वाटप व्हावे

अनुशेषासाठी विभागनिहाय निधी वाटप व्हावे 

राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची सूचना

विकास मंडळांना मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्या

वैधानिक विकास मंडळाची संयुक्त बैठक

मुंबई / प्रतिनिधी

काही भागाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी निधीच्या समान वाटपाचे जे सूत्र आहे ते बदलण्याची गरज असून विभागनिहाय निधी वाटपासाठी आवश्यक त्या सुधारणा येत्या तीन महिन्यात कराव्यात, अशी सूचना राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी सोमवारी नियोजन विभागाला केली. राज्यातील विकास मंडळांनी अधिक सक्षमपणे काम करण्याची गरज असून या मंडळांना आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळांची संयुक्त बैठक आज राजभवन येथे पार पडली. या बैठकीत बोलताना राज्यपालांनी विकास मंडळांनी आपली कार्यक्षमता वाढवून कालबद्ध पध्दतीने तीनही विभागांचा विकास अधिक होण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. केंद्र आणि राज्य सरकारचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यासाठी तीनही मंडळांनी अधिक भर द्यावा. आदिवासी भागातील मुले शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहनही राज्यपालांनी केले.

विदर्भ, मराठवाडा भागातील सिंचन, आरोग्य, शिक्षण, कृषी या क्षेत्रातील विकासासाठी तीनही विकास मंडळांनी विशेष लक्ष केंद्रीत करून काम करण्याची गरज आहे, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. तीनही विकास मंडळांनी केलेल्या सूचनांचा अभ्यास आणि समन्वय साधण्यासाठी एक समिती नेमणे आवश्यक असल्याचेही फडणवीस म्हणाले. मराठवाडय़ातील कृषी पंपांना वीज जोडणी मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच नागपूर विभागातील माजी मालगुजारी तलावांचे पुनरूज्जीवन करून त्या माध्यमातून सिंचनाची क्षमता वाढवावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

दरम्यान, नागपूर, औरंगाबाद आणि कोकण विभागीय आयुक्तांनी वैधानिक विकास मंडळांचे सादरीकरण केले. मंडळाचे सदस्य डॉ.आनंद बंग, कपिल चंद्रयान, शंकर नागरे यांनी आरोग्य, शिक्षण आणि सिंचनाबाबत सविस्तर अभ्यासाचे सादरीकरण दिले. या बैठकीला अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, मुख्य सचिव सुमीत मल्लिक, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डी. के. जैन, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळांचे सदस्य सचिव ई. रविंद्रन आदी उपस्थित होते.

Related posts: