|Friday, May 25, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सांगली » 15 दिवसानंतरही परिवहन कामगारांचा संप बेदखल

15 दिवसानंतरही परिवहन कामगारांचा संप बेदखल 

 

प्रतिनिधी/ सोलापूर

नऊ महिन्याच्या थकीत वेतनासह विविध मागण्यांसाठी महापालिका परिवहनच्या कामगारांचा गेल्या 15 दिवसांपासून सुरु असलेला संप शासन व प्रशासनाने बेदखल केल्याचे स्पष्ट होत आहे. संपावर तोडग्यासाठी जिल्हाधिकाऱयांकडे सोमवारी होणारी बैठक रद्द झाली तर महापौरांच्या अक्षतेखाली गठीत झालेल्या समितीनेही अद्याप यासंदर्भात बैठक घेतली नाही. पालकमंत्री, महापौर, आयुक्त यांनीच परिवहन कामगारांच्या संपाकडे दुर्लक्ष केल्याने ऐन उन्हाळ्यात सोलापूरकरांना रिक्षावाल्यांच्या मुजोरीला तेंड द्यावे लागत आहे.

  महापालिकेचा उपक्रम असलेल्या शहर परिवहनची गेल्या अनेक महिन्यांपासून दुरवस्था असून परिवहन खाते आर्थिक डबघाईला आलेले आहे. केंद्राच्या योजनेतून मिळालेल्या 100 नवीन बसेसची चेसी प्रॅक झाल्याने लेलेंड कंपनी विरोधात कोणतीही कायदेशीर कारवाई न करता सध्या हे प्रकरण लवादाकडे सुरु आहे. मनपा परिवहनने आजपर्यंत लवाद आणि वकिलांच्या फी वर जवळपास 12 ते 13 लाखांचा खर्च केला असून आणखीन लवादाकडे काहीच निर्णय झालेला नाही. लवादाच्या निर्णयानंतर उच्च व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण जाण्याची शक्यता असल्याने चेसी प्रॅक बसेसचा निकाल केंव्हा लागणार याची तूर्तास तरी वाटच पहावी लागणार आहे. परिवहन उपक्रमाच्या संपापूर्वी 30 बसेस रत्यावर धावत असल्याने परिवहनला दररोजचा सुमारे 3 लाखांचा तोटा सहन करावा लागतो आहे. तोटय़ात चालणाऱया बससेवेला आर्थिक मदत करण्यास पालिका प्रशासनाने हतबलता व्यक्त केली आहे. आता तर परिवहनचा सभापती शिवसेनेचा झाल्याने सत्ताधारी भाजप व प्रशासनाकडून परिवहनकडे दुर्लक्ष होणे सहाजिकच आहे. कारण यापूर्वी सत्ताधारी भाजपाचा सभापती होता तरीही पदाधिकारी व प्रशासनाने परिवहनला मदत देण्यास स्पष्ट नकारच दिला होता.

  पोलिस खात्याकडून परिवहन उपक्रमाला 2015 सालापर्यंतचे एक कोटी 54 लाखांचे अनुदान शासनाने मंजूर केले आहे. महापालिका महिला व बालकल्याणकडून 28 लाख परिवहनला येणे आहे. पोलिस खाते व महिला बालकल्याणचे मिळून एक कोटी 82 लाख परिवहनला मिळू शकतात. परिवहन कामगारांच्या तीन महिन्यांच्या पगारासाठी 2 कोटी 40 लाखांची गरज असल्याने तूर्तास दोन महिन्यांचे वेतन तरी कामगारांना मिळू शकते. परंतु यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मंगळवार, 24  एप्रिल रोजी होणाऱया बैठकीत सकारात्मक निर्णयाची गरज आहे. परिवहनला उर्जितावस्थेत आणण्यासाठी महापालिकेने हात देणे अनिवार्य आहे. तर परिवहनमधील चोऱया रोखून कामचुकारांना घरचा रस्ता दाखविण्याची गरज आहे. परिवहनच्या 30 कामगारांनी व्हीआरएस योजनेसाठी अर्ज केला असून यापैकी 10 अर्ज मंजूर तर आणखीन 12 अर्ज मंजुरीच्या मार्गावर आहेत. 100 कामगार व्हीआरएस घेतील हे अपेक्षित असून यासाठी सुमारे 3 कोटींचा निधी महापालिकेकडून उपलब्ध केला जाणार आहे. माकपच्या लाल झेंडय़ाखाली परिवहन कामगारांनी सध्याचा संप पुकारला असल्याने श्रेयवादामुळे दुसरा पक्ष संपावर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेताना दिसत नाही तर आयुक्तांनी परिवहनबाबात यापूर्वीच हात वर केलेले आहेत.

                                       20 खासगी बसेस भाडेतत्वावर घेणार

कायमच आर्थिक डबघाईत असलेल्या महापालिका परिवहनला उर्जितावस्थेत आणण्यासाठी प्रशासनाने 20 खासगी बसेस भाडेतत्वावर घेण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेकडे पाठवलेला होता. पण 90 दिवसात या विषयावर सर्वसाधारण सभेने निर्णय न घेतल्यामुळे पुढील निर्णयासाठी हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला जाणार आहे. परिवहनच्या संपाबाबत सध्या तरी प्रशासनाकडून काहीच तोडगा नसल्याचे परिवहन व्यवस्थापक अभिजित हराळे यांनी सांगितले.

Related posts: