|Tuesday, January 22, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » विकास आराखडा; अंमलबजावणीची कसरत

विकास आराखडा; अंमलबजावणीची कसरत 

मुंबई स्वप्नांचं शहर. वाढत्या लोंढय़ांचा प्रश्न तर अजून निकालात निघण्यासाठी वर्षोनुवर्षे लागतील. अवाढव्य फुगत चाललेली मुंबई कोणत्या टोकापर्यंत जाऊन श्वास घेईल याचा नेम नाही. तिची घुसमट, घालमेल काही केल्या थांबत नाही. सामान्य मुंबईकर दर निवडणुकीत राजकारण्यांच्या विश्वासावर मतं देतात आणि पुन्हा त्या विश्वासाच्या ओझ्याखाली मरणयातना सोसत राहतात. आम्ही हे करू, ते करू, विकासाची गंगा आणू, अशा कान पकवणाऱया घोषणांनी मुंबईकर हतबल होतो. तीनएक वर्षांपासून वादाच्या केंद्रस्थानी राहिलेल्या मुंबईच्या विकास आराखडय़ाला अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली. 2014-2034 चा विकास आराखडा प्रत्यक्ष कृतीत आणताना, त्याची ग्राऊंड लेव्हला अंमलबजावणी करताना महापालिका प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे, हे मात्र नक्की.

मुंबई या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मेट्रो शहरात प्रत्येकाचे घर असावे असे एक स्वप्न असते. त्या स्वप्नपूर्तीसाठी म्हणून की काय विकास आराखडय़ात तब्बल 10 लाख घरे आणि 80 लाख लोकांना रोजगार मिळवून देण्याचे उद्दिष्टय़ ठेवले आहे. मिठागरे आणि ना विकास क्षेत्राची 3,355 हेक्टर्स जमीन गृहनिर्माणासाठी मोकळी करून दिली जाणार आहे. तसेच या माध्यमातून 80 लाख लोकांना नवा रोजगार देण्याची तरतूद केली आहे. हे सर्व कागदावर उमटले असले तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान पालिकेसमोर उभे ठाकले आहे.

मुंबईतील जागेच्या किंमतीला अनन्यासाधारण महत्त्व आहे. दिवसागणिक त्यात वाढ होतच आहे. 20 वर्षांच्या विकास आराखडय़ात 10 लाखांची घरनिर्मिती करताना उपलब्ध जमिनींचा विचार जरी केला असला तरी त्यातून सर्वच समस्यांचा निपटारा झाला आहे, असे म्हणता येणार नाही. मुंबईत गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून अनेक विकास प्रकल्प सुरू आहेत. काही पूर्णत्वाच्या मार्गावरही आहेत. मात्र हे प्रकल्प पूर्ण करताना राज्य आणि पालिका प्रशासनाला सर्वतोपरी काळजी घ्यावी लागत आहे. कारण अजूनही अनेक प्रश्न ‘आ’ वासून उभे आहेत. त्या समस्यांची नौका पार केल्याशिवाय 2014-2034 चा आराखडा पूर्णत्वास जाणार कसा, हा नवा प्रश्नही टाळून चालणार नाही.   

वाढलेल्या झोपडय़ांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न अजूनही पूर्णत्वास गेलेला नाही. बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचे घोडे काही केल्या पुढे जात नाही, त्याला होणारा विरोध सरकारला सोडवता आलेला नाही, म्हाडाच्या तब्बल 56 वसाहतींच्या  पुनर्विकासाचे घोंगडे भिजत पडले आहे, गिरणी कामगारांच्या घरांचा नेहमीचा प्रश्न निकालात काढण्यात राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासन अपुरे पडले आहे, या सर्व पार्श्वभूमीवर 10 लाखांच्या घरनिर्मितीचे शिवधनुष्य पालिका कसे पेलणार, याचे काही ठोकताळे, कडक उपाय केले जाणे गरजेचे आहे.

विकास आराखडय़ातील तरतुदींमुळे शहर नियोजनातील काही कच्चे दुवे शहर नियोजन तज्ञांनी मांडले आहेत. या आराखडय़ाकडे सर्वजण बिल्डरधार्जिणा म्हणून पाहू लागले आहेत. कोणत्याही क्षेत्राचा विकास करण्याआधी तेथील लोकांची पूर्वसंमती घेणे आवश्यक असते. ही संमती 70 टक्क्यांवरून 50 टक्केवर आली आहे. तरीही मुंबईत 5 हजार 800 विकास प्रकल्प अडकून पडले आहेत. त्यांची पूर्णत्वाची डेडलाईन काय, याकडे कुणीही पाहत नाही. शिवाय मुंबईकरांसाठी 15 लाखांच्या आसपास घरांची आवश्यकता आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांमधील पुनर्विकास आणि विकासाचा वेग बघता आता दिलेले 10 लाख घरनिर्मितीचे आश्वासन फोल ठरण्याची शक्यता आहे. 

विकास आराखडय़ात नमूद केलेला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मिठागरांच्या जागांवर उभारण्यात येणाऱया घरांचा. मुंबईत घरे बांधण्यासाठी जागाच उरलेली नसताना सर्व मदार आता मिठागरांवर आहे. मुंबईतील मिठागरे ही दलदलीची आहेत. पावसाचे पाणी साचून त्याच जागी मुरते. त्यामुळे अशा जागांवरील बांधलेल्या घरांचे आयुष्य कितपत आणि ती उत्कृष्ट दर्जाची असतील का, असे प्रश्न घोंघावत आहेत.

मुंबईच्या विकास आराखडय़ात गावठाणे आणि कोळीवाडय़ांसाठी स्वतंत्र विकास नियमावली तयार केली जाणार आहे. कोळीवाडय़ांसाठी महापालिकेने विकास आराखडय़ात विशेष तरतूद केली होती. मात्र स्थानिकांचा विरोध, आक्षेप यामुळे त्यांच्यासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार केली जाणार आहे.

गावठाणे आणि कोळीवाडय़ांमध्ये लोकसंख्या वाढल्यामुळे बहुतांशी कुटुंबांनी मोकळ्या जागेत, खळ्यांवरती, मच्छी सुकवण्याच्या जागी घरे उभारली. मात्र या घरांची सरकार दरबारी नोंद नसल्यामुळे त्यांच्यावरती अनधिकृततेचा शिक्का बसला आहे. तसेच मोकळ्या जागेत घरे बांधल्यामुळे गावाची वेस वाढत गेली आणि त्यामुळे ती जागा गावचीच असा, ग्रामस्थांनी दावा केला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासन कोणता सुवर्णमध्य साधणार आहे, याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे.

कोळीवाडय़ांच्या सीमांकनाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. तसेच त्यांचा मत्स्यव्यवसाय नष्ट होत चालला आहे. विकास आराखडय़ानुसार कोळीवाडे नष्ट होणार आहेत. त्यामुळे  स्वत:चे हक्क हिरावून घेतले जाणार आहेत, अशी कोळीबांधवांची भावना निर्माण झाल्यामुळे विकास आराखडय़ाबाबत पुन्हा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.  10 लाख घरे, 80 लाख नोकऱया, औद्योगिक इमारतींना पाच एफएसआय, निवासी इमारतींना तीन एफएसआय, गिरणी कामगारांना घरे, गावठाणे-कोळीवाडय़ांचा विकास साधताना मूळचा मुंबईकर बाहेर फेकला जाणार नाही, अशी मात्र सर्वसामान्य मुंबईकरांची अपेक्षा आहे आणि ते खरंही आहे.

-प्रतिनिधी

Related posts: