|Sunday, March 24, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » ‘बापजादे लढले मातीसाठी, आपण लढू हक्कासाठी’

‘बापजादे लढले मातीसाठी, आपण लढू हक्कासाठी’ 

आजपासून धरणाचे काम बंद पाडण्याचा नरडवे महमदवाडी धरणग्रस्तांचा निर्धार

दिगंबर वालावलकर / कणकवली:

गेल्या 18 वर्षात केवळ पदरी उपेक्षाच घेत चालत आलो आहोत. सरकार बदलले आश्वासने दिली मात्र एकाही राज्यकर्त्याने आतापर्यंत नरडवे धरणग्रस्तांना दिलेले आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. गेल्या 18 वर्षात धरणग्रस्तांचे प्रश्न तसेच आहेत. या साऱया स्थितीत आता नरडवे-महमदवाडी धरणग्रस्तांनी ‘आर या पार’चा लढा देण्याचा निर्धार केला आहे. त्याची सुरुवात 7 मेपासून होत आहे. 7 मे रोजी धरणाचे सुरू असलेले काम बंद पाडण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त सज्ज झाले आहेत. यासाठी नरडवे प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांपासून चाकरमानीही गावात दाखल झाले आहेत. ‘आधी पुनर्वसन नंतर प्रकल्प’ अशी भूमिका घेऊन शासनाने काम करण्याची गरज असताना केवळ धरण प्रकल्प रेटून नेत प्रकल्पग्रस्तांना वाऱयावर सोडण्याचे काम केले जात आहे. या सगळय़ाच्या विरोधात स्वतःच्या न्याय हक्कांसाठी अखेर आता ‘बापजादे लढले मातीसाठी, आपण लढू एकदा आपल्या हक्कासाठी’ असा नारा देत हे आंदोलन करण्याचा निर्धार नरडवे धरणग्रस्तांनी केला आहे.

कणकवली तालुक्यातील नरडवे धरण प्रकल्पग्रस्तांना गेली दोन दशके भेडसावत असलेले प्रश्न आजही सुटलेले नाहीत. पाण्याच्यादृष्टीने सर्वात मोठे असलेल्या या धरणाच्या कामाला विरोध न करता आपल्या कसत असलेल्या जागा, राहती घरे खाली करण्याची तयारी ठेवत धरणाच्या कामासाठी जागा देण्याची भूमिका घेतली. मात्र, हे करताना गेल्या 18 वर्षात या धरणग्रस्तांच्या पदरी निव्वळ निराशाच पडली. फेब्रुवारी 2001 मध्ये या धरणाच्या कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात झाली. मात्र, तेव्हापासून आतापर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या या प्रशासनाच्या लाल फितीतच अडकून पडल्या आहेत. त्यामुळे आता नरडवे धरण प्रकल्पग्रस्तांनी स्वतःच या लढय़ाचे नेतृत्व करण्याची भूमिका घेत नियोजनाबद्ध कार्यक्रम तयार केला आहे. 7 मे रोजी सकाळी 9 वा. प्रभाकर ढवळ गुरुजी यांच्या घराकडे नरडवे धरण प्रकल्पग्रस्त एकत्र येऊन धरणस्थळाच्या दिशेने काम बंद पाडण्यासाठी चाल करून जाणार आहेत.

गेल्या 18 वर्षात मागण्या दुर्लक्षितच

नरडवे धरणग्रस्तांच्या रास्त मागण्या गेल्या 18 वर्षातील सरकार पूर्ण करू शकले नाही. अगदी मंत्रालयापासून जिल्हा प्रशासनापर्यंत प्रकल्पग्रस्तांनी धाव घेत मागण्या  पोहोचविल्या मात्र निर्ढावलेल्या सरकारला जागा आणण्यासाठी व आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. वनसंज्ञेतील 34 हेक्टर जमिनीतील घरे, गोठे, मांगर, झाडेझुडपे यांचा 2013 च्या भू संपादन कायद्यानुसार मोबदला देण्यात यावा. धरणग्रस्तांना प्रकल्पबाधीत दाखला मिळूनही सरकारी नोकरीत त्यांना समावून घेतलेले नाही. अशा अनेक प्रकल्पग्रस्तांची वयोमर्यादाही उलटून गेली आहे. त्यामुळे आता हयात नसलेल्या दाखलाधारकाला किंवा त्याच्या वारसाला नोकरी व ती न मिळाल्यास प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताला 50 लाखाची भरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ज्या प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप दाखला देण्यात आलेला नाही, त्यांना प्रकल्पबाधीत म्हणून दाखला देण्यात यावा. 1999 मध्ये पुनर्वसनासाठी प्रथम कुटुंब संकलन सर्वेक्षण यादी तयार करण्यात आली होती. त्यावेळी 967 कुटुंबांना भुखंड वाटप करण्याचे प्रस्तावित केले. मात्र, त्यापासून आतापर्यंत पुनर्वसन न झाल्याने कुटुंबसंख्याही वाढली असून नवीन सर्व्हे तयार करून त्यानुसार भुखंड वाटप करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

धरणग्रस्त 100 टक्के शेतकरी

नरडवे धरणग्रस्त हे 100 टक्के शेतकरी असल्याने हा विचार करूनच लाभक्षेत्रात कमीत कमी 1 एकर जमीन किंवा त्या बदल्यात आताच्या भूसंपादन कायदा 2013 च्या कायद्यानुसार एकरकमी रक्कम देण्यात यावी. धरणाच्या उंची वाढीच्या प्रस्तावामुळे दुर्गानगर, नरडवे, घोलणवाडी, (लाडवाडी, पवारवाडी, राणेवाडी) भेर्देवाडी, तांबळवाडी या धरणालगतच्या घरांना वाढीव उंचीमुळे पाण्यापासून तसेच वन्य प्राण्यांपासून धोका उद्भवण्याची भीती आहे. त्यामुळे याचे सर्वेक्षण करून अशा कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भूसंपादन खात्याकडे भू संपादन प्रस्तावाचे सुमारे साडेतीन कोटी रक्कम भू संपादन अधिकारी न्यायालयात पाठवित आहेत. ही रक्कम 12/2 च्या नोटीस प्रमाणे संबंधित बाधितांचे मोबदला वाटप करण्याची मागणी आहे. नागरी सुविधा पुरविण्यात येऊन सर्व धरणग्रस्तांचे एकाचवेळी पुनर्वसन करण्यात यावे, अशीही मागणी प्रकल्पबाधीतांकडून केली जात आहे.

वेळोवेळी पत्रव्यवहार, गांभिर्याने लक्ष नाही

मागण्यांबाबत धरणग्रस्तांनी वेळोवेळी जिल्हाधिकाऱयांची भेट घेत पत्रव्यवहार केला मात्र त्याची गांभिर्याने दाखल प्रशासनाकडून घेण्यात आलेली नाही. मागण्यांबाबत समाधानकारक तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत धरणाचे एकतर्फी सुरू करण्यात आलेले काम पूर्णतः स्थगित ठेवण्याचा एकमुखी ठराव धरणग्रस्त कृती समितीच्या सभेत करण्यात आला आहे. धरणग्रस्तांनी नाराजीपोटी वैफल्यग्रस्त होऊन धर्मा पाटील प्रकरणाची पुनरावृत्ती होऊन काही अघटीत घटना घडल्यास धरणग्रस्त कृती समिती जबाबदार राहणार नसल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

घोषवाक्यांनी आंदोलनाची आक्रमकता स्पष्ट

नरडवे महमदवाडी धरणग्रस्त प्रकल्प कृती समिती व नरडवे धरणग्रस्त विकास समन्वय समिती, मुंबई यांच्या माध्यमातून हा लढा उभारण्यात येणार आहे. केवळ आंदोलन न करता आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी शासनाला कोंडीत पकडण्याची व्यूहनीती आखण्यात आली आहे. ‘बस झाली आश्वासनं, आता प्रथम पुनर्वसन, नंतरच धरण’, ‘आमच्या मागण्यांसाठी धरण बंद’, ‘आता खूप झालं, वेळ काढा, बाहेर पडा’, ‘ना घोषणा, ना आक्रमकता विराट निषेध’, ‘ना यांच्यासाठी, ना त्यांच्यासाठी मी एक धरणग्रस्त आलोय माझे हक्क मिळविण्यासाठी’ या व यासह अनेक घोषवाक्यांनी नरडवे धरणग्रस्तांनी आंदोलनाची आक्रमकता स्पष्ट केली आहे.

Related posts: