|Sunday, August 19, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सातारा » ऑनलाईन सुविधांनाही एजंटाशिवाय पर्याय नाही

ऑनलाईन सुविधांनाही एजंटाशिवाय पर्याय नाही 

चंद्रकांत देवरुखकर/ सातारा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात बँकांसह सर्व शासकीय कार्यालयातील सुविधा ऑनलाईन करण्याचे जाहीर केले. तेव्हापासून सर्वच क्षेत्रात ऑनलाईन कामकाजाने गती घेतली आहे. कोणतेही काम करायचे असल्यास आता ऑनलाईन प्रक्रिया झाली असल्याने काम सोपे झाल्याचे वाटत आहे. मात्र, ऑनलाईन सुविधा मिळवताना नागरिकांना ती प्रक्रिया वापरावी कशी याची माहिती नसल्याने मोठी अडचण होत असून शेवटी पुन्हा कोणतेही काम करण्यासाठी एजंटाची मदत घ्यावी लागत आहे. त्यामुळे ऑनलाईन फॉम भरुन देण्याचाही बाजार झाला असून त्याचा नागरिकांच्या खिशाला फटका बसत आहे.

सर्व सुविधा ऑनलाईन केल्यामुळे आता भ्रष्टाचाराला आळा बसेल ही बाब जरी मान्य केली तरी बँका तसेच विविध शासकीय कार्यालयातील ऑनलाईन सुविधांच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया करताना नागरिकांना अनेक अडचणी येत आहेत. मुळात ऑनलाईन ही प्रक्रिया जुन्या पिढीतील नागरिकांसाठी नवीन आहे. त्यामुळे ती वापरताना त्यांना मोठी समस्या जाणवते.

अगदी बहुचर्चित शेतकरी कर्जमाफीपासूनचा विषय घेतला तरी शेतकऱयांना कर्जमाफीसाठी ऑनलाईन नोंदणी आवश्यक केली तेव्हा असंख्य ग्राहक सुविधा केंद्रांकडून कर्जमाफीचे फॉर्म भरुन देण्यासाठी शेतकऱयांकडून 50 ते 100 रुपयांच्या पटीत पैसे आकारले आहेत. ऑनलाईन कर्जमाफी फॉर्म भरण्यासाठी शेतकऱयांना रांगा लावून दिवस दिवस थांबावे लागले होते.

आताही बँकांसह विविध शासकीय सेवा ऑनलाईन झाल्या असल्या तरी ज्या नागरिकांना त्यातील काही समजत नाही त्यांना ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे काम करण्यासाठी इंटरनेट कॅफे, ग्राहक सुविधा केंद्र यांच्याशिवाय पर्याय नाही. यात शासनाचे जे काही असेल शुल्क अदा करायचेच मात्र, ऑनलाईन फॉर्म भरण्यासाठीही नागरिकांना पैसे मोजावे लागत आहेत. ज्यांना संगणक, इंटरनेट, अँड्राईड मोबाईल वापरता येतो त्यांना देखील ऑनलाईन फॉर्म भरताना अडचणी जाणवतात मग ज्यांना काहीच माहिती नसेल त्यांना मग एजंटाशिवाय पर्याय उरत नाही. त्यामुळे ऑनलाईन प्रक्रियेचाही बाजार झाला आहे.

विविध परीक्षा फॉर्म भरण्यासाठी आता ऑनलाईन सुविधाच आवश्यक असल्याने मग विद्यार्थी वर्गाला सुध्दा इंटरनेट कॅफेचा रस्ता धरावा लागतो आहे. त्यामुळे ऑनलाईन फॉर्म भरण्याचा व्यवसाय जोमाने उभारु लागला आहे. 50 रुपयांपासून 200 रुपयांपर्यंत एका फॉर्मसाठी पैसे आकारण्यात येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी आरटीओ कार्यालयाने देखील लायसेन्स काढण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टलद्वारे सुविधा निर्माण केली आहे. मात्र, त्या पोर्टलवर फॉर्म भरताना नागरिकांच्या काही ना काही त्रुटी राहतच आहेत. शेवटी नाईलाजास्तव नागरिक एजंटांकडे जातात.

एजंटांनी ऑनलाईन फॉर्म भरण्याचे टेक्निक अवगत केले असून ते आता नागरिकांकडून ऑनलाईन फॉर्म भरण्यासाठी अवाच्यासव्वा पैसे घेवू लागले आहेत. एजंट सिस्टिम ऑनलाईन पध्दतीमुळे बंद होईल असे वाटत असताना उलट नव्या जोमाने ही नवीन एजंटगिरी अस्तित्वात आली असून नागरिकांच्या खिशाला बसणारी चाट काही चुकत नाही. यासाठी यापुढे आता ऑनलाईन सुविधांचा वापर करण्यासाठी प्रत्येकाला इंटरनेट, संगणक ज्ञान असणे ही काळाची गरज झाली एवढे मात्र निश्चितच.

Related posts: