|Friday, November 16, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » मुंबई » परवडणारी घरे आवाक्यात असावीत

परवडणारी घरे आवाक्यात असावीत 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सूचना

नियोजन प्राधिकरण म्हणून म्हाडावर जबाबदारी

सेवा हक्क कायद्यात पर्यावरणविषयक परवानगीचा समावेश

मुंबई / प्रतिनिधी

शहरी भागात पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाऱया परवडणाऱया घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात असाव्यात, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी येथे केली. सार्वजनिक-खासगी भागिदारी तत्त्वावर बांधण्यात येणाऱया परवडणाऱया घरांची निर्मिती ही गुणवत्तापूर्ण असावी म्हणून त्याचे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करावे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आज सहय़ाद्री अतिथीगृहात परवडणाऱया घरे या विषयावर झाली. बैठकीत फडणवीस यांनी योजनेचा आढावा घेताना शहरी भागात पंतप्रधान आवास योजनेला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडावर नियोजन प्राधिकरणाची जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय घेतला.

ग्रामीण भागात या योजनेतून मोठय़ा प्रमाणात घरे बांधण्यात आली असताना शहरी भागातही योजना अधिक गतीने राबवली गेली पाहिजे. आवास योजनेतील घरे ही विविध शहरात असल्याने वेगवेगळय़ा नगरपालिका, महापालिकांना म्हाडाला वेळेत आराखडे आणि बांधकामाच्या मंजुरी मिळण्यास विलंब लागतो. तो टाळण्यासाठी आणि योजनेला गती देण्यासाठी म्हाडाने नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम करावे, असे फडणवीस म्हणाले.

राज्यातील अनेक शहरात यावर्षी दहा लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवून त्यादृष्टीने गृहनिर्माण विभागाने काम करावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे बांधताना लागणाऱया पर्यावरणविषयक परवानग्या ‘राईट टू सर्व्हीस ऍक्ट’ अंतर्गत एक महिन्यात देण्यात येतील, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. बैठकीत म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या योजनांचे सादरीकरण करण्यात आले. एसआरएमध्ये अतिक्रमण हटविण्यासाठी गृह विभागामार्फत 50 अधिकारी-कर्मचाऱयांच्या पथकाची नियुक्ती करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.

बैठकीला गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता, राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजयकुमार, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता आदी उपस्थित होते.

Related posts: